पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘परीक्षा पे चर्चा’ या कार्यक्रमातून यंदाही विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार आहेत. त्यामुळे या कार्यक्रमासाठी सहावी ते बारावीचे जास्तीत जास्त विद्यार्थी, पालकांची नोंदणी करण्याची सूचना केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राज्याच्या शिक्षण विभागाला दिली आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमासाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थी, पालकांची नोंदणी करण्याचे आव्हान शिक्षण विभागासमोर असून, विद्यार्थी, पालकांच्या नोंदणीसाठी राज्याच्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना धावाधाव करावी लागत आहे.
‘परीक्षा पे चर्चा’ या कार्यक्रमात पंतप्रधान विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून परीक्षेचे दडपण न घेण्याबाबतचे मार्गदर्शन करतात. यंदा सातवे वर्ष असलेला हा कार्यक्रम दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियम येथे होणार आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने बहुपर्यायी प्रश्न स्वरुपाची ऑनलाइन स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. सहावी ते बारावीमध्ये शिकत असलेले विद्यार्थी, पालक, शिक्षकांना १२ जानेवारीपर्यंत या स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे. त्याशिवाय सहभागींना संवादात्मक कार्यक्रमात प्रश्न विचारण्याची संधीही मिळू शकते, अशी माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने दिली आहे. तसेच कार्यक्रमाबाबत समाजमाध्यमांतून प्रसिद्धी करण्याबाबतही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्याच्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून परीक्षा पे चर्चा या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त विद्यार्थी नोंदणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कार्यक्रमाची माहिती सर्व माध्यमाच्या, सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळापर्यंत पोहोचवून अधिकाधिक विद्यार्थी, पालकांना सहभागी होण्यासाठीच्या सूचना क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार जास्तीत जास्त विद्यार्थी नोंदणी करणे हे कठीण काम आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील एकूण पटाच्या ५० टक्के विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : पोषण आहारात धान्याचा ठणठणाट, शिक्षकांचे कपाळावर हात!
राज्यात पवित्र संकेतस्थळाद्वारे शिक्षक भरती प्रक्रियेचे काम सुरू आहे. त्याशिवाय ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा’ हे राज्यव्यापी अभियानही राबवण्यात येत आहे. त्यात परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमाचीही भर पडली आहे. या कार्यक्रमासाठी विद्यार्थी नोंदणीसाठी दैनंदिन माहिती संकलन, पाठपुरावा करावा लागत असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
