पुणे : कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाला जामीन मंजूर करताना बाल न्याय मंडळाच्या (जेजेबी) सदस्यांकडून पुष्कळ चुका करण्यात आला, असा अहवाल या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने सादर केला आहे. त्यानुसार सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, चार ते पाच दिवसांत झालेल्या चुकांबाबत स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
अल्पवयीन मुलाला जामीन मंजूर करताना बाल न्याय मंडळातील सदस्यांनी निकषांचे पालन केले की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी महिला आणि बाल विकास विभागाने २२ मे रोजी पाच सदस्यांची समिती नेमली होती. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायद्यातील तरतूदींनुसार या समितीची स्थापन करण्यात आली होती. समितीकडून १०० पानी अहवाल सादर करण्यात आला आहे. कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील मुलाला जामीन मंजूर करताना बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांकडून पुष्कळ चूका झाल्या, असे निरीक्षण चौकशीची समितीच्या सदस्यांनी अहवालात नोंदविले आहे.
हेही वाचा…‘पुरंदरमधील विमानतळ मूळ जागेवरच’
कल्याणीनगर भागात १९ मे रोजी भरधाव मोटारीच्या धडकेत संगणक अभियंता तरुण-तरुणीचा मृत्यू झाला होता. अपघात प्रकरणात बांधकाम व्यावसायिकाच्या अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेण्यात आले होते. मुलाला बाल न्याय मंडळात हजर करण्यात आले. त्यावेळी अपघातावर ३०० शब्दांचा निबंध लिहिणे, वाहतूक पोलिसांबरोबर पंधरा दिवस वाहतुकीचे नियोजन करणे आणि मद्याचे व्यसन सोडविण्यासाठी उपचार घ्यावेत, अशा अटी, शर्तींवर मुलाला जामीन मंजूर करण्यात आला होता. बाल न्याय मंडळाच्या निर्णयावर विविध संघटनांनी टीका केली. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस आयुक्तालयात पत्रकार परिषद घेऊन मंडळाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती.
बाल न्याय मंडळाच्या संबंधित सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे. याबाबत चार ते पाच दिवसांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या सदस्यांचे स्पष्टीकरण मिळाल्यानंतर याबाबतचा अंतिम अहवाल राज्य शासनाला पाठविण्यात येणार आहे, असे महिला आणि बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सांगितले.
हेही वाचा…एमएचटी-सीईटीच्या निकालाची प्रतीक्षा संपणार…जाहीर झाली तारीख आणि वेळ…
चौकशी समितीच्या अहवालात काय ?
अल्पवयीन मुलाला जामीन मंजूर करताना पुष्कळ चुका करण्यात आल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मुलाला जामीन मंजूर करण्याचा आदेश सुरुवातीला एका सदस्याने दिला होता. दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्या सदस्याने त्याला संमती दिल्याने नियमांची पायमल्ली झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने सुमारे शंभर पानी अहवाल सादर केला.
