‘कसब्या’तील आमदारांची कामे कमी आणि दंगा जास्त; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची टीका

कसबा मतदार संघातील भाजपचे उमेदवार हेमंत रासने यांच्या प्रचारासाठी देवेंद्र फडणवीस यांची सभा झाली. शहराध्यक्ष धीरज घाटे, प्रदेश महामंत्री राजेश पांडे, हेमंत रासने, राष्ट्रवादी काँग्रेस शहराध्यक्ष दीपक मानकर, जगदीश मुळीक, संजय सोनवणे, स्वरदा बापट, कुणाल टिळक, गौरव बापट, संदीप खर्डेकर, अजय खेडेकर, मनीषा लडकत, उदय लेले यावेळी उपस्थित होते.

‘काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे उलेमा यांचे पाय चाटणे सुरू केले. त्यांनी १७ अटी टाकल्या असून, अल्पसंख्याक समुदायाचे लांगुलचालन करण्याचे काम आघाडी करीत आहे. त्यांच्या या अटी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनीही मान्य केल्या आहेत, असे सांगून फडणवीस यांनी चलचित्रफीत दाखवून राज्यातील भाजपची सत्ता गेल्यानंतर केंद्रातील सत्ता घालविण्याचा उलेमांचा हेतू असल्याचा आरोप केला.

हेही वाचा >>> कसब्यात एक ॲक्सिडेंटल आमदार तयार झाला : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार रविंद्र धंगेकर यांना टोला

ते म्हणाले, ‘व्होट जिहादचा प्रयत्न पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदीची मागणी ते करीत आहेत. मात्र, बंदी घालणे त्यांना शक्य नाही. ‘व्होट जिहाद’ ते करीत असतील, तर आपल्याला मताचे जिहाद सुरू करायचे असून, मतांच्या धर्मयुद्धाने त्याला उत्तर द्यायचे आहे. पुढील पिढीच्या अस्तित्वासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. कसबा नाव घेतल्यावर दिवंगत नेते गिरीश बापट आणि आमदार मुक्ता टिळक यांची आठवण होते. नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून पुण्यात गतीने विकास झाला. कसबामध्ये भूमिगत मेट्रो तयार झाली असून, मेट्रोचे शहरात विस्तारीकरण झाले. आधी बसव्यवस्था योग्य नव्हती. पण, पीएमपीच्या ताफ्यात वातानुकूलित दीड हजार इलेक्ट्रिक बस देण्यात आल्या. शहरातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी ‘एआय’च्या मदतीने प्रयत्न करण्यात आले. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रिंग रोडला चालना दिली. प्रत्येक रस्त्यावर दुमजली रस्ते तयार करण्यासाठी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ५४ हजार कोटी रुपये दिले आहेत. नदी प्रकल्प सुशोभीकरण करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहे. शहरासाठी आणखी एक विमानतळ देण्यात येणार आहे. पुण्यात नवीन एसआरए नियमावली करण्यात आली. जुने वाडे पुन

र्विकासात करण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.’

मतदान वाढेल; फायदा भाजपला होईल; – चंद्रकांत पाटील यांचा दावा

पुणे : ‘लोकसभा निवडणुकीत महायुती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पीछेहाटीचा चिमटा सर्वसामान्य लोकांना बसला आहे. लोकसभा निवडणुकीत आपल्यामुळे गडबड झाली, अशी त्यांची भावना आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत मतदान निश्चित वाढेल. हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत हाच प्रकार झाला. मतांचा टक्का जेव्हा वाढतो, तेव्हा तो भाजपचा असतो,’ असे राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’ या कार्यक्रमात स्पष्ट केले.

‘लोकसभा निवडणुकीत पीछेहाट झाली, असे माझे वैयक्तिक मत नाही. लोकसभेत महायुतीच्या १७ जागा निवडून आल्या. दहा जागा पाच ते २३ हजार मतांनी गेल्या. त्या आल्या असत्या, तर महायुतीच्या २७ जागा झाल्या असत्या. महाविकास आघाडीच्या जागा ३१ वरून २१ झाल्या असत्या. या १७ जागांवरील १३० विधानसभा मतदारसंघांत महायुती आघाडीवर आहे. त्यामुळे जागा मिळाल्या नाहीत, म्हणून पीछेहाट झाली, असे म्हणता येणार नाही. विधानसभा निवडणुकीसाठी हक्काच्या जागा आणि प्रयत्न करून निघणाऱ्या जागांवर लवकर उमेदवार देण्याचे भाजपचे मूळ नियोजन होते. त्यानुसार दोन महिने आधीच या जागा जाहीर होणार होत्या. मात्र, महायुतीमधील घटक पक्षाने चर्चेपूर्वी जागा जाहीर केल्या, तर विसंवाद वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या जागा जाहीर करण्यात आल्या नाहीत,’ असे पाटील यांनी सांगितले.

