बिबटय़ा आणि मानव संघर्ष टाळण्यासाठी वन विभागातर्फे समिती

बिबटय़ा लोकवस्तीजवळ फिरकल्यावर केवळ पिंजरे लावून थांबण्यापेक्षा मानव आणि बिबटय़ांमधील संघर्ष कमी करण्यासाठी काय करता येईल, यासाठी वन विभाग वन्यप्राणी तज्ज्ञांच्या साहायाने प्रादेशिक स्तरावर अभ्यास करणार आहे. जुन्नरमध्ये बिबटय़ाच्या हल्ल्यात एका बालकाचा मृत्यू झाल्याच्या नुकत्याच घडलेल्या घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर वन विभागातर्फे विशेष समिती नेमण्यात आली असून बिबटय़ांच्या हल्ल्यांच्या प्रकरणात वनखात्यासह पोलीस आणि महसूल खात्यांनाही कसा समन्वय साधता येईल, याविषयी ही समिती चर्चा करणार आहे.
मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘जुन्नर वनविभागात बिबटय़ा व मानव संघर्षांच्या घडत असलेल्या घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर समिती स्थापन करण्यात आली असून ती महिनाभरात आपला अहवाल सादर करेल. १० मे नंतर या समितीच्या बैठका होणार असून समितीने तयार केलेला अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनाही पाठवला जाईल.’’
 वन्य प्राणी अभयारण्यांच्या बाहेर लोकवस्तीजवळ फिरकल्यास काय करावे याविषयी सध्या कोणतेही सर्वसमावेशक धोरण नसून पुणे जिल्ह्य़ात पहिल्यांदाच अशी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे, असे मत बिबटय़ांच्या अभ्यासक विद्या अत्रेय यांनी व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या, ‘‘बिबटय़ासाठी पिंजरा लावणे किंवा त्याने पाळीव जनावर मारल्यावर स्थानिकांना नुकसानभरपाई देणे अशा उपायांनी मानव आणि वन्यप्राण्यांमधील संघर्ष कमी होत नाही. संघर्ष झाल्यानंतर त्यावर उपाय योजण्यापेक्षा तो टाळण्यासाठी काय काळजी घेता येईल याचा विचार करायला हवा. गावात बिबटय़ा दिसल्यावर घाबरून इकडेतिकडे पळणाऱ्या जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची असते. स्थानिकांच्या या पळापळीमुळे बिबटय़ाही घाबरून पळतो. बिबटय़ा आणि स्थानिक दोघेही यात जखमी होतात. पाळीव जनावरांचे नुकसान टाळण्यासाठी गावात गोठे बांधण्यासाठीच्या योजना असतात. त्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात जिल्हा परिषद मदत करू शकेल. बिबटय़ांशी संघर्ष टाळण्यासाठी या सर्व स्तरांवर काय करायला हवे ते या समितीद्वारे ठरवले जाऊ शकेल आणि इतर ठिकाणीही ही मार्गदर्शक तत्त्वे वापरता येतील.’’
बिबटय़ाचा वावर असलेल्या भागात गोठय़ांना जाळ्या बसवणे, गावकऱ्यांना सायंकाळनंतर शेतात पाणी द्यायला जावे लागू नये यासाठी त्या भागात दिवसा लोडशेडिंग न करणे हे उपाय जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत योजता येतील, असेही सुनील लिमये यांनी सांगितले.