पुणे : राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) २५ टक्के आरक्षण प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांविरोधात या पूर्वीच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. त्याशिवाय पुण्यातून अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेनेही जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयात आव्हान दिले असून, राज्य शासनाच्या ९ फेब्रुवारी २०२४ च्या राजपत्राद्वारे घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती, ९ फेब्रुवारी २०२४ चे राजपत्र मागे घेऊन विनाअनुदानित शाळांना पूर्वीप्रमाणे २५ टक्के आरक्षणाची तरतूद लागू करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

समाजवादी अध्यापक सभेचे कार्यकारी अध्यक्ष शरद जावडेकर, २५ टक्के आरक्षण पालक संघाच्या अध्यक्ष सुरेखा खरे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेसह शिवाजी तलवारे, राहुल बनसोड, संदीप पाटील हे तीन पालकही याचिकेतील अर्जदार आहेत. राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे संविधानातील तरतुदींचा भंग होत आहे. समाजवादी अध्यापक सभेच्या याचिकेसह मुव्हमेंट फॉर पिपल्स जस्टिस, पुणे आणि नागपूर येथील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात एकत्र करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांबाबतची सुनावणी ८ मे रोजी होणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…‘आरटीई’ प्रवेशांच्या नोंदणीसाठी मुदतवाढ… कधीपर्यंत भरता येणार अर्ज?

शिक्षण हक्क कायदा २००९ मध्ये विविध पार्श्वभूमीची मुले एकत्र शिकल्यास त्यांच्या क्षमतांचा जास्त विकास होईल असे म्हटले आहे. पूर्वी समान शाळा, समान परिसर असे शब्द वापरले जायचे. आता समावेशक शिक्षक म्हटले जाते. २५ टक्के आरक्षणाची भूमिका संविधानातील बंधुता, सामाजिक न्याय, समान संधी यांच्याशी सुसंगत आहे. चांगल्या दर्जाचे शिक्षण उपेक्षित, मागास, वंचित मुलांना देण्याची जबाबदारी केवळ सरकारी शाळांची नाही, तर सरकारी अनुदान मिळत नसलेल्या शाळांचीही आहे, असे जावडेकर, खरे यांनी सांगितले.

समाजवादी अध्यापक सभेचे कार्यकारी अध्यक्ष शरद जावडेकर, २५ टक्के आरक्षण पालक संघाच्या अध्यक्ष सुरेखा खरे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेसह शिवाजी तलवारे, राहुल बनसोड, संदीप पाटील हे तीन पालकही याचिकेतील अर्जदार आहेत. राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे संविधानातील तरतुदींचा भंग होत आहे. समाजवादी अध्यापक सभेच्या याचिकेसह मुव्हमेंट फॉर पिपल्स जस्टिस, पुणे आणि नागपूर येथील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात एकत्र करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांबाबतची सुनावणी ८ मे रोजी होणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…‘आरटीई’ प्रवेशांच्या नोंदणीसाठी मुदतवाढ… कधीपर्यंत भरता येणार अर्ज?

शिक्षण हक्क कायदा २००९ मध्ये विविध पार्श्वभूमीची मुले एकत्र शिकल्यास त्यांच्या क्षमतांचा जास्त विकास होईल असे म्हटले आहे. पूर्वी समान शाळा, समान परिसर असे शब्द वापरले जायचे. आता समावेशक शिक्षक म्हटले जाते. २५ टक्के आरक्षणाची भूमिका संविधानातील बंधुता, सामाजिक न्याय, समान संधी यांच्याशी सुसंगत आहे. चांगल्या दर्जाचे शिक्षण उपेक्षित, मागास, वंचित मुलांना देण्याची जबाबदारी केवळ सरकारी शाळांची नाही, तर सरकारी अनुदान मिळत नसलेल्या शाळांचीही आहे, असे जावडेकर, खरे यांनी सांगितले.