राज्य सरकारने कोबाड गांधी यांच्या मराठी अनुवादाला दिलेला पुरस्कार रद्द केल्यानंतर साहित्य क्षेत्रातून सरकारच्या निषेधाचा पूर आला आहे. ज्येष्ठ लेखक डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी पुरस्कार रद्द प्रकाराचा निषेध करून भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले.
हेही वाचा >>>राज्यात थंडी परतणार
मराठी भाषा विभागाने “फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम” या कोबाड गांधी यांच्या इंग्रजी पुस्तकाचा अनघा लेले यांनी केलेल्या मराठी अनुवादाला तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी यांच्या नावाचा पुरस्कार राज्य शासनाने जाहीर केल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसात एक शासन निर्णय जारी करून रद्द केला. “नक्षलवादाचे उदात्तीकरण राज्यात होऊ शकत नाही”असे कारण आपण स्वतः त्यासाठी दिले आहे. मी हे पुस्तक वाचले आहे व त्यात आपण म्हणता तसे आक्षेपार्ह कांही नाही असे माझे एक लेखक म्हणून मत आहे. मूळ इंग्रजी पुस्तकात आणि मराठी अनुवादात आपण म्हणता तसे नक्षलवादाचे उदात्तीकरण आणि हिंसेचा पुरस्कार लेखकाने केलेला नाही. ज्या तज्ज्ञ परीक्षकाने सदर पुस्तकाची पुरस्कारासाठी निवड केली त्यांचे आणि मराठी अनुवादिका श्रीमती अनघा लेले यांचे शासनाकडे पुस्तक संदर्भात प्राप्त झालेल्या आक्षेपाबाबत मत घेऊन त्यावर विचार करून पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असते, तर एक वेळ तेही समजून घेता आले असते, पण अशी चौकशी प्रक्रिया मराठी भाषा विभागाने अंगिकारल्याचे दिसून येत नाही. म्हणून जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द करणे अत्यंत अनुचित आहे असे मी स्पष्टपणे अधोरेखित करीत आहे.
हेही वाचा >>>पुणे: अभिजात संगीताच्या स्वरयज्ञास आजपासून सुरुवात; ‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवा’ची तयारी पूर्णत्वास
मुख्य म्हणजे परीक्षकाने शिफारस केलेल्या पुस्तकांना कोणताही हस्तक्षेप न करता पुरस्कार देण्याची महाराष्ट्र शासनाची आजवरची परंपरा आहे. खेळाप्रमाणे साहित्य व कलेत संबंधित क्षेत्राच्या तज्ञ कलावंतअधिकारी यांचा निर्णय अंतिम असतो व त्यावर अपील असत नाही; हा जगातील सर्व लोकशाही देशातला कला- क्रीडा- साहित्य जगताचा अलिखित संकेत आहे, त्याचा आज आपल्या विभागाने जो भंग केला आहे, तो निषेधार्ह आहे. महाराष्ट्र शासनाने हे साहित्य पुरस्कार सुरू केल्यापासुन शिफारशीत पुस्तकांना पुरस्कार नाकारण्याची घटना सर्व प्रथम १९८१मध्ये घडली. तेंव्हा काँग्रेस प्रणित शासनाने विनय हर्डीकर यांच्या “जनांचो प्रवाहो चालिलो”या आणीबाणीचा निषेध करणाऱ्या पुस्तकाला आजच्या “फ्रॅकचर्ड फ्रीडम”प्रमाणे आधी पुरस्कार जाहीर करून नंतर मागे घेतला. तेंव्हा त्याविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया साहित्य जगतात उमटल्या होत्या. त्यामुळे शासनाची चांगलीच मानहानी झाली होती. पण या प्रकरणामुळे आपले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असहमतीच्या अधिकारासह( राईट टू डिसेंटसह) आपणच डोळ्यात तेल घालून जपायचे असते, शासन त्यावर कधीही घावा घालू शकतो, याची तीव्र जाणीव साहित्यिकांना झाली होती. भारतीय संविधानाने साहित्यिक-कलावंतासह सर्वच नागरिकांना जे अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य दिले आहे, ते त्यांना विना अडथळा व विना हस्तक्षेप उपभोगू देणे हे शासनाचे संविधानिक कर्तव्य आहे. प्रस्तुत प्रकरणी आपल्या कडून त्याबाबतीत कर्तव्यच्युती झाली आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते, असे देशमुख यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
