शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी राज्य सरकारला मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशातून स्थापन करण्यात आलेली भाषा सल्लागार समिती आता केवळ अध्यक्षांपुरतीच उरली आहे. समितीच्या सदस्यांची मुदत संपुष्टात आली असल्याने नावाला समिती असली तरी, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले हेच एकमेव या समितीमध्ये आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हेच भाषा विभागाचे प्रमुख असून या समितीसंदर्भात ते काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.
शासन व्यवहारात मराठीचा अधिकाधिक वापर करणे, मराठीतील शास्त्रीय आणि तांत्रिक भाषा विकसित करणे याबाबत राज्य सरकारला सल्ला देण्यासाठी भाषा सल्लागार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली. २२ जून २०१० रोजी या न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली. डॉ. आ. ह. साळुंखे, प्रा. दत्ता भगत, डॉ. सदानंद मोरे, वसंत आबाजी डहाके, प्रा. रंगनाथ पठारे, प्रा. हरी नरके, प्रा. विश्वनाथ शिंदे, डॉ. सूर्यनारायण रणसुभे, सतीश काळसेकर, प्रा. वीणा देव, लक्ष्मण गायकवाड, लक्ष्मीकांत तांबोळी, डॉ. विलास खोले, राजन गवस, संजय पवार आणि डॉ. माधवी वैद्य यांचा या समितीमध्ये समावेश होता.
एक वर्षांच्या कालखंडानंतर न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी राजीनामा दिल्यामुळे समितीचे कामकाज ठप्प झाले. वर्षभर हे पद रिक्त होते. डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांची वर्षांपूर्वी समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. आगामी २५ वर्षांत मराठीचे स्वरूप काय असावे याविषयी सरकारला मार्गदर्शन करणारा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्याची मोहीम या समितीने हाती घेतली. त्यानुसार राज्यात सहा ठिकाणी साहित्यिक आणि मराठी विषयाचे अध्यापन करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या बैठका घेण्यात आल्या. त्यामध्ये काही विधायक सूचना आल्या असून त्यांच्या एकत्रित अहवालाचे काम हाती घेण्याआधीच समितीच्या सदस्यांची मुदत संपुष्टात आली.
यासंदर्भात डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले म्हणाले,की आगामी २५ वर्षांतील मराठीचे धोरण निश्चित करण्याचे काम समितीने हाती घेतले आणि त्यानुसार बैठका घेऊन कार्यवाहीदेखील केली आहे. आता केवळ अहवाल करण्याचे काम शिल्लक असतानाच समिती सदस्यांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे माझ्याविषयीदेखील संभ्रम होता. मात्र, समितीच्या अध्यक्षांची मुदत नेमणुकीपासून तीन वर्षांसाठी असल्याचे भाषा विभागाकडून मला कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता समितीच्या भवितव्याविषयी राज्य सरकार लवकरच योग्य निर्णय घेईल अशी अपेक्षा आहे.
भाषा सल्लागार समिती उरली केवळ अध्यक्षांपुरतीच!
शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी राज्य सरकारला मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशातून स्थापन करण्यात आलेली भाषा सल्लागार समिती आता केवळ अध्यक्षांपुरतीच उरली आहे.
First published on: 28-06-2013 at 02:39 IST
Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Language adviser committee remained only on paper