आठ हजार हरकती दाखल; शासनाची २६ जूनपर्यंत मुदत

शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ाला हरकती-सूचना देण्याची मुदत २६ जूनपर्यंत वाढवण्यात आली असून आराखडय़ाला शुक्रवारअखेर आठ हजार हरकती दाखल झाल्या आहेत. शासनाने प्रथम जाहीर केलेली मुदत शनिवारी संपेल. मात्र, २६ जूनपर्यंत येणाऱ्या हरकती देखील विचारात घेतल्या जाणार आहेत.
विकास आराखडय़ाच्या हरकतींना मुदतवाढ देण्यासंबंधीचे पत्र राज्य शासनाने महापालिकेला पाठवले आहे. व्यापक जनहित विचारात घेता जास्तीत जास्त नागरिकांना हरकती व सूचना दाखल करण्यास अवधी मिळावा व शहराच्या नियोजनात त्यांचा हातभार लागावा या दृष्टिकोनातून शासनाने तीस दिवसांच्या मुदतीनंतर साठ दिवसांमध्ये दाखल होणाऱ्या हरकती-सूचना विचारात घेण्यास हरकत नाही, असे कळवले आहे. त्यानुसार २६ जूनपर्यंत येणाऱ्या हरकती-सूचना विचारात घेतल्या जातील, असे महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. हरकती-सूचनांवरील सुनावणी शासनाने समिती स्थापन केल्यानंतर सुरू होईल. या समितीची मुदत साठ दिवसांची असेल. ही समिती २६ जूनपर्यंत आलेल्या सर्व हरकती-सूचनांवरील सुनावणी घेईल, असेही सांगण्यात आले.
‘एनएससीसी’ तर्फे दोन हजार हरकती
नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लीन सिटीजतर्फे विकास आराखडय़ाला शुक्रवार अखेर दोन हजार हरकती दाखल करण्यात आल्याचे सतीश खोत यांनी सांगितले. जुन्या हद्दीतील अनेक हरित पट्टे आराखडय़ातून गायब झाले असून तेथे निवासीकरण करण्यात आले आहे. तसेच एफएसआय एवढा मोठय़ा प्रमाणात वाढवण्यात आला आही की, सगळीकडे काँक्रीटचेच जंगल उभे राहणार आहे. याशिवाय इतरही अनेक आरक्षणे उठवण्यात आली असून त्याबाबत हरकती नोंदवल्याचे खोत म्हणाले.