शासकीय मोटारींच्या टपावर लावण्यात येणाऱ्या लाल किंवा अंबर दिव्यांबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार शासनाने नवे आदेश काढल्यापासून लोकप्रतिनिधींपासून अधिकाऱ्यांची ‘प्रतिष्ठा’ आडवी आली. कारण नियम लागू होऊन सहा महिन्याहून अधिक कालावधी लोटला असला तरी अनेकांनी दिवे काढले नाहीत किंवा नियमानुसार योग्य रंगाचे दिवे लावले नाहीत. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून याबाबत संबंधितांना स्मरणपत्रेही पाठविण्यात आली, पण उपयोग झाला नाही..
पुण्याचे पोलीस आयुक्त सतीश माथूर यांनी पोलिसांच्या गाडय़ांवरील अंबर दिवे काढून निळे दिवे लावण्याबाबत नुकतेच एक विधान केले अन् मोटारीवरील दिव्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. ‘दिवे बदलण्याचे आदेश काढणाऱ्या परिवहन आयुक्तांनीच आमच्या वाहनावरील दिवे बदलावेत’, असे माथूर म्हणाले होते. दिव्यांच्या प्रश्नावर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयानेही पुन्हा कंबर कसली असून, शासकीय मोटारींवर ग्राह्य़ नसणारे दिवे निघालेत की नाही किंवा परवानगी असणारेच दिवे मोटारींवर आहेत का, हे तपासण्यासाठी मोहीम आखण्यात आली आहे. त्यासाठी खास भरारी पथकेही स्थापन करण्यात येणार आहेत.
नव्या नियमांनुसार महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पालिका आयुक्त व पोलीस आयुक्तांसह अनेकांच्या वाहनांवरील लाल दिवे काढावे लागणार आहेत. त्यांना आता अंबर दिव्यावर समाधान मानावे लागणार आहे. पोलिसांच्या वाहनांना अंबर दिव्यांऐवजी निळे दिवे लावावे लागणार आहेत. वाहनांवरील लाल व अंबर दिवे लावण्याबाबत राज्य शासनाकडून ४ एप्रिलला सुधारित अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सुधारित अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाने सूचना काढल्या आहेत. अधिसूचनेनुसार ज्या वाहनांना दिवा वापरण्याची परवानगी नाही, अशांनी पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार दिवा लावला असल्यास तो तातडीने काढावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे लाल दिवा वापरणाऱ्या अनेकांना अंबर दिवा वापरावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे काहींना अंबर दिवाही वापरण्याची परवानगी नाही.
सुधारित नियमावलीनुसार शासकीय वाहनांच्या दिव्यांमध्ये बदल केला की नाही, याची तपासणी करण्याचे अधिकार वाहतूक विभागाचे उपनिरीक्षक, सहायक निरीक्षकांना देण्यात आले आहेत. मात्र, पोलिसांनीच दिवे बदलले नसल्याने इतरांची तपासणी कशी करणार, असा प्रश्न आहे. आता आरटीओ त्यासाठी सरसावली असल्याने पुढील काळात कुणाकुणाची ‘प्रतिष्ठा’ पणाला लागते, हे स्पष्ट होईल.
‘‘पोलीस व जिल्हा प्रशासनाच्या सर्व विभागांना दिव्यांबाबतच्या सुधारित नियमावलीनुसार दिव्यांमध्ये बदल करण्यासाठी स्मरणपत्रे पाठविली आहेत. आता त्यादृष्टीने तपासणी करण्यासाठी धडक मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. भरारी पथके शासकीय वाहनांची तपासणी करतील.’’
– जितेंद्र पाटील, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
कोणाच्या मोटारीला कोणता दिवा
लाल दिवा (फ्लॅशरसह)
– राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, विधान परिषद सभापती, विधानसभा अध्यक्ष, विभागांचे मंत्री, विधानमंडळाचे विरोधी पक्ष नेते, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश.
लाल दिवा (फ्लॅशरविना)
– विधानसभा उपसभापती, विधानसभा उपाध्यक्ष, राज्य नियोजन आयोगाचे कार्यकारी अध्यक्ष, राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त, लोकायुक्त व उपलोकायुक्त, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाचे अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष, वैधानिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, मुख्य माहिती आयुक्त.
अंबर दिवा (फ्लॅशरविना)
– अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, अपर मुख्य सचिव पदावरील समकक्ष अधिकारी, पोलीस महासंचालक व त्या पदावरील समकक्ष अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष (कार्यक्षेत्रात मर्यादित), ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग महानगरपालिकांचे महापौर (कार्यक्षेत्रात मर्यादित), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, विभागीय आयुक्त (कार्यक्षेत्रात मर्यादित), प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश (कार्यक्षेत्रात मर्यादित).
या शिवाय शासकीय, निमशासकीय सेवेतील वाहनांना फ्लॅशरसह अंबर दिवा वापरण्याची परवानगी आहे. कायदा व सुव्यवस्थेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांना निळा दिवा, रुग्णवाहिकेसाठी जांभळ्या काचेतील लुकलुकणारा लाल दिवा, आपत्कालीन व्यवस्थेतील व आणीबाणी व्यवस्थापनासाठीच्या वाहनांना लाल, निळा व पांढरा असा बहुविध रंगाचा दिवा वापरण्याची परवानगी आहे.
– पोलीस आयुक्तांच्या वक्तव्यानंतर दिव्यांचा प्रश्न ऐरणीवर
– बहुतांश शासकीय मोटारींना अनधिकृत दिवे कायम
– विनापरवाना दिवे काढण्यासाठी आरटीओ सरसावली
