राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना प्रति एकर ५० हजार रुपये अर्थसाहाय्य द्यावे, गायरान जमिनी ताबेदारांच्या नावे कराव्यात, वन जमिनी, देवस्थान जमिनी कसणारांच्या नावे करण्यात याव्या, कर्जमाफी योजनांची अपुरी अंमलबजावणी पूर्ण करावी, आदी मागण्यांसाठी किसान सभेच्या वतीने २३ नोव्हेंबरपासून राज्यभर आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. तहसील कार्यालयांसमोर मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलने सुरू केले असून, २६ नोव्हेंबर रोजी राज्यभरातील तहसील कार्यालयांवर मोर्चे काढून आंदोलन तीव्र करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>पुणे: जिल्ह्यातील २२७९ एकर गायरान जमिनीवर अतिक्रमणे
किसान सभेच्या अकोले राज्य अधिवेशनाने महाराष्ट्रात ओला दुष्काळ जाहीर करून सरकारने शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, पीक विमा कंपन्यांनी बाधित शेतकऱ्यांना अग्रिम व अंतिम भरपाई विनाविलंब द्यावी यासह २३ मागण्यांचे ठराव संमत केले होते. सरकारने मागण्यांची दखल न घेतल्यास २३ नोव्हेंबरपासून राज्यभर आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार राज्यभर आंदोलने सुरू करण्यात आली आहेत.
हेही वाचा >>>विक्रम गोखले यांच्या प्रकृतीत आश्वासक सुधारणा, व्हेंटिलेटर सपोर्टही निघू शकतो; रुग्णालयाची माहिती
ठाणे, पालघर, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, अमरावती, वर्धा, नांदेड, परभणी, जालना, औरंगाबाद, बीड, सोलापूर इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या संख्येने शेतकरी धरणे आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये ग्रामपंचायत आचार संहितेचे कारण पुढे करून प्रशासनाने आंदोलनास परवानगी नाकारली असली, तरी या जिल्ह्यांमध्ये २६ नोव्हेंबर रोजी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना घेऊन प्रशासनाबरोबर विस्तारित बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने अधिक अंत न पाहता शेतकऱ्यांच्या मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात, असे आवाहन किसान सभेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>पुणे: मिलिंद कांबळे यांची बी २० समितीत निवड
राज्यपालांना देणार मागण्यांचे निवदेन
शेतकऱ्यांना रास्त हमी भाव देणारा केंद्रीय कायदा करावा. प्रस्तावित केंद्रीय वीज विधेयक मागे घ्या, मागणीसाठी २६ नोव्हेंबर रोजी देशभर राज्यपाल भवनांवर मोर्चे आयोजित करण्याची हाक दिली होती. राज्याच्या स्थानिक मागण्या जोडून घेत किसान सभेने संयुक्त किसान मोर्चाच्या या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई येथे समविचारी संघटनांना सोबत घेत संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने २६ नोव्हेंबर रोजी राज्यपालांना या मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे.
