राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या वारंवार आंदोलने करूनही सुटलेल्या नाहीत. त्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घातला आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे समन्वयक प्रा. मुकुंद आंदळकर यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. गेल्यावर्षीही उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घालण्यात आला होता. त्यामुळे उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम काही काळ लांबले होते. त्यानंतर शासनाने २ मार्च २०२३ रोजी काही मागण्या मान्य करून लेखी आश्वासन दिल्यानंतर बहिष्कार मागे घेण्यात आला होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> पुणे पोलिसांचा दिल्लीतही छापा : ८०० कोटींचे मेफेड्रोन जप्त

आणखी वाचा

महासंघाच्या मागण्यांपैकी एक असलेल्या सर्व वाढीव पदांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र १२९८ वाढीव पदांना मान्यता देण्याऐवजी कार्यरत असलेल्या केवळ २८३ शिक्षकांच्या समावेशनाचा आदेश ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. राज्यात काही  शिक्षकांचे समावेशन करण्यात आले. परंतु अनेक शिक्षकांचे समावेशन अजूनही झालेले नाही, अनेक शिक्षकांबाबत त्रुटींची पूर्तता होऊनही त्यांचे समावेशनाचे आदेश निघालेले नाहीत, तसेच यापैकी एकाही शिक्षकाचे वेतन अद्याप सुरू झालेले नाही. आयटी शिक्षकांना वेतनश्रेणी, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना, शाळा संहितेनुसार वर्गातील विद्यार्थी संख्येचे निकष पाळणे अशा मान्य मागण्यांचे आदेश काढण्यात आले नाहीत. उर्वरित मागण्यांबाबत उन्हाळी अधिवेशनानंतर चर्चा करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळले नसल्याची माहिती देण्यात आली.

हेही वाचा >>> पुणे पोलिसांचा दिल्लीतही छापा : ८०० कोटींचे मेफेड्रोन जप्त

आणखी वाचा

महासंघाच्या मागण्यांपैकी एक असलेल्या सर्व वाढीव पदांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र १२९८ वाढीव पदांना मान्यता देण्याऐवजी कार्यरत असलेल्या केवळ २८३ शिक्षकांच्या समावेशनाचा आदेश ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. राज्यात काही  शिक्षकांचे समावेशन करण्यात आले. परंतु अनेक शिक्षकांचे समावेशन अजूनही झालेले नाही, अनेक शिक्षकांबाबत त्रुटींची पूर्तता होऊनही त्यांचे समावेशनाचे आदेश निघालेले नाहीत, तसेच यापैकी एकाही शिक्षकाचे वेतन अद्याप सुरू झालेले नाही. आयटी शिक्षकांना वेतनश्रेणी, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना, शाळा संहितेनुसार वर्गातील विद्यार्थी संख्येचे निकष पाळणे अशा मान्य मागण्यांचे आदेश काढण्यात आले नाहीत. उर्वरित मागण्यांबाबत उन्हाळी अधिवेशनानंतर चर्चा करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळले नसल्याची माहिती देण्यात आली.