शाळांतील वाचनालयांच्या आकडेवारीचे गौडबंगाल

राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात ९४.४ टक्के शाळांमध्ये वाचनालये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, तर यू डाईसमध्ये ९६ टक्के शाळांमध्ये वाचनालये असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. शिक्षण हक्क मंच या संस्थेने राज्यभरात केलेल्या सर्वेक्षणात ९२ टक्के शाळांमध्ये वाचनालय असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे शालेय वाचनालयांच्या आकडेवारीत गौडबंगाल असल्याचे चित्र आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण मंचाशी संलग्न असलेली शिक्षण हक्क मंच ही शिक्षणाच्या क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्था, शिक्षक, अभ्यासकांची संघटना आहे.  राज्यभरातील १० जिल्हे, २२ तालुके आणि १८४ शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन संस्थेने शिक्षण हक्काचा लेखाजोखा २०१७-१८ हा अहवाल तयार केला. या अहवालात शिक्षण हक्क कायद्यतील तरतुदी, सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष स्थिती यातील तफावत अधोरेखित करण्यात आली आहे. यू डाईसमध्ये मुले वाचनालयाचा लाभ घेतात की नाही, याची नोंद नाही.

‘वाचन हा शिक्षणाच्या प्रक्रियेतील खूप महत्त्वाचा घटक आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातही वाचनालयांबाबत तरतूद आहे. मात्र, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. वाचनालये नाहीत, या बरोबरच त्यांच्या दर्जाबाबत प्रश्न आहे. वाचनालयात कोणती पुस्तके असावीत, वाचनालये कशी हाताळावीत या बाबत शिक्षकांना मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. वाचन हे शिक्षण पूरक असते. क्रमिक पुस्तके वाचणे म्हणजे वाचन नाही. वाचनालयांतून शिक्षकांचा बराच भार हलका होऊ  शकतो. मात्र, त्याकडे लक्षच दिले जात नाही. त्यामुळे मुलांच्या अवांतर वाचनाचा प्रश्न निर्माण होतो,’ असे संस्थेच्या समन्वयक हेमांगी जोशी यांनी स्पष्ट केले.

अन्य सोयीसुविधांचीही वानवाच!

शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केलेल्या किमान सोयीसुविधांची पूर्तता शाळांकडून होत नसल्याचे स्पष्ट झाले. राज्य सरकार डिजिटल शाळांचा डंका पिटत असताना अनेक शाळांमध्ये संगणक, ई लर्निग सुविधा नाही. यू डाईसमध्ये सोयीसुविधा नसलेल्या शाळांचे प्रमाण कमी आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणीत हे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून आले. बुलढाणा जिल्ह्यतील शाळांची स्थिती सोयीसुविधांच्या बाबतीत दयनीय आहे. तसेच पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, क्रीडांगण, वीजजोडणी अशा मूलभूत सोयींचीही वानवाच आहे.

वाचनालयांची स्थिती

• विनाअनुदानित शाळांमध्ये वाचनालयांची स्थिती चांगली नाही. केवळ ५३ टक्के शाळांमध्ये वाचनालये. सरकारी आणि अनुदानित ९७ टक्के शाळांमध्ये वाचनालये.
• सरकारी, अनुदानित शाळांमध्ये देवघेव नोंदणी पुस्तक असले, तरी केवळ ६८ टक्के शाळांमध्येच विद्यार्थी देवघेव करत असल्याचे दिसले.
• तब्बल ३९ टक्के शाळांमध्ये प्रतिविद्यार्थी दोन पुस्तकेही नाहीत.
• ९ टक्के सरकारी, अनुदानित शाळांमध्ये आणि ५ टक्के विनाअनुदानित शाळांमध्ये स्वतंत्र वाचनालयाची खोली.