पुणे : राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात सर्व भूकरमापकांना जमीन मोजणीसाठी रोव्हर यंत्रणा पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच जमीन मोजणी प्रक्रिया ऑनलाइन केली जाणार असल्याने जमीन मोजणीची प्रकरणे ९० दिवसांत पूर्ण केली जाणार आहेत. सध्या जमीन मोजणीची लाखो प्रकरणे प्रलंबित असून सध्या मोजणीसाठी तीन ते सहा महिने इतका कालावधी लागत आहे. रोव्हर यंत्रणा खरेदीसाठी निधी उपलब्ध होणार असून जमीन मोजणीची प्रकरणे लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.

जमीन मोजणीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी भूमि अभिलेख विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. जमीन मोजणीसाठी जीपीएस रिडींग घेण्यासाठीचा वेळ कमी करण्यासाठी भूमि अभिलेख विभागाने सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने राज्यात ७७ ठिकाणी कॉर्स (कंन्टिन्यूस ऑपरेशन रेफरन्स स्टेशन) उभारले आहे. या कॉर्सच्या आधारे जीपीएस रिडींग फक्त ३० सेंकदात घेता येणार आहे. कॉर्सचे रिडींग रोव्हर रिसिव्ह घेत असून हे रिडींग टॅबमध्ये दिसते. राज्यात भूमि अभिलेख विभागाची ३५५ कार्यालये असून या कार्यालयांमध्ये रोव्हर यंत्र उपलब्ध करून देण्यास भूमि अभिलेख विभागाने पुढाकार घेतला आहे. रोव्हर यंत्र हे प्राधान्याने ज्या तालुक्यांमध्ये जमीन मोजणीची सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्याठिकाणी प्राधान्याने दिले जाणार आहेत. त्यामुळे त्या कार्यालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा लवकर होणार आहे, अशी माहिती भूमि अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

Borgaonkarwadi parking lot, Kalyan,
सव्वाकोटीचे भाडे थकविल्यामुळे कल्याणमधील बोरगावकरवाडी वाहनतळ पालिकेच्या ताब्यात
Pushpak train accident of karnataka express play horn may save life of many passengers
Jalgaon Train Accident : कर्नाटक एक्स्प्रेसच्या चालकाने भोंगा वाजवला…
india recorded highest cultivation of wheat rabi crop sowing exceeds 632 lakh hectares
यंदा गहू मुबलक; देशात उच्चांकी लागवड; रब्बी पेरण्या ६३२ लाख हेक्टरवर; पोषक वातावरणाचा परिणाम
zilla parishad loksatta
राज्यातील सहा जिल्हा परिषद, ४४ पंचायत समितींवर ‘प्रशासक राज’; मुदतवाढ नाहीच
wheat, Guaranteed price, central government ,
हमीभावाने गहू खरेदीतून काढता पाय? जाणून घ्या, केंद्र सरकारने गहू खरेदीबाबत कोणता निर्णय घेतला
Mumbai , Green area, sea coast , greenery,
सागरी किनारा मार्गालगत तयार करणार हरित क्षेत्र, पालिकेचा पैसा खर्च न करता हिरवळ तयार करण्यासाठी कंपन्यांकडून अर्ज
Land revenue exemption continues for heirs of Chhatrapati Shivaji Maharaj including Udayanraje Bhosale
उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय
Central government decision farming Relief
दहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा; जाणून घ्या, केंद्र सरकारने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच कोणता निर्णय घेतला?

हेही वाचा – पुढील पाच दिवस राज्यात पावसाची शक्यता

राज्यात सुमारे तीन हजार भूकरमापक आहे. या सर्वांना टप्प्याटप्प्याने रोव्हर यंत्र उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात भूमि अभिलेख विभागाने ५०० रोव्हर खरेदी केले असून दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे या आर्थिक वर्षात एक हजार रोव्हर खरेदी करण्याचे नियोजन आहे. येत्या दोन-तीन वर्षांत सर्व भूकरमापकांना रोव्हर यंत्र दिले जाणार आहे, अशी माहिती भूमि अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

हेही वाचा – पुणे : चांदणी चौक उड्डाणपुलाच्या कामाचा जिल्हाधिकारी घेणार आज आढावा

प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली निघण्यास मदत

सध्या जमीन मोजणीसाठी साधी मोजणी, तातडीची आणि अतितातडीची मोजणी असे तीन प्रकार आहेत. साधी मोजणीला कमी पैसे, तातडीची व अतितातडीच्या मोजणीला जादा पैसे मोजावे लागतात. तातडीची व अतितातडीची मोजणी साधी मोजणीपेक्षा अधिक लवकर होते. मात्र, पुणे जिल्ह्यात सर्वच तालुक्यात मोजणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येतात. कर्मचाऱ्यांची कमी संख्या आणि कमी रोव्हर यंत्रांमुळे साध्या मोजणीसाठी तीन ते सहा महिने, तातडीची व अतितातडीच्या मोजणीसाठी दीड ते तीन महिने लागत आहेत. रोव्हर यंत्रांमुळे सर्वच वर्गवारीतील जमीन मोजणीची प्रकरणे लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.

Story img Loader