लोकसत्ता प्रतिनिधी पिंपरी : कांदा चाळीप्रमाणे बेदाणे शेड उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडून द्राक्ष बागाईतदारांना दहा लाखांचे अनुदान (सबसिडी) देण्यात येणार असल्याचे राज्याचे फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी जाहीर केले. महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाच्या वतीने वाकड येथे आयोजित द्राक्ष परिषदेचे उद्घाटन डॉ. मोते यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. कौशिक बॅनर्जी, राष्ट्रीय संघाचे अध्यक्ष सोपान कांचन, कर्नाटक संघाचे अध्यक्ष कृष्णा रेड्डी, महाराष्ट्र संघाचे अध्यक्ष शिवाजी पवार, उपाध्यक्ष कैलास भोसले, खजिनदार सुनील पवार, चंद्रकात लांडगे यावेळी उपस्थित होते. आणखी वाचा-पिंपरी : शहरवासीयांची वर्षभराची चिंता मिटली, पवना धरण भरले शंभर टक्के डॉ. कैलास मोते म्हणाले की, कांदा शेतकऱ्यांना कांदा चाळी उभारण्यासाठी सरकार अनुदान देते. त्याप्रमाणे द्राक्ष शेतकऱ्यांना बेदाणा शेड उभारण्यासाठी अनुदान मिळावे यासाठी संघ आग्रही आहे. त्यानुसार बेदाणे शेडसाठी दहा लाखांचे अनुदान दिले जाणार आहे. राज्यातील द्राक्षाचा दर्जा अधिक चांगला करून आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीयस्तरावर दर्जेदार माल निर्यात करण्याची गरज आहे. विविध जातींची द्राक्ष लागवड व्हायला हवी. देशाअंतर्गत बाजारपेठ वाढविण्याची आवश्यकता आहे. ठिबक सिंचनासाठी सन २०२० पासून सरकार ८० टक्के अनुदान देत आहे. प्लास्टिक कव्हर विद्यापीठाकडून तयार करून घेण्यात येत आहेत. लॉटरी काढून त्यांचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. फळांच्या उत्पादनाचा दर्जा अधिक सुधारण्यासाठी स्वतंत्र कौन्सिलची स्थापना करण्यात आली आहे. ते कौन्सिल फळाचा उच्च दर्जा, बाजारपेठ आदींबाबत मार्गदर्शन करणार आहे. द्राक्ष उत्पादन खर्चिक आहे. त्यासाठी तीन लाख ८० हजारांचा विमा कवच आहे. त्यांचा फायदा शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. आणखी वाचा-पुणे: बाह्यवळण मार्गावरील कोंडी सोडविण्यासाठी अवजड वाहनांवर निर्बंध, सकाळी आठ ते दहा, सायंकाळी पाच ते नऊ या वेळेत बंदी डॉ. कौशिक बॅनर्जी म्हणाले, की केंद्र सरकारकडून समाज माध्यमावर द्राक्ष वाणाबाबत छोटे-छोटे व्हिडीओ टाकले जात आहेत. तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनही केले जात आहे. त्याला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आम्ही संशोधन करतो मात्र, ते पीक घेऊन शेतकरी चांगल्या प्रकारे उत्पादन करतो. शेतकरी हा खरा 'चॅम्पियन' आहे. नवीन संशोधन, वाणाचा दर्जा, नवीन तंत्रज्ञान यांचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा.
