पुण्याच्या महापालिकेत शहरातील सर्व नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या नगरसेवक आणि प्रशासनाचा कारभार पाहिला, तर कुणालाही हसू येईल. असे पोट धरून हसता हसता रडूही येईल. जगात कुठे घडले नाही आणि घडणार नाही, ते या पुण्यात सहजपणे घडू शकते. कमानी उभारण्याचा प्रताप कमी वाटावा असे उपद्व्याप शहरात खुलेआम सुरू आहेत. आळंदी रस्ता पालखी मार्ग म्हणून महत्त्वाचा. त्यासाठी पालिकेने तो सिमेंटचा केला. त्यासाठी भरपूर खर्च केला. कारण हे, की पुन्हा हा रस्ता दुरुस्त करावा लागू नये. प्रत्यक्षात सिमेंटच्या रस्त्यावर डांबर ओतून त्याचे डांबरीकरण करण्याचे काम पालिकेने केले आहे. हसावे की रडावे यापेक्षा मारावे, की मरावे, असा प्रश्न पडणारे हे कृत्य. ते करणाऱ्यांना कुणी जाब विचारत नाही आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्याला अशा अप्रतिम कामाबद्दल बढतीची शिफारस मात्र होते. हा कारभार स्मार्ट म्हणायचा की बावळटपणाचा? सिमेंटच्या रस्त्यावर डांबर ओतण्याचा प्रकार आता शहरभर सुरू होईल, तेव्हा सगळ्यांनी सावधान राहणे आवश्यक आहे.
साऱ्या देशात जे घडत नाही, ते आपण घडवायचे, असला मूर्ख हट्ट फक्त पुणे महापालिकेतच घडू शकतो. काही वर्षांपूर्वी पुणे शहरातील काही प्रमुख भाग वायफाय करण्याचे स्वप्न दाखवण्यात आले. अखेर लाज राखण्यासाठी संभाजी उद्यान परिसरात तसे वायफाय सुरूही करण्यात आले आणि ते बंदही पडले. त्यानंतर गेल्याच वर्षीच्या अर्थसंकल्पात संपूर्ण शहरात वायमॅक्स सुविधा उभारण्यासाठी भरपूर तरतूद करण्यात आली. प्रत्यक्षात शहरातील एका कोपऱ्यातही वायमॅक्स सुविधा उपलब्ध झाली नाही. आपण नालायक आहोत, याची पक्की खात्री असतानाही नगरसेवकांना निवडणूक वर्षांत भलतीसलती आश्वासने देण्याची हौस असते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याहीपुढे एक पाऊल पुढे टाकत ‘शरद वायफाय’ या नावाने एक योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ज्या नेत्याने आपल्याला राजकारणात काम करण्याची संधी दिली, त्याच्या नावाने जुनीच योजना पुढे आणताना आणि आपण ती पूर्ण करू शकणार नाही, याची खात्री असतानाही नगरसेवक पुन्हा तीच चूक करतात. असे केल्याने आपल्या नेत्याची बदनामी होते, याचेही भान अशावेळी गळून पडते, याला काय म्हणायचे? यापूर्वीची ‘शरद संगणक प्रशिक्षण योजना’ अशीच बासनात गुंडाळली गेल्याचा अनुभव ताजाच आहे.
नगरसेविकांची संख्या निम्म्याने असल्याने त्यांना खूष करणे हे जणू या अर्थसंकल्पाचे ध्येय असावे. सर्व नगरसेविकांना प्रत्येकी वीस लाख रुपये बक्षीस देण्याचे महान कार्य या अर्थसंकल्पाने केले आहे. या पैशात त्यांनी डबेडुबे वाटावेत किंवा हळदीकुंकवाचे समारंभ साजरे करावेत. त्या पैशांचा हिशोब त्यांच्याकडे मागितला जाणार नाही. केवढे हे औदार्य! ज्या शहरात महिलांसाठी पुरेशी आणि सुरक्षित स्वच्छतागृहे उभारली पाहिजेत, असे या नगरसेविकांना वाटत नाही, त्यांना वीस लाख रुपयांची बक्षिशी देऊन काय उपयोग? महिलांच्या आरोग्याची या सगळ्यांना केवढी काळजी! गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात महापालिकेच्या पंधराही विभागीय कार्यालयात सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या विल्हेवाटीची यंत्रणा उभारण्यासाठी तरतूद करण्यात आली. प्रत्यक्षात काय झाले? एकाही ठिकाणी ही यंत्रणा सक्षमपणे उभी राहिली नाही. पण म्हणून काय झाले? यंदा पुन्हा त्याच कारणासाठी पुन्हा नव्याने तरतूद करण्याएवढा मूर्खपणा तर आपल्याकडे आहे ना! ज्या पालिकेला आपल्या विभागीय कार्यालयातही एखादी महत्त्वाची योजना धडपणे राबवता येत नाही, ती पालिका शहरातील महिलांचे आरोग्य काय सांभाळणार?
पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गेल्यावर्षीच्या थंडीपूर्वी मिळावयाचे स्वेटर्स उन्हाळा आला तरी अजून मिळालेले नाहीत. मात्र, शहरातील बारा हजार विद्यार्थ्यांना टॅब देण्यासाठी यंदा अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्याचे पुण्यकर्म करण्यात आले आहे. दप्तरे, कंपासपेटय़ा, बूट यासारख्या अत्यावश्यक वस्तू आजवर कधीही वेळेत देता न येणाऱ्या शिक्षण मंडळाला टॅब देण्याने काय मोठा उजेड पडणार आहे, ते नगरसेवकच जाणोत. त्यांच्यापैकी किती जणांना टॅब वापरता येतो, याची परीक्षा घेतली, तरीही पुणेकरांची भरपूर करमणूक होईल. हे असले खर्च बिनडोकपणे करण्याएवढे धैर्य या सगळ्यांकडे कोठून येते, असा प्रश्न अनेकदा सामान्यांना पडत असेल.
पालिकेकडे प्रचंड पैसे शिल्लक असून ते कोठे खर्च करावेत, असा प्रश्न सगळ्या नगरसेवकांना पडलेला असावा, असे यंदाचा अर्थसंकल्प पाहिल्यावर दिसते. फक्त दोन योजनांचा उल्लेख पुरेसा ठरावा. पर्वतीवर पेशवाई सृष्टी निर्माण करणे आणि सिंहगडावर तानाजी मालुसरे यांचे शिल्प उभारणे. हे असले दिखाऊ प्रकल्प साकारून या शहराचे स्मार्टपण कसे जपले जाणार आहे, हे या नगरसेवकांनी कधीतरी जाहीरपणे सांगायला हवे. आहेत ते रस्ते सुशोभित करण्यासाठीचे शहाणपण गहाण पडल्याशिवाय असले प्रकल्प कुणाला सुचू शकत नाहीत. दरवर्षी आश्वसनांची तीच ती गाजरे दाखवून मते मिळवणाऱ्या आणि संपूर्ण शहराचे प्रचंड मातेरे करणाऱ्या या अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षी केलेल्या तरतुदींचे काय झाले, याचा मागमूसही नाही. देश आणि राज्य पातळीवरील अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी मागील वर्षांत काय झाले, याचा ताळेबंद मांडण्याची पद्धत आहे. मग ती महापालिकांनी का अनुसरू नये? उत्तर सोपे आहे. आपला सारा भ्रष्टाचार लपवण्याची अर्थसंकल्प ही एकमेव जागा आहे.
mukundsangoram@gmail.com