आक्रमकता हाच बचाव

पाटील म्हणाले, ‘लोकसभा निवडणुकीत पक्ष बॅकफूटवर गेला. त्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्याची, आणि बोलताना मुद्दे जपून वापरण्याची सूचना करण्यात आली आहे. ‘आक्रमण हाच उत्तम बचाव’ या उक्तीप्रमाणे पुढे जाणार आहोत. कमळ, धनुष्यबाण आणि घड्याळ या चिन्हांवर महायुतीच्या १६० जागा येतील. मात्र, कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळतील, हे सांगणार नाही. अपक्ष आमदार महायुतीसाठी बोनस ठरणार आहेत.’

मतदानात वाढीचा फायदा

‘विधानसभा निवडणुकीत ४८ ते ५२ टक्के मतदान होईल, या अंदाजवर राजकीय गणिते बांधली जात आहेत. मात्र, या वेळी शहरी भागातील सर्वच मतदारसंघांतील मतदान ५५ टक्क्यांपेक्षा कमी नसेल. ते ५५ ते ६० टक्क्यांच्या आसपास, तर ग्रामीण भागातील मतदान ६० ते ६२ टक्के असे राहील. लोकसभा निवडणुकीची खंत सर्वसामान्य लोकांना वाटत आहे. या निवडणुकीत झालेली गडबड आपल्यामुळे झाली आहे, अशी सर्वसामान्य लोकांची भावना आहे. त्यामुळे मतदानाचा टक्का वाढेल. भाजपच्या मतदाराला देश, काश्मीर, पंजाब हे मुद्दे कळतात. मात्र, सर्व काही माहिती असूनही तो अनेकदा मतदानाचा कंटाळा करतो. लोकसभा निवडणुकीत चारशेपेक्षा जास्त खासदार येणार आहेत, मग मतदान कशाला करायचे, अशी काही मतदारांनी भूमिका घेतली. मात्र, हरियाणात मतदान वाढविण्यासाठी केलेले प्रयत्न या निवडणुकीतही केले जातील. या निवडणुकीत १९९५ मध्ये ज्या प्रमाणे अपक्ष निवडून आले होते, तसेच होईल,’ असे त्यांनी नमूद केले.

राज्यघटना बदलण्याचा मुद्दा बाजूला

लोकसभा निवडणुकीत राज्यघटना बदलण्याचा मुद्दा खरे तर सरसकट चालला नाही. स्थानिक पातळीवरील मुद्दे काही ठिकाणी पराभवाला कारणीभूत ठरले. पालघरसारख्या आदिवासीबहुल भागात ‘आरक्षण रद्द’चा मुद्दा चालला नाही. डावे, आंबेडकरवादी, शहरी नक्षलवादी असलेल्या पुण्यातही हा मुद्दा चालला नाही. राज्यघटना बदलता येत नाही. त्यामध्ये संशोधन आणि सुधारणा करता येते. १९५० ला राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर त्यामध्ये १०६ वेळा सुधारणा झाल्या आहेत. त्यापैकी फक्त १४ सुधारणा अटलबिहारी वाजपेयी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सत्ताकाळात झाल्या आहेत. वाजयेपी यांनी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची सुधारणा केली. मोदींनी महिलांना विधानसभा आणि लोकसभेत ३३ टक्के आरक्षण दिले. काँग्रेसने मात्र आणीबाणी आणली, २० लाख लोकांना तुरुंगात टाकले. लोकांनी निवडून दिलेली सरकारे ६३ वेळा बरखास्त केली,’ अशी भूमिका पाटील यांनी मांडली.

