लोकसहभागातून ठरणार मराठी राजभाषेचे धोरण

राज्याचे पुढील २५ वर्षांचे मराठी भाषेचे धोरण ठरविण्यासाठी भाषा सल्लागार समितीने पुढाकार घेतला असून त्यामध्ये लोकसहभागाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्यभरात सहा विभागवार सहविचार बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या सभागृहामध्ये बुधवारी (८ मे) पहिली बैठक होणार आहे.
शासनाचे भाषाविषयक धोरण काय असावे हे ठरविण्यासाठी सरकारला मार्गदर्शन करणे ही भाषा सल्लागार समितीची कार्यकक्षा आहे. त्या दृष्टीने समितीने सुचविलेल्या या प्रस्तावाला सरकारने मंजुरी दिली असून त्यासंबंधीचा शासन निर्णयही झाला आहे. आगामी दोन महिन्यांत म्हणजेच जूनअखेरीस याविषयीचा अंतिम अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी दिली.
राज्याचे भाषा धोरण प्रातिनिधिक आणि टिकाऊ स्वरूपाचे असावे हा प्रयत्न असेल. त्यासाठी मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर येथे विभागवार सहविचार बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. समितीतील सदस्य हे संबंधित विभागाच्या बैठकाचे संयोजक असतील. विविध विभागातील तज्ज्ञ भाषकांची मते जाणून घेत लोकसहभागातून बृहत् आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने या बैठका घेण्याचे प्रयोजन असून एका बैठकीला त्या त्या विभागातील लेखक, प्राध्यापक आणि भाषातज्ज्ञ अशा ५० जणांचा समावेश असेल. या बैठकीमध्ये भाषा धोरण कसे असावे या दृष्टीने चर्चा करून मते जाणून घेण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सूचना मागविण्यात येणार आहेत. या बैठकांमधील अहवालासंदर्भात भाषा सल्लागार समितीची २० आणि २१ जून रोजी बैठक होणार असून त्यामध्ये भाषा धोरण अहवालाचा अंतिम मसुदा निश्चित करून तो सरकारला सादर करण्यात येणार आहे, असेही डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी सांगितले.
 बैठकांचे वेळापत्रक :
पुणे –             ८ मे
नाशिक –       १२ मे
औरंगाबाद –  २३ मे
मुंबई –          २८ मे
अमरावती –    ७ जून
नागपूर –        ८ जून