मुकुंद संगोराम
पुणे महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प आयुक्तांनी सादर केल्यानंतर आता त्यावर स्थायी समितीमध्ये चर्चा सुरू आहे. पुढील टप्प्यात स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत मांडला जाऊन तो संमत होऊन कार्यवाहीत येईल. तीन-चार किलो वजनाचा हा अर्थसंकल्प किती जणांना वाचता येत असेल आणि त्यातले किती कळत असेल, याबद्दल शंका घ्यायला नको. कारण सगळेच नगरसेवक, जे फक्त शहराचे भलेच पाहतात, येथील प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनात आनंद निर्माण करणे, एवढे आणि एवढेच ध्येय उराशी बाळगून दिवसाची रात्र न करता रात्रीचा दिवस करताना आपण सगळेच पाहत आहोत. त्यांच्या या अथक परिश्रमांना आपण कधीच दाद देत नाही, उलट त्यांना सतत दूषणे देत असतो. हे फारच चुकीचे आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील आकर्षक योजना या आपल्या सर्वाच्या भल्यासाठीच असून त्यामध्ये कोणाचेही कसलेही हितसंबंध नसतात, हे मान्य करून आपण आपले मन शुद्ध करून घेणे अतिशय आवश्यक आहे. या वर्षांत दोन निवडणुका असल्याने तर ते अधिकच महत्त्वाचे आहे.
नेमेचि येतो मग पावसाळा, हे सृष्टीचे कौतुक दरवर्षी अर्थसंकल्पाबाबत आता राहिलेले नाही. कारण मागील वर्षी काय सