लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे : सध्या झुंडशाहीच्या घटना वाढीस लागल्या आहेत. समाज माध्यमात भाष्य केले जात आहे. समाज माध्यमातील टीका, टिपणी , तसेच दडपण न घेता न्यायाधीशांना गुन्ह्यांचे स्वरुप विचारात घेऊन निकाल द्यावा. न्यायव्यवस्थेबद्दलचा आदर कायम ठेवायचा असेल तर, स्वातंत्र्य अबाधित राहायला हवे. न्यायव्यवस्था टिकवून ठेवण्यात वकिलांची देखील मोठी भूमिका आहे. ही जबाबदारी त्यांनी पार पाडली पाहिजे, अन्यथा लोकशाही टिकणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केले. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँण्ड गोवाकडून राज्यस्तरीय वकील परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. देशात लागू झालेले भारतीय न्याय संस्था कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि ‘ कील आणि न्याय यंत्रणा यांच्यातील घटनात्मक संवेदनशिलीकरण’ याविषयावर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. स्वारगेट येथील श्री गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे पार पडलेल्या परिषदेत राज्यभरातून पाच हजार वकील परिषदेत सहभागी झाले होते. यावेळी न्यायमूर्ती अभय ओक बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे, न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे, शिवाजीनगर जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन, उद्योगमंत्री उदय सामंत, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष ॲड. मनन कुमार मिश्रा, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याचे अध्यक्ष ॲड. राजेंद्र उमाप यावेळी उपस्थित होते. आणखी वाचा- आमदार चेतन तुपे यांना ‘उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार’ जाहीर राज्यसभेच्या सदस्यपदी बिनविरोध निवड झाल्याबद्दल ॲड. मिश्रा यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला. ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ ॲड. विजयराव मोहिते आणि न्यायमूर्ती भीमराव नाईक यांना मरणोत्तर विधी महर्षी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. डॉ. सुधाकर आव्हाड यांना विधी महर्षी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. ॲड. देवीदास पांगम, ॲड. हर्षद निंबाळकर, ॲड. सुदीप पासबोला सत्कार करण्यात आला. घटनेने स्थापन केलेल्या संस्थांचा आदर करणे कर्तव्य आहे. वकिलांनी नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. शेवटी वकीस समाजाला दिशा द्यायचे काम करतात. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी वकिलांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालणे योग्य नाही, असे न्यायमूर्ती ओक यांनी नमूद केले. अत्याचारांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर बेटा पढाओ मूल्यांची जपणूक आणि कठोर परिश्रम ही यशाची गुरुकिल्ली आहे. महिलांना सक्षम करण्यासाठी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ ही योजना मांडण्यात आली. महिलांवरील अत्याच्यारांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आता ‘बेटा पढाओ’ ही योजना सुरु करण्याची गरज आहे. महिलांचा आदर करण्याचे परंपरा घरातून सुरु व्हायला हवी, असे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी नमूद, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांनी मनोगत व्यक्त केले. आणखी वाचा-पुणे : डॉक्टर महिलेचा विनयभंग करणाऱ्या दुचाकीस्वाराविरुद्ध गुन्हा राज्यात विधी विद्यापीठ सुरु करण्याची गरज वैद्यकीय विद्यापीठाप्रमाणे राज्यात विधी विद्यापीठ सुरू करण्याची गरज आहे. राज्यातील सर्व महाविद्यालये विधी विद्यापीठाशी संलग्न असावीत. त्यामुळे विधी अभ्यासक्रमात सुसूत्रता येईल, अशी सूचना न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केली. न्यायव्यवस्थेवर संशय; कारवाईची गरज काही महिन्यांपासून समाज माध्यमात न्यायव्यवस्थेवर संशय, तसेच टीका करणाऱ्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. काही राजकीय नेते न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका, टिपणी करत आहेत. असे प्रकार रोखण्यासाठी बार कौन्सिलने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने असे प्रकार रोखण्यासाठी योग्य ते आदेश देऊन कारवाई करावी. ग्रामीण भागात विधी अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्याची गरज आहे. शहरी भागातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी बार कौन्सिलने प्रस्ताव पाठविल्यास शासन नक्की विचार करेल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
