पुणे: शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांत प्रवेशित विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून खासगी शाळांना केली जाते. मात्र ही शुल्क प्रतिपूर्ती थकल्याची खासगी शाळांची तक्रार आहे. या अनुषंगाने विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी उत्तर दिले.
आरटीई प्रवेशित विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती होत नसल्याबाबत खासगी शाळांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेतील शाळांना शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ ते २०१९-२० या कालावधीमध्ये राज्यातील शाळांना ६ कोटी ४७ लाख १७ हजार ८५८ रुपये रक्कम देय आहे. त्यापैकी ५ कोटी ७७ लाख २६ हजार ९४४ रुपये रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. तर उर्वरित ६९ लाख ९० हजार ९१४ रुपये रक्कम वितरित करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.
या योजनेसाठी शासनाने आतापर्यंत ९०४.२६ कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. तर २०२३-२४साठी २०० कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी ७६.७५ कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित निधी वितरणाची कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती केसरकर यांनी दिली.
