निम्मा महाराष्ट्र दुष्काळग्रस्त, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या!

किसान सभेने म्हटले आहे, दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांत सरकारकडून कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलात ३३.५ टक्के सलवत, अशा उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक वाया गेले आहे. कर्जांचे पुनर्गठन करणे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे आहे. शेतकऱ्यांनी पिकांसाठी घेतलेले कर्ज पिके नष्ट झाल्याने मातीमोल झाली आहेत. सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन कर्ज पुनर्गठन न करता दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे.

आणखी वाचा

नागपूर : महामेट्रोच्या दिव्याखाली अंधार; भुयारी मार्गात दिवसा काळोख, अधिकारी सुस्त

Devendra Fadnavis Income : उपमुख्यमंत्र्यांची एकूण संपत्ती किती?…

गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर

ग्राहक, शेतकरी चिंतेत; कांदा, लसूण महागले तर कापूस, सोयाबीनचे दर पडल्याने नाराजी

धारावीच्या पुनर्विकासाचे मृगजळ

लाडकी बहीण योजनेवरून खासदार धनंजय महाडिक यांचे वादग्रस्त विधान; खासदार प्रणिती शिंदे, आमदार सतेज पाटील यांचे टीकास्त्र

पंतप्रधान देशाचे असतात, पण मोदी मात्र सर्व चांगले प्रकल्प आपल्याच गृहराज्यात…खरगेंची जोरदार टीका

सर्वच गणेश मंडळांकडून ध्वनिप्रदूषण! महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ देणार ‘एनजीटी’ला अहवाल

हेही वाचा… राज्यात पुढील तीन दिवस गारठ्याचे

दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची खरिपाची पिके हाताची गेली आहेतच, शिवाय जमिनीत ओल नसल्याने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये रब्बीचा हंगामही संकटात आला आहे. शेतकरी व शेतमजुरांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी, वीजबिल माफीबरोबरच शेतकरी, शेतमजुरांना उपजीविकेसाठी सरकारने तगाई देण्याची आवश्यकता आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील कुटुंबांना उपजीविकेसाठी राज्य सरकारने किमान पाच हजार रुपये प्रतिमहा तगाई द्यावी, अशी मागणीही किसान सभेने केली आहे.

किसान सभेने केलेल्या मागण्या

• पीकविमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना देय तातडीने द्यावीत.
• चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर आहे, सरकारने तत्काळ चारा छावण्या सुरू कराव्यात.
• शेतमजुरांना व कारागिरांना रोजगार हमीची कामे उपलब्ध करून द्या.
• विद्यार्थ्यांची संपूर्ण फी माफी करा.
• दुष्काळ सदृश तालुक्यांत तातडीने दुष्काळ जाहीर करा.