भाषाहीनता ही आपल्या सुमारीकरणातूनच – महेश एलकुंचवार

चांगली भाषा बोलता येणे हे सुसंस्कृतपणाचे लक्षण आहे. अवतीभवतीच्या भाषेची किती सरमिसळ आपण करतो; भाषाहीनता ही आपल्या सुमारीकरणातूनच आलेली आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ साहित्यिक-नाटककार महेश एलकुंचवार यांनी शनिवारी केले. ढिसाळ, बेजबाबदार, बौद्धिक आळशीपणा, नाठाळ, स्वत:मध्ये बदल न करणारा आणि संयम हरवलेला ही मराठी माणसाची लक्षणे सुमारपणातूनच आली आहेत. अस्सल खणखणीत नाणं हवं आहे कुणाला, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
‘मिळून साऱ्याजणी’च्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांरंभ कार्यक्रमात ‘आपली भाषाहीनता’ या विषयावर महेश एलकुंचवार यांचे आणि ‘जनआंदोलने आणि पक्षीय राजकारण’ या विषयावर नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी संवाद साधला. विद्या बाळ आणि गीताली वि. मं. या प्रसंगी व्यासपीठावर होत्या. मरकळ येथील अंगणवाडी शिक्षिका कमल जानवेकर यांच्या हस्ते रौप्यमहोत्सवी वर्षांरंभ अंकाचे प्रकाशन झाले.
विचारवंत, दिग्गज, प्रतिभावंत या संज्ञा आपण सैलपणाने वापरतो. अनेकांना आपले विचार पुरोगामी आहेत असेच वाटते. पुरोगामी विचार मांडणारे अनेक असले तरी मूलगामी विचार मांडतो कोण, असा प्रश्न उपस्थित करून एलकुंचवार म्हणाले,‘‘वृत्तपत्र वाचताना आणि वाहिन्या पाहताना विचारवंत, प्रतिभावंत, दिग्गज दिसतात. मग, इथे सामान्य कोणी नाही का, असा प्रश्न पडतो. नेमकेपणाने, अचूकपणे शब्दांचा वापर न केल्यामुळे आम्ही भाषेपासून शेकडो योजने दूर सरकलो आहोत. शक्तिशाली ऊर्जा असलेल्या भाषेचे उपयोजन तितक्याच गांभीर्याने केले पाहिजे. फडके युगाची चर्चा करताना त्यांचे समकालीन असलेले ज्ञानकोशकार केतकर यांचे मूल्य आम्हाला कळलेच नाही. अभिरुचीची ही घसरण सुरू असून अभिजात म्हणजे काय हेही आम्हाला कळत नाही. ‘आम्ही काय बुवा, सामान्य’ असे म्हणताना सामान्य असल्याच्या अहंकारामध्येच आम्ही धन्यता मानतो.’’
शोषित, वंचितांचे प्रश्न मांडणाऱ्या चळवळींची जनआंदोलने ही एका अर्थाने राजकारणच चालवत असतात, असे सांगून मेधा पाटकर म्हणाल्या,‘‘अस्मितेसाठी झालेल्या दलित आंदोलनांचे सर्वाधिक राजकीयकरण झाले.  नागरिकांच्या हक्कांसाठी लोकशाहीवादी भूमिकेतूनच लोकशाही देशात आंदोलने करावी लागतात. २८ वर्षे सुरू असलेले ‘नर्मदा आंदोलन’ ही आंदोलनाची चिकाटी म्हणायची की विकास योजनांमधील विकृती हा प्रश्न आहे. संघटित कामगारांचे लढेदेखील बदलत आहेत. त्यामुळे मागण्या मान्य झालेल्या नसतानाही कामगारांच्या हितासाठी बंद मागे घ्यावा लागतो हे ‘बजाज’च्या उदाहरणातून जाणवले. अशाही परिस्थितीत लढे सुरू आहेत हेही नसे थोडके असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.’’