पुणे : तुकडेबंदी अथवा गुंठेवारीतील जमिनींची दस्त नोंदणी करण्यावरून राज्य शासन आणि प्रशासन यांनी परस्परविरोधी भूमिका घेतली आहे. तुकड्यातील जमिनींच्या दस्त नोंदणीबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयात पुनराविलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गुंठेवारीतील दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश यापूर्वीच राज्य सरकारने दिले आहेत. मात्र, न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी न करण्यावर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग ठाम आहे. तसेच कसबा, चिंचवड पोटनिवडणुकीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपचे उमेदवार निवडून आल्यास गुंठेवारीचा प्रश्न सोडवू असे आश्वासन दिले आहे.
त्यामुळे हा प्रश्न पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दरम्यान, औरंगाबाद खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला असून पोटनिवडणूक मतदानाआधी निकालाची शक्यता आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने १२ जुलै २०२१ रोजी तुकडेबंदी तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार परिपत्रक प्रसृत केले. त्यानुसार एक-दोन-तीन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार नाकारले जात होते.
हेही वाचा >>> पुणे : भाजपच्या बालेकिल्ल्यातील त्या फलकाची शहरभर चर्चा
या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. सुनावणी घेऊन न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या निर्णयाविरोधात तत्कालीन राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार पुनराविलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जोवर या याचिकेवर न्यायालय निर्णय देत नाही, तोवर तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी करण्यात येणार नसल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार तुकड्यातील जमिनींचे दस्त नोंदणीसाठी आल्यास नाकारले जात आहेत. दरम्यान, निकाल राखून ठेवल्यानंतर दोन महिन्यांपर्यंत नियमानुसार निकाल द्यावा लागतो. ही मुदत येत्या २३ फेब्रुवारीला संपत असल्याने या प्रकरणी न्यायालयाकडून निकाल दिला जाण्याची शक्यता आहे.
शिंदे, फडणवीस सरकार सकारात्मक
कितीही लहान भूखंड असला, तरी त्याची दस्त नोंदणी करण्याचा नियम राज्य सरकारने केला आहे. तरीदेखील पुणे जिल्ह्यात हवेलीसारख्या तालुक्यातील गुंठेवारी बांधकामांची दस्त नोंदणी होत नाही. जिल्ह्यात अशाप्रकारची लाखो बांधकामे आहेत. या ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांनी कष्टाचे पैसे गुंतवून सदनिका खरेदी केल्या आहेत. ही बांधकामे पाडून टाकायची का? त्यामुळे हा विषय मार्गी लावावा, अशी मागणी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी २ सप्टेंबर २०२२ रोजी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या नूतन इमारतीच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात मनोगत व्यक्त करताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार तुकड्यातील दस्त नोंदणीबाबत सकारात्मक आहे.
त्यामुळे हा प्रश्न पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दरम्यान, औरंगाबाद खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला असून पोटनिवडणूक मतदानाआधी निकालाची शक्यता आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने १२ जुलै २०२१ रोजी तुकडेबंदी तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार परिपत्रक प्रसृत केले. त्यानुसार एक-दोन-तीन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार नाकारले जात होते.
हेही वाचा >>> पुणे : भाजपच्या बालेकिल्ल्यातील त्या फलकाची शहरभर चर्चा
या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. सुनावणी घेऊन न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या निर्णयाविरोधात तत्कालीन राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार पुनराविलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जोवर या याचिकेवर न्यायालय निर्णय देत नाही, तोवर तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी करण्यात येणार नसल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार तुकड्यातील जमिनींचे दस्त नोंदणीसाठी आल्यास नाकारले जात आहेत. दरम्यान, निकाल राखून ठेवल्यानंतर दोन महिन्यांपर्यंत नियमानुसार निकाल द्यावा लागतो. ही मुदत येत्या २३ फेब्रुवारीला संपत असल्याने या प्रकरणी न्यायालयाकडून निकाल दिला जाण्याची शक्यता आहे.
शिंदे, फडणवीस सरकार सकारात्मक
कितीही लहान भूखंड असला, तरी त्याची दस्त नोंदणी करण्याचा नियम राज्य सरकारने केला आहे. तरीदेखील पुणे जिल्ह्यात हवेलीसारख्या तालुक्यातील गुंठेवारी बांधकामांची दस्त नोंदणी होत नाही. जिल्ह्यात अशाप्रकारची लाखो बांधकामे आहेत. या ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांनी कष्टाचे पैसे गुंतवून सदनिका खरेदी केल्या आहेत. ही बांधकामे पाडून टाकायची का? त्यामुळे हा विषय मार्गी लावावा, अशी मागणी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी २ सप्टेंबर २०२२ रोजी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या नूतन इमारतीच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात मनोगत व्यक्त करताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार तुकड्यातील दस्त नोंदणीबाबत सकारात्मक आहे.
