स्थानिक संस्था कर लागू झाल्यानंतर पुण्यातील व्यापार तसेच गोदामे बाहेर जातील ही भीती निराधार असून हा कर टप्प्याटप्प्याने राज्यभर लागू होणार असल्यामुळे कुठे ना कुठे हा कर भरावाच लागणार आहे, अशी माहिती राज्याचे विक्रीकर सहआयुक्त महावीर पेंढारी यांनी बुधवारी दिली.
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पुणे शहरात १ एप्रिलपासून स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) होणार आहे. या कराच्या वसुलीची तयारी महापालिका प्रशासनातर्फे सुरू असून या नव्या कराची माहिती देण्यासाठी बुधवारी यशदा येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेत बोलताना पेंढारी यांनी एलबीटी संबंधी घेतल्या जात असलेल्या विविध आक्षेपांना उत्तरे दिली. तसेच या नव्या कराची माहितीही दिली. महापौर वैशाली बनकर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष विशाल तांबे, सभागृहनेता सुभाष जगताप, उपायुक्त विलास कानडे, औरंगाबाद महापालिकेचे एलबीटी अधिकारी महावीर पटणी यांच्यासह महापालिकेचे पदाधिकारी, अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
पुण्यात एलबीटी लागू झाल्यानंतर व्यापार आणि गोदामे हद्दीबाहेर जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे उत्पन्न कमी होईल याकडे पेंढारी यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले की, एलबीटीची आकारणी राज्यभरात होणार असल्यामुळे एखाद्या शहराच्या बाहेर गोदामे गेली, तरीही कुठे ना कुठे हा कर भरावाच लागणार आहे. त्यामुळे एलबीटीची वसुली निश्चितपणे होणार आहेच.
एलबीटीच्या दराबाबत महापालिकांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले असून २५ वा २६ मार्च रोजी महापालिकांसाठी दरसूची जाहीर होईल. या दरांमध्ये एकसमानता आणण्याचेही प्रयत्न केले जाणार आहेत, असे पेंढारी म्हणाले. नवी मुंबई येथे जकात रद्द करून तेथे सेस हा नवा कर लागू झाल्यानंतर तेथील सेसचे उत्पन्न ९७ कोटींवरून ३५० कोटी झाले. त्यामुळे एलबीटीने उत्पन्न घटेल अशी भीती व्यक्त केली जात असली, तरी ती निराधार आहे. कारण, आतापर्यंत जकात नाक्यावर गाडी आल्यानंतर जी पावती सादर केली जात असे, त्या किमतीवर जकातीची आकारणी केली जात होती. एलबीटीमध्ये मात्र व्यापाऱ्याच्या वहीमध्ये जी नोंद असेल त्यावर कर भरावा लागणार असल्यामुळे अन्य खर्चही त्यात समाविष्ट झालेले असतील. त्यामुळे मुळातच करपात्र मूल्य वाढणार आहे.
व्यापाऱ्यांना यापुढे मालाची खरेदी करताना एलबीटीसाठी नोंदणी केलेल्या व्यापाऱ्यांकडून मालाची खरेदी करावी लागेल आणि ज्याच्याकडून खरेदी करायची त्याच्याकडे एलबीटीचा नोंदणी क्रमांक नसेल, तर माल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्याला एलबीटी भरावा लागेल. बांधकाम व्यावसायिकांनी एलबीटी भरलेल्या पुरवठादारांकडून मालाची खरेदी करावी किंवा एकरकमी एलबीटी भरावा असा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. चार मजली इमारतींसाठी प्रति चौरसमीटर १०० रुपये, सात मजल्यांपर्यंत प्रतिचौरसमीटर १५० रुपये आणि त्यावरील मजल्यांसाठी प्रतिचौरसमीटर २०० रुपये असा दर निश्चित करण्यात आला आहे, असेही पेंढारी यांनी सांगितले.
