पुणे : सर्व समाजाचे सर्वेक्षण करण्याबाबत मतभिन्नता झाल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य ऍड. बी. एस. किल्लारीकर यांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. हेही वाचा - ‘अभाविप’चे संस्थापक दत्ताजी डिडोळकर जन्मशताब्दी वर्ष साजरे करण्याचा विद्यापीठांना आदेश; यूजीसीचा निर्णय वादात हेही वाचा - शालेय पोषण आहारात अंडी नकोत : डॉ. कल्याण गंगवाल सध्या राज्यात समाजासमाजात तेढ निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे सर्वसमावेशक जाती-आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करणे अधिक चांगले आहे. जे समाजातील प्रत्येक घटकाला त्यांची स्वतःची 'सामाजिक-आर्थिक' स्थिती ओळखण्यास सक्षम करेल. शिवाय, आरक्षणाच्या प्रत्येक दाव्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने निर्णय घेण्यासाठी डेटा ही आयोगाची मालमत्ता असेल, असे किल्लारीकर यांनी सांगितले.
