डोंगरी भागातील नागरिकांच्या स्थलांतराची सूचना म्हणजे जमिनी घशात घालण्याचा डाव

 ‘माळीण दुर्घटनेनंतर डोंगरी भागातील नागरिकांना स्थलांतर करण्याची सूचना म्हणजे उद्योगपतींच्या घशात जमिनी घालण्याचा डाव आहे. त्याचप्रमाणे शरद पवार यांचे २६ लवासाचे स्वप्न म्हणजे माळीण सारख्या २६ दुर्घटनांना आमंत्रण देण्यासारखे आहे,’ अशी टीका सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली.
या वेळी सामाजिक कार्यकर्त्यां सुनीती सु. र., पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. विश्वंभर चौधरी आदी उपस्थित होते. माळीण दुर्घटनेनंतर डोंगरी गावातील नागरिकांचे स्थलांतर करण्याची सूचना शासनाला करणार असल्याचे माजी कृषी मंत्री शरद पवार म्हणाले होते. त्याबाबत पाटकर म्हणाल्या, ‘डोंगरी भागामध्ये सर्वप्रथम तेथे राहणाऱ्या आदिवासींचा अधिकार असतो. मात्र, पुनर्वसनाच्या नावाखाली आदिवासींना हुसकावून लावायचे आणि संधी साधून त्यांच्या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घालायच्या असा हा डाव आहे. मात्र, कोणताही विकास स्थानिक आदिवासींना सामावून घेतल्याशिवाय होऊ शकत नाही. गावांवर शहरे लादण्याचा हा डाव आहे.’
लवासाचेही माळीण होईल, अशी टीका करून पाटकर पुढे म्हणाल्या, ‘पश्चिम घाटातील अशास्त्रीय विकास प्रकल्पांचा मुद्दा पुन्हा एकदा पुढे आला आहे. पश्चिम घाटातील आपत्ती व्यवस्थापनाबाबतही अभ्यास झालेला नाही. या ठिकाणी मोठे प्रकल्प उभे करणे धोकादायक आहे. कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालानुसार लवासातील सर्व गावे ही पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील आहेत. या भागात झालेल्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे लवासातील २० गावांनाही धोका आहे.’
डॉ. गाडगीळ समितीचा अहवाल स्वीकारा
‘माळीणसारख्या दुर्घटना टाळण्यासाठी डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या समितीचा अहवाल स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. याबाबत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना निवेदन दिले आहे. लवासा उभारणारे शरद पवार आणि नरेंद्र मोदी यांची हातमिळवणी आहे का हे आता लवकरच समोर येईल,’ असे मेधा पाटकर यांनी पत्रकार परिषेदत सांगितले.