हेही वाचा >>>शाईफेक प्रकरण नडलं! पिंपरीचे पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांची बदली
फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकावर केंद्र किंवा राज्य सरकारने आजवर तरी बंदी घातलेली नाही. हे पुस्तक दोन वर्षापासून बाजारात उपलब्ध आहे तर त्याचा मराठी अनुवाद सहा महिन्यांपासून राज्यभर दुकानात विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. मूळ पुस्तकावर बंदी नाही . दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्य शासनाचा पुरस्कार मूळ पुस्तकाला नाही तर उत्तम मराठी अनुवादाला असतो. या दोन्ही कसोटीच्या आधारे शासनाकडून झालेली पुरस्कार रद्द करण्याची कृती केवळ अनुचितच नाही तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मौलिक संविधानिक मूल्यांशी प्रतारणा करणारी आहे. तिचा मी तीव्र निषेध करीत आहे मराठी भाषा विभागाने पुरस्कार निवडीत हस्तक्षेप करून जाहीर पुरस्कार रद्द करण्याचे अत्यंत चुकीचे कृत्य केले आहे. त्याचे परिमार्जन व्हावे ही आमची रास्त मागणी आहे. अनघा लेले यांना दिलेला पुरस्कार रद्द केल्या मुळे दोन पुरस्कार विजेते लेखक शरद बाविस्कर आणि आनंद करंदीकर यांनी आपले पुरस्कार जाहीरपणे नाकारले आहेत, तर पुरस्कार समितीचे सदस्य डॉ प्रज्ञा दया पवार, नीरजा आणि हेरंब कुलकर्णी यांनी पण राजीनामे दिले आहेत. मीही एक भूमिका लेखक आहे ,म्हणून शासनाने मला ज्या भाषा सल्लागार समितीचा अध्यक्ष नेमले आहे, त्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देत असल्याचे डॉ. देशमुख यांनी नमूद केले.
हेही वाचा >>>राज्यात थंडी परतणार
मराठी भाषा विभागाने “फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम” या कोबाड गांधी यांच्या इंग्रजी पुस्तकाचा अनघा लेले यांनी केलेल्या मराठी अनुवादाला तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी यांच्या नावाचा पुरस्कार राज्य शासनाने जाहीर केल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसात एक शासन निर्णय जारी करून रद्द केला. “नक्षलवादाचे उदात्तीकरण राज्यात होऊ शकत नाही”असे कारण आपण स्वतः त्यासाठी दिले आहे. मी हे पुस्तक वाचले आहे व त्यात आपण म्हणता तसे आक्षेपार्ह कांही नाही असे माझे एक लेखक म्हणून मत आहे. मूळ इंग्रजी पुस्तकात आणि मराठी अनुवादात आपण म्हणता तसे नक्षलवादाचे उदात्तीकरण आणि हिंसेचा पुरस्कार लेखकाने केलेला नाही. ज्या तज्ज्ञ परीक्षकाने सदर पुस्तकाची पुरस्कारासाठी निवड केली त्यांचे आणि मराठी अनुवादिका श्रीमती अनघा लेले यांचे शासनाकडे पुस्तक संदर्भात प्राप्त झालेल्या आक्षेपाबाबत मत घेऊन त्यावर विचार करून पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असते, तर एक वेळ तेही समजून घेता आले असते, पण अशी चौकशी प्रक्रिया मराठी भाषा विभागाने अंगिकारल्याचे दिसून येत नाही. म्हणून जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द करणे अत्यंत अनुचित आहे असे मी स्पष्टपणे अधोरेखित करीत आहे.
