‘भूखंडाचा वापर न करणाऱ्यांकडून दंड आकारणी अन्यायकारक’

प्राधिकरणाने बांधलेल्या २३ सदनिकांचा गेल्या २० वर्षांपासून वापर नाही
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने भूखंडांचा वापर न करणाऱ्या नागरिकांकडून दंड वसूल करण्याबाबत घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. वास्तविक जमिनींचे संपादन करून ४० वष्रे उलटली, तरी प्राधिकरणाला संपादित जमिनींचा विकास करता आलेला नाही. त्याला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून दंड वसूल करण्यात यावा. तसेच विकसित न केलेल्या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत कराव्यात, अशी मागणी नगरसेविका सीमा सावळे यांनी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश जाधव यांच्याकडे केली आहे.
‘भूखंड वापरा नाही तर दंड भरा’ या ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तावर नागरिकांकडून तसेच लोकप्रतिनिधींकडून प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. नगरसेविका सावळे यांनी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश जाधव यांना या संबंधीचे निवेदन दिले आहे. या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, प्राधिकरणाने संपादित केलेले अनेक भूखंड नागरिकांना घरांसाठी वाटप करण्यात आले आहेत.
परंतु काही भूखंडांचा अद्याप वापर केला जात नसल्याने ते मोकळे आहेत. बांधकाम न करता जागा मोकळ्या ठेवलेल्या भूखंडधारकांना दंड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्राधिकरणाने पाऊल उचलले आहे. संबंधितांना नोटिसाही बजावण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. दंड न भरल्यास भूखंड जप्त करण्याचा इशारा प्राधिकरणाने दिला आहे.
हा निर्णय नागरिकांवर अन्याय करणारा आहे. प्राधिकरणाने बांधलेल्या २३ सदनिकांचा गेल्या २० वर्षांपासून वापर नाही.
या सदनिका मागासवर्गीयांसाठी राखीव आहेत. परंतु, त्यांचे वाटप करण्यात आलेले नाही. तसेच गेल्या ४० वर्षांपासून ज्या जमिनींचे वाटप करता आलेले नाही, त्या जमिनी संबंधित शेतकऱ्यांना दंडासह परत कराव्यात.