पुणे : राज्याच्या भूमि अभिलेख विभागाकडून आता मालमत्ता पत्रिकांवरील फेरफार नोंदीच्या नोटीस संबंधितांंना देण्यासाठी टपाल विभागाला ऑनलाइन माहिती पुरविली जाणार आहे. ही माहिती मिळाल्यावर टपाल खात्याकडून नोटिसांंचे वितरण होणार असल्याने वेळेची बचत होऊ शकणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर पुणे विभागात ही सुविधा सुरू करण्यात आली असून, नवीन वर्षात राज्यभरात याची अंमलबजावणी होणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रचलित पद्धतीनुसार भूमी अभिलेख विभागाकडून टपाल विभागात जाऊन नोटीस देण्यात येतात. त्यानंतर टपाल विभागाकडून त्या संबंधित नागरिकांना घरी दिल्या जातात. त्यामुळे नोटीस मिळण्यास विलंब लागत होता. मात्र, आता भूमी अभिलेख विभागाकडून ऑनलाइन पद्धतीने नोटीसा टपाल खात्याकडे वितरणासाठी देण्यात येणार असल्याने नागरिकांना वेळेत नोटीसा मिळू शकणार आहेत.
हेही वाचा…पुणे : महागड्या ‘स्कॉच’मध्ये भेसळ, उत्पादन शुल्क विभागाकडून भेसळयुक्त मद्याच्या बाटल्या जप्त
मालमत्ता पत्रिकेत फेरफार करण्यासाठी राज्यभरातून ४ लाख प्रकरणे वर्षभरात केली जातात. त्यापैकी ३ लाख प्रकरणे प्रमाणित करण्यात येतात. प्रमाणित करण्यात आलेल्या प्रत्येक मालमत्ता पत्रिकेवर किमान चारजणांना भूमी अभिलेख विभागाकडून नोटीस बजावल्या जातात. अशा नोटिसांची संख्या वर्षाला १२ ते १५ लाख होते. एकंदरीत महिन्याला एक लाख, तर प्रतिदिवस ४ हजार दिवसाला नोटीस पाठवाव्या लागत होत्या. त्यासाठी टपाल कार्यालयात मनुष्यबळ पुरवावे लागत असे. त्या ठिकाणी रांगेत उभे राहून प्रति दिवस ३० पेक्षा जास्त नोटीस स्वीकारल्या जात नसत. जास्त नोटीस असेल, तर अतिरिक्त मनुष्यबळ द्यावे लागत असे. तसेच तिकीटाचा खर्च येत असून वादविवाद, आर्थिक भूर्दंड आदी प्रकार घडत होते, अशी माहिती भूमी अभिलेख विभागाचे (नागरी भूमापन) उपसंचालक राजेंद्र गोळे यांनी दिली.
नोटीस बजावताना भूमी अभिलेख विभागातील देखभाल सर्वेक्षकाला (मेंटेनन्स सर्व्हेअर) नोटीस तयार झाल्यानंतर त्याची साक्षांकित प्रत काढून पाकीटबंद करून पोस्टात टाकण्यास किमान आठवड्याचा कालावधी लागत होता. नजरचुकीने काही खातेदारांना नोटीस बजावण्याचे राहून जाणे, नोटीस पोस्टात टाकल्यानंतर ती संबंधिताला मिळाली असल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याने अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाने राष्ट्रीय सूचना केंद्राच्या (एनआयसी) मदतीने संरक्षित ऑनालनाइन यंत्रणेद्वारे संकेतस्थळामध्ये टपाल विभागासाठी विशेष खिडकी उपलब्ध करून दिली आहे. खातेदारांना त्याची नोटीस बजावण्याची जबाबदारी आता टपाल कार्यालयावरच टाकण्यात आली आहे. नोटीस न मिळाल्यास हरकत घेण्यापासून वंचित राहणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होऊन खातेदारांना फेरफार कशी झाली हे देखील तातडीन कळणार आहे, असेही गोळे यांनी सांगितले.
हेही वाचा…पुणे : पारव्यांना खाद्य टाकताय सावधान…! महापालिका वसूल करणार ‘एवढा’ दंड
प्रमुख मुद्दे
वेळेची बचत होणार
खातेधारकाला नोटीस मिळाल्याचा पुरावा राहणार
खातेधारकांना मुदतीच्या आत हरकत घेण्यास संधी राहणार
तिकीट आणि मनुष्यबळ आदींवरील खर्चात बचत
भूमी अभिलेख विभागाच्या मालमत्ता पत्रिकांच्या फेरफारच्या नोंदीबाबत खातेधारकाला टपालाद्वारेच नोटीस पाठवल्या जात होत्या. मात्र, अनेकदा नोटीस प्राप्त झाल्या नसल्याने मुदतीत हरकती घेता आले नसल्याचे समोर आले आहे. अर्जांचे प्रमाण देखील वाढल्याने कमी वेळेत आणि कालावधीत खातेधारकाला नोटीस प्राप्त होण्यासाठी टपाल विभागासोबत ऑनलाइन पद्धतीने ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. येत्या नवीन वर्षात राज्यभरात या सुविधेचा अवलंब करण्यात येईल. एन. के. सुधांशू, जमाबंदी आयुक्त
प्रचलित पद्धतीनुसार भूमी अभिलेख विभागाकडून टपाल विभागात जाऊन नोटीस देण्यात येतात. त्यानंतर टपाल विभागाकडून त्या संबंधित नागरिकांना घरी दिल्या जातात. त्यामुळे नोटीस मिळण्यास विलंब लागत होता. मात्र, आता भूमी अभिलेख विभागाकडून ऑनलाइन पद्धतीने नोटीसा टपाल खात्याकडे वितरणासाठी देण्यात येणार असल्याने नागरिकांना वेळेत नोटीसा मिळू शकणार आहेत.
हेही वाचा…पुणे : महागड्या ‘स्कॉच’मध्ये भेसळ, उत्पादन शुल्क विभागाकडून भेसळयुक्त मद्याच्या बाटल्या जप्त
मालमत्ता पत्रिकेत फेरफार करण्यासाठी राज्यभरातून ४ लाख प्रकरणे वर्षभरात केली जातात. त्यापैकी ३ लाख प्रकरणे प्रमाणित करण्यात येतात. प्रमाणित करण्यात आलेल्या प्रत्येक मालमत्ता पत्रिकेवर किमान चारजणांना भूमी अभिलेख विभागाकडून नोटीस बजावल्या जातात. अशा नोटिसांची संख्या वर्षाला १२ ते १५ लाख होते. एकंदरीत महिन्याला एक लाख, तर प्रतिदिवस ४ हजार दिवसाला नोटीस पाठवाव्या लागत होत्या. त्यासाठी टपाल कार्यालयात मनुष्यबळ पुरवावे लागत असे. त्या ठिकाणी रांगेत उभे राहून प्रति दिवस ३० पेक्षा जास्त नोटीस स्वीकारल्या जात नसत. जास्त नोटीस असेल, तर अतिरिक्त मनुष्यबळ द्यावे लागत असे. तसेच तिकीटाचा खर्च येत असून वादविवाद, आर्थिक भूर्दंड आदी प्रकार घडत होते, अशी माहिती भूमी अभिलेख विभागाचे (नागरी भूमापन) उपसंचालक राजेंद्र गोळे यांनी दिली.
नोटीस बजावताना भूमी अभिलेख विभागातील देखभाल सर्वेक्षकाला (मेंटेनन्स सर्व्हेअर) नोटीस तयार झाल्यानंतर त्याची साक्षांकित प्रत काढून पाकीटबंद करून पोस्टात टाकण्यास किमान आठवड्याचा कालावधी लागत होता. नजरचुकीने काही खातेदारांना नोटीस बजावण्याचे राहून जाणे, नोटीस पोस्टात टाकल्यानंतर ती संबंधिताला मिळाली असल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याने अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाने राष्ट्रीय सूचना केंद्राच्या (एनआयसी) मदतीने संरक्षित ऑनालनाइन यंत्रणेद्वारे संकेतस्थळामध्ये टपाल विभागासाठी विशेष खिडकी उपलब्ध करून दिली आहे. खातेदारांना त्याची नोटीस बजावण्याची जबाबदारी आता टपाल कार्यालयावरच टाकण्यात आली आहे. नोटीस न मिळाल्यास हरकत घेण्यापासून वंचित राहणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होऊन खातेदारांना फेरफार कशी झाली हे देखील तातडीन कळणार आहे, असेही गोळे यांनी सांगितले.
हेही वाचा…पुणे : पारव्यांना खाद्य टाकताय सावधान…! महापालिका वसूल करणार ‘एवढा’ दंड
प्रमुख मुद्दे
वेळेची बचत होणार
खातेधारकाला नोटीस मिळाल्याचा पुरावा राहणार
खातेधारकांना मुदतीच्या आत हरकत घेण्यास संधी राहणार
तिकीट आणि मनुष्यबळ आदींवरील खर्चात बचत
भूमी अभिलेख विभागाच्या मालमत्ता पत्रिकांच्या फेरफारच्या नोंदीबाबत खातेधारकाला टपालाद्वारेच नोटीस पाठवल्या जात होत्या. मात्र, अनेकदा नोटीस प्राप्त झाल्या नसल्याने मुदतीत हरकती घेता आले नसल्याचे समोर आले आहे. अर्जांचे प्रमाण देखील वाढल्याने कमी वेळेत आणि कालावधीत खातेधारकाला नोटीस प्राप्त होण्यासाठी टपाल विभागासोबत ऑनलाइन पद्धतीने ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. येत्या नवीन वर्षात राज्यभरात या सुविधेचा अवलंब करण्यात येईल. एन. के. सुधांशू, जमाबंदी आयुक्त
