लोहगाव येथील लष्कराची जमीन तलाठय़ाने एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या नावावर केली. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर गुन्ह्य़ाचा तपास सीबीआयकडे गेला. सीबीआयने तपासासाठी या जमिनीबरोबर परिसरातील काही सव्र्हे क्रमांकाची सर्व कागदपत्रे तहसील कार्यालयातून ताब्यात घेतली. चार वर्षे झाली तरी अद्याप ही कागदपत्रे परत तहसील कार्यालयात आलेली नाहीत. लष्काराची जमीन सोडून इतर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांकडून कामासाठी त्यांच्या जमिनीच्या फेरफार क्रमांकाच्या नकलांची मागणी केल्यानंतर ही कागदपत्रे सीबीआयकडे असल्याचे सांगितले जाते. शेतकरी तहसील कार्यालयाचे खेटे घालून थकले आहेत. पण त्यांना कोणाकडूनही दाद दिली जात नाही. एक हजार शेतकऱ्यांना त्याचा गेल्या चार वर्षांपासून विनाकारण त्रास सहन करावा लागत आहे.
लोहगाव येथील लष्कराची जमीन तलाठय़ाने कागदपत्रात फेरफार करून ती बांधकाम व्यावसायिकाच्या नावावर केली. हा प्रकार उघडकीस आल्यामुळे या गुन्ह्य़ाचा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला. या गुन्ह्य़ाचा तापस करीत असताना सीबीआय २०१० मध्ये गैरव्यवहार झालेल्या जमिनीबरोबरच शेजारच्या इतरही जमिनीची कागदपत्रे तपासासाठी घेऊन गेली. सीबीआय घेऊन गेलेल्या कागदपत्रामध्ये एक हजारपेक्षा जास्त फेरफार क्रमांकाची कागदपत्रे आहेत.
याबाबत शेतकरी श्रीप्रसाद भस्मारे यांनी सांगितले की, या भागातील शेतकऱ्यांना शेतीचा कोणताही व्यवहार करायचा असेल तर फेरफार क्रमांकाची प्रत हवी असते. त्यासाठी त्यांनी फेरफार मिळावे म्हणून तहसील कार्यालयाकडे अर्ज केला. त्यावेळी कार्यालयाकडून त्यांना ही कागदपत्रे सीबीआयने तपासासाठी नेली आहेत. त्यांच्याकडून कागदपत्रे मिळाल्यानंतर तुम्हाला हवी असलेली नक्कल प्रत उपलब्ध करून दिली जाईल, असे सांगितले जाते. ही कागदपत्रे मिळत नसल्यामुळे शेकऱ्यांची न्यायालयात अनेक कामे खोळंबली आहेत. तर, जमीन मोजणीचे काम रखडले आहे. सीबीआयकडे माहिती अधिकाराखाली अर्ज करून जमिनीच्या फेरफार क्रमांकाची प्रत मिळावी म्हणून अर्ज केल्यानंतर सीबीआयकडून माहिती अधिकाराखाली येत नसल्याचे सांगितले जाते. सीबीआयने तपासासाठी नेलेल्या कागदपत्रांमध्ये साधारण दोन ते तीन हजार फेरफार क्रमांकाच्या मूळ प्रती आहेत. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून एक हजार शेतकऱ्यांची कामे रखडली आहेत. शेतकरी तहशील कार्यालयाचे खेटे घालून थकले आहेत. त्यांना कोणाकडूनही दाद दिली जात नाही. त्याचा विनाकारण त्रास त्यांना सहन करावा लागत आहे.