गेल्या काही वर्षांत बकाल होण्यात सर्वात पुढे असणारे शहर म्हणून पुण्याची ख्याती सर्वदूर पसरत होती. शहरातील त्रासदायक दुर्गंधी आणि परिसरातील टेकडय़ांवरील अतिक्रमणे यामुळे हे शहर किळसवाण्या पद्धतीने वाढत होते. त्यात नियोजनापेक्षा भ्रष्टाचारच अधिक होता. दिसेल त्या जमिनीवर इमारती बांधण्याचा सपाटाच पुण्यातील बिल्डरांनी लावला होता. त्यामुळे उद्याने, क्रीडांगणे, करमणूक केंद्रे यांची दिवसेंदिवस वानवा होऊ लागली. एके काळी पेन्शनरांचे शहर म्हणून असलेली ओळख पुसली जाऊन औद्योगिक पुणे अशी नवी ओळख या शहराला मिळाली खरी, पण त्याचा परिणाम बिल्डरांनी पालिकेचे सन्माननीय सदस्य आणि अधिकारी यांना हाताशी धरून या शहराला अक्षरश: ओरबाडायला सुरुवात केली होती. आता शहराच्या चहूबाजूंना असलेल्या टेकडय़ांवर जैवविविधता उद्यान निर्माण करण्यासाठी त्या आरक्षित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री आणि नगरविकासमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असून त्यांचे त्याबद्दल अभिनंदन करायला हवे.
त्यांना धन्यवाद देत असतानाच जागरूक पुणेकरांनाही दुवा देणे हे कर्तव्य ठरते. गेली काही वर्षे सत्ताधाऱ्यांनी या टेकडय़ा बांधकामाला मुक्त करण्यासाठी जिवाचा आटापिटा केला होता. अजित पवार यांचा त्यामध्ये सर्वात मोठा वाटा. त्यांना या टेकडय़ा खुपत होत्या आणि तेथे झाडे लावण्याऐवजी मस्तपैकी घरे बांधावीत आणि ती अतिरेकी किमतीला विकावीत, असे वाटत होते. हे मत त्यांनी जाहीरपणेही व्यक्त केले. त्याला विरोध करण्यासाठी त्या वेळचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा विषय बासनात बांधून ठेवणे इष्ट मानले. २०१२ मध्ये शहराचा विकास आराखडा मंजूर करताना या टेकडय़ांच्या आरक्षणाच्या विषयाला स्पर्श न करण्याचे राजकीय कसब त्यांनी दाखवले होते. कधीतरी हा विषय मिटवणे आवश्यकच होते. मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची एवढाच काय तो प्रश्न होता. मुख्यमंत्र्यांनी तो सोडवला.
पुण्यातील अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी टेकडय़ा आरक्षित करण्यास पाठिंबा दिला होता. एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी प्रचंड मोठी सही मोहीमही राबवली होती. त्याला अभूतपूर्व यशही आले होते. जनहिताची ही बाजू विचारात न घेता, त्याला केवळ हितसंबंधांपोटी विरोध करणाऱ्यांनी त्याही वेळी त्याची खिल्ली उडवली होती. परंतु पुणेकरांनी आपली भूमिका कधीच सोडली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण यांचा यामध्ये मोठा पुढाकार होता. त्यांच्या पक्षात त्यामुळे दोन तट पडले. तरीही त्यांनी आपला हट्ट सोडला नाही. शेवटपर्यंत त्या हे आरक्षण राहावे, यासाठी प्रयत्न करीत राहिल्या. चांगल्या कामासाठी एखादा लोकप्रतिनिधी एवढय़ा तळमळीने काम करतो, हे आजकाल दुर्मिळ असलेले चित्र त्यामुळे पाहावयास मिळाले.
हे आरक्षण झाल्यामुळे आता अनेकांची पोटे दुखू लागतील. बिल्डरांचे पित्त खवळेल. ज्यांच्या जमिनी त्या टेकडय़ांवरच आहेत, ते बोटे मोडू लागतील. पण हे झाले, तरीही शहराच्या भविष्यासाठी हे सहन करणे आवश्यक आहे. देशातील महानगरांशी स्पर्धा करताना, येथे राहणाऱ्या आणि राहू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना किमान स्वच्छ हवा मिळणे आवश्यक होते. शहराच्या मध्यभागी असलेल्या पर्वतीच्या टेकडीची दशा आज पाहवत नाही. पण ती दुरुस्त करणेही शक्य नाही. कारण राजकारण्यांना तसे घडायला नको आहे. पर्वतीवरील जनता वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येकाला नवे घर देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना पुणे शहरात राबवण्यात आली, तेव्हा त्याचे देशभर अनुकरण होईल, असे भाकीत करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात नवी घरे मिळाल्यानंतरही पर्वतीवरील अतिक्रमण हटले नाही. आता ते पुण्यातील भ्रष्ट राजकारण्यांचे स्मारक झाले आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने आलेल्या २३ गावांमधील टेकडय़ा वाचवण्याचा हा प्रयत्न आता कायदेशीर मार्गाने सुटला असला, तरीही यापुढील काळात तेथे अतिक्रमणे होणार नाहीत, यासाठी डोळ्यात तेल घालून पहारा करणे हे सुज्ञ पुणेकरांचेच काम आहे.