एका घरातही वेगवेगळी मते असतात

पाटील म्हणाले, ‘‘बटेंगे तो कटेंगे’ या मुद्द्यावर भाजपमध्ये मतभेद नाहीत. वेगवेगळी मते असू शकतात. पण, ती एका घरात, एकाच रक्ताच्या चार माणसांतही असतात. त्यामुळे त्याला दुमत म्हणता येत नाही. त्यामुळे घरे तुटत नाहीत. हा विषय गोंधळाचा किंवा वादाचा होऊ शकत नाही. महायुतीच्या लोकसभेच्या काही जागा इतर ठिकाणी आघाडी मिळूनही काही ठरावीक विधानसभा मतदारसंघांतील घटलेल्या मताधिक्याने थोडक्यात गेल्या. असे असेल, तर एका गालावर मारल्यानंतर दुसऱ्या गालावरही मारा, ही अपेक्षा ठेवता येत नाही.’

अजित पवारांची साथ फायदेशीर

‘अजित पवार यांची साथ निवडणुकीत फायेदशीर ठरेल. लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रातील लोकांनी विश्लेषण केले. त्या वेळी लोकसभा निवडणुकीत थोडी तूट असल्याचे जाणवले. मात्र, भाजपमध्ये बंड, निषेध, नाराजी असा प्रकार नसतो. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कोणीही नाराजी व्यक्त केली नाही. पक्षाचे खूप वर्षे काम करत आहे. त्यामुळे अजित पवार यांना बरोबर घेण्याचा काही दुष्परिणाम झाला, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, विधानसभेला अजित पवार यांचा नक्की फायदा होईल. लोकसभा निवडमुकीनंतर १३० विधानसभा मतदारसंघांतील मताधिक्यांवर गणिते मांडण्यात आली. त्या वेळी विधानसभा निवडणुकीत १० ते २० जागा कमी पडतील, असे पुढे आले. त्यामुळे निकालानंतर अपक्षांची मनधरणी कराव लागली असती. अजित पवार यांना महायुतीमधून बाहेर पडायचे नाही आणि लोकसभा निवडणुकीत परिणाम झाला नाही. शिवाय, एकदा जवळ केल्यानंतर दूर करणे ही भाजपची संस्कृती नाही. भाजपच्या नेत्यांनीही तशीच भूमिका घेतली होती,’ असे ते म्हणाले.

बंडखोरीबाबत…

पाटील म्हणाले, ‘महायुतीतील तिन्ही पक्षांच्या ‘व्होट बँके’चा एकत्रित फायदा होईल. महायुतीमधील तिन्ही पक्षांत बंडखोरी होती. ही बंडखोरी दिसते त्यापेक्षा जास्त होती. मात्र, तिन्ही पक्षांतील नेत्यांना ती रोखण्याचा विश्वास होता. त्यानुसार ती रोखली गेली. लाडकी बहीण आणि अन्य योजनांवर विरोधकांकडून आरोप होत असले, तरी महायुतीने सर्व घटकांना दिले आहे. अटल सेतूची बांधणी, प्राप्तिकर मर्यादेत वाढ आदी गोष्टींची यादीही लोकांनी करावी.’

जरांगे यांचा निर्णय योग्य

‘आरक्षण आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीचा मी अध्यक्ष असल्यापासून मनोज जरांगे पाटील यांना ओळखतो. कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीपासून त्यांचा लढा सुरू झाला. त्यांची आंदोलने राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत, असा आरोप मी करणार नाही. त्यांची कळकळ मला माहिती आहे. मात्र, खऱ्याला खरे आणि खोट्याला खोटे म्हणणे आवश्यक आहे. त्याबाबत मी त्यांना मार्गदर्शन करणार नाही. मोठी नेतृत्वे एका क्षणात रसातळाला का गेली, त्याची कारणे पाहता यशाच्या उंचीवर गेल्यानंतर त्यानुसार विचार होत नाही, असे दिसते. जरांगे यांच्या आंदोलनालाही मोठे यश मिळाले. मात्र ,एका उंचीवर गेल्यावर, राजकारणात जायचे की नाही, उमेदवार द्यायचे की पाडायचे याचा विचार झाला नाही. त्यातच आरक्षण कोणी दिले, कोणी टिकविले आणि कोणी घालविले, राज्यात मोठ्या संख्येने मराठा मुख्यंत्री होऊनही त्यांना आरक्षण देता आले नाही. ते ब्राह्मण समाजातील नेत्याने दिले, याची जाणीव मराठा समाजातील लोकांना आहे. ते विचार करत आहेत. त्यामुळेच मराठा समाजाला ठरवू द्या, अशी भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहे,’ असे पाटील यांनी सांगितले.