अल्पवयीनाविरुद्ध बाल न्याय मंडळात पोलिसांकडून अहवाल; कल्याणीनगर अपघात प्रकरण

पुणे पोलिसांकडून बाल न्याय मंडळात गुरुवारी तपास अहवाल सादर करण्यात आला. कल्याणीनगर भागात १९ मे रोजी झालेल्या अपघातात संगणक अभियता तरुण-तरुणीचा मृत्यू झाला होता. बांधकाम व्यावसायिक अगरवालच्या मुलाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. पोलिसांनी परदेशी बनावटीची महागडी मोटार (पोर्श) जप्त केली होती. अगरवाल आणि त्याची पत्नी शिवानीने ससूनमधील डाॅक्टर अजय तावरे, डाॅ. श्रीहरी हाळनोर यांना पैसे देऊन मुलाला वाचविण्याचा प्रयत्न केला. मुलाने मद्यप्राशन केल्याचा संशय असल्याने पोलिसांनी रक्ताचे नमुने तपासणीसाठी ससूनमध्ये तपासणीसाठी पाठविले होते. त्यावेळी शिवानीने मुलाऐवजी स्वत:च्या रक्ताचे नमुने दिले होते. तपासात हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी अगरवाल, डाॅ. तावरे, डाॅ. हाळनोर यांच्यासह १६ जणांना अटक केली हाेती. आरोपींमध्ये अगरवालला मदत करणाऱ्यांचा समावेश होता.

हेही वाचा >>>उद्यापासून पावसाचा जोर कमी होणार ? जाणून घ्या, कोणत्या भागाला मिळणार दिलासा

याप्रकरणात अगरवालसह अन्य आरोपींविरुद्ध पुणे पोलिसांनी शिवाजीनगर न्यायालयात ९०० पानी आरोपपत्र सादर केले होते. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी बाल न्याय मंडळात गुरुवारी (२६ सप्टेंबर) बाल न्याय मंडळात विशेष सरकारी वकील शिशीर हिरे आणि सहायक वकील सारथी पानसरे यांच्यामार्फत मुलाविरुद्ध २०० पानी तपास अहवाल (सप्लिमेंटरी फायनल रिपोर्ट) सादर केला. रक्ताचे नमुने बदलून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न, तसेच कटात अल्पवयीन मुलगा सामील असल्याचे पोलिसांनी सादर केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार पोलिसांनी मुलाविरुद्ध पुरावा नष्ट करणे (भादंवि २०१),(बनावट कागदपत्रे तयार करुन फसवणूक (भादंवि ४६७), कट रचल्याप्रकरणी (१२० ब) कलमवाढ केली आहे.

दिल्लीतील शैक्षणिक संस्थेने मुलाला प्रवेश नाकारला

अगरवाल याच्या मुलाला उच्च न्यायालयने जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने त्याचा ताबा नातेवाईकांकडे सोपविण्यात आला आहे. मुलगा बारावी उत्तीर्ण आहे. मुलाला दिल्लीतील एका शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश मिळाला होता. मात्र, क्लयाणीनगर अपघात प्रकरणात मुलाविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्याची माहिती मिळताच संस्थेने त्याला प्रवेश नाकारला, अशी तक्रार मुलाच्या वकिलांनी बाल न्याय मंडळात केली. विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनीही त्याला हरकत घेतली नाही. मुलाच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र, बाल न्याय मंडळाने याबाबत कोणतेही आदेश किंवा सूचना संबंधित शैक्षणिक संस्थेला दिली नाही.