निर्लज्जपणाचा कळस

आपल्या कोणत्याही कृतीबद्दल जराही शरम न वाटणाऱ्या पुण्यातील नगरसेवकांना, शहरातील रस्त्यांवर नव्याने उभे राहात असलेले स्टॉल्स ही जर आपली स्मारके वाटत असतील, तर प्रश्नच मिटला. हप्तेबंदीची शिकार झालेले हे स्टॉलधारक जगण्याच्या धडपडीतून शहरात येतात आणि येथील रस्त्यांची आणि येथील नागरिकांच्या आरोग्याची अक्षरश: वाट लावतात. पण नगरसेवकांना त्याच्याशी काहीही देणे-घेणे नाही. वृत्तपत्रांतून काही छापून आले की, कारवाईचे नाटक करायचे आणि पुन्हा पूर्वीच्याच जागी तेच स्टॉल उभे राहतील, याची खात्री करून घ्यायची, एवढेच पालिकेच्या प्रशासनाचे काम. नगरसेवकांच्या दबावाला बळी पडून हे सारे निमूटपणे करावे लागते, असा त्यांचा युक्तिवाद. त्यात अजिबात तथ्य नाही, याचे कारण या पापाचे मुख्य सूत्रधार जर नगरसेवक असतील, तर त्या पापात न्हाऊन पवित्र होण्यासाठी सारे अधिकारी अधीर असतात.
आधीच पुण्याचे रस्ते कमालीचे अरुंद आहेत. भूतकाळातील नगरसेवकांचा रस्तारुंदीला झालेला विरोध हेच त्याचे खरे कारण. आपापली घरे वाचवण्यासाठी रस्तारुंदी वाकडी करण्यात सगळेच जण माहीर. नव्वदच्या दशकात शिवाजी रस्त्यावरील एका माजी महापौरांचे घर रस्तारुंदीतून वाचवण्यासाठी रस्ताच वेडावाकडा करण्यात आला होता. अशा अरुंद रस्त्यांवरून चालणाऱ्यांचीच काय, पण वाहन चालकांचीही रोज तारांबळ उडत असते. अशा अवस्थेत त्या रस्त्यांवर स्टॉल्स उभे राहू लागले, तर परिस्थिती किती बिघडेल, हे वेगळे सांगायला नको. पण असे बेकायदा स्टॉल्स उभे करणे हा आपला अधिकार आहे, असा गाढव समज करून घेणाऱ्या नगरसेवकांना कुणीच प्रतिप्रश्न विचारत नाही.
पुण्याच्या सगळ्या नगरसेवकांनी एकत्रितपणे सर्व बेकायदा स्टॉल्स हटवण्यासाठी आंदोलन करावे, असे आवाहन करणे मूर्खपणाचे आहे. आपण शहराचे सेवक नसून मालक आहोत, हा समज दृढ होत गेल्याने आपापल्या प्रभागात नवे स्टॉल्स उभे करून पुण्यकर्म केल्याचे समाधान हे सारेजण मिळवत आहेत. निर्ढावलेपण म्हणतात ते हेच. नगरसेवकांना शहराच्या विकास आराखडय़ावर आपला अधिकार गाजवायचा आहे, तो शहराचे भले करण्यासाठी नव्हे, तर त्याचे अधिक मातेरे कसे करता येईल, यासाठी. ‘आरक्षणे टाका, आरक्षणे उठवा’ एवढाच त्यांचा एककलमी कार्यक्रम. कुणाला हा आराखडा वाचता तरी येतो काय, याबद्दल संभ्रम पडावा, असे त्यांच्या वक्तव्यावरून वाटावे.
नव्याने एकाही स्टॉलला परवानगी दिली जात नाही, असे महापालिकेचे प्रशासन छातीठोकपणे सांगते. पण प्रत्यक्षातील स्थिती त्यांना दिसत नाही काय? की त्यांनी आंधळी कोशिंबिरीचा खेळ खेळण्यास सुरुवात केली आहे? शहराच्या मध्य भागात आणि उपनगरात जे नवे स्टॉल्स उभारले आहेत, त्यांना तातडीने हाकलून लावण्याची हिंमत प्रशासन करू शकत नाही आणि नगरसेवकही या प्रश्नावर एकत्र लढा देऊ शकत नाहीत. एका छोटय़ाश्या बादलीतील गलिच्छ पाण्यात दिवसभर चहाचे कप विसळले जात असल्याचे महापालिकेच्या आरोग्य खात्याला कधी दिसत नाही. खाद्यपदार्थावर घोंघावणाऱ्या माशा ते खाणाऱ्यांना दिसत असतात, पण अंध असल्याचे नाटक करणाऱ्या प्रशासनाला दिसत नाहीत. सारे शहर हीच कचराकुंडी करून टाकल्याबद्दल या सगळ्यांना भल्याथोरल्या रकमेची थैली समारंभपूर्वक द्यायला हवी.
पुणे आधीपासूनच स्मार्ट म्हणून ओळखले जाते. आता ते स्मार्ट शहरांच्या यादीत समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. जेथील नगरसेवक इतक्या जाहीरपणे आपले कर्तृत्व स्टॉल्सच्या रूपाने प्रदर्शित करत असतात, त्या शहराला खरेतर शिक्षा व्हायला हवी. सरकारी मदतीने आपले शहर अधिक बकाल करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याची तरतूद स्मार्ट शहरांच्या योजनेत असेल, तर पुण्याच्या सर्व महान नगरसेवकांना ती झाल्यावाचून राहणार नाही.