हेही वाचा >>>पुणे: अभिजात संगीताच्या स्वरयज्ञास आजपासून सुरुवात; ‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवा’ची तयारी पूर्णत्वास
मुख्य म्हणजे परीक्षकाने शिफारस केलेल्या पुस्तकांना कोणताही हस्तक्षेप न करता पुरस्कार देण्याची महाराष्ट्र शासनाची आजवरची परंपरा आहे. खेळाप्रमाणे साहित्य व कलेत संबंधित क्षेत्राच्या तज्ञ कलावंतअधिकारी यांचा निर्णय अंतिम असतो व त्यावर अपील असत नाही; हा जगातील सर्व लोकशाही देशातला कला- क्रीडा- साहित्य जगताचा अलिखित संकेत आहे, त्याचा आज आपल्या विभागाने जो भंग केला आहे, तो निषेधार्ह आहे. महाराष्ट्र शासनाने हे साहित्य पुरस्कार सुरू केल्यापासुन शिफारशीत पुस्तकांना पुरस्कार नाकारण्याची घटना सर्व प्रथम १९८१मध्ये घडली. तेंव्हा काँग्रेस प्रणित शासनाने विनय हर्डीकर यांच्या “जनांचो प्रवाहो चालिलो”या आणीबाणीचा निषेध करणाऱ्या पुस्तकाला आजच्या “फ्रॅकचर्ड फ्रीडम”प्रमाणे आधी पुरस्कार जाहीर करून नंतर मागे घेतला. तेंव्हा त्याविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया साहित्य जगतात उमटल्या होत्या. त्यामुळे शासनाची चांगलीच मानहानी झाली होती. पण या प्रकरणामुळे आपले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असहमतीच्या अधिकारासह( राईट टू डिसेंटसह) आपणच डोळ्यात तेल घालून जपायचे असते, शासन त्यावर कधीही घावा घालू शकतो, याची तीव्र जाणीव साहित्यिकांना झाली होती. भारतीय संविधानाने साहित्यिक-कलावंतासह सर्वच नागरिकांना जे अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य दिले आहे, ते त्यांना विना अडथळा व विना हस्तक्षेप उपभोगू देणे हे शासनाचे संविधानिक कर्तव्य आहे. प्रस्तुत प्रकरणी आपल्या कडून त्याबाबतीत कर्तव्यच्युती झाली आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते, असे देशमुख यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
हेही वाचा >>>शाईफेक प्रकरण नडलं! पिंपरीचे पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांची बदली
फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकावर केंद्र किंवा राज्य सरकारने आजवर तरी बंदी घातलेली नाही. हे पुस्तक दोन वर्षापासून बाजारात उपलब्ध आहे तर त्याचा मराठी अनुवाद सहा महिन्यांपासून राज्यभर दुकानात विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. मूळ पुस्तकावर बंदी नाही . दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्य शासनाचा पुरस्कार मूळ पुस्तकाला नाही तर उत्तम मराठी अनुवादाला असतो. या दोन्ही कसोटीच्या आधारे शासनाकडून झालेली पुरस्कार रद्द करण्याची कृती केवळ अनुचितच नाही तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मौलिक संविधानिक मूल्यांशी प्रतारणा करणारी आहे. तिचा मी तीव्र निषेध करीत आहे मराठी भाषा विभागाने पुरस्कार निवडीत हस्तक्षेप करून जाहीर पुरस्कार रद्द करण्याचे अत्यंत चुकीचे कृत्य केले आहे. त्याचे परिमार्जन व्हावे ही आमची रास्त मागणी आहे. अनघा लेले यांना दिलेला पुरस्कार रद्द केल्या मुळे दोन पुरस्कार विजेते लेखक शरद बाविस्कर आणि आनंद करंदीकर यांनी आपले पुरस्कार जाहीरपणे नाकारले आहेत, तर पुरस्कार समितीचे सदस्य डॉ प्रज्ञा दया पवार, नीरजा आणि हेरंब कुलकर्णी यांनी पण राजीनामे दिले आहेत. मीही एक भूमिका लेखक आहे ,म्हणून शासनाने मला ज्या भाषा सल्लागार समितीचा अध्यक्ष नेमले आहे, त्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देत असल्याचे डॉ. देशमुख यांनी नमूद केले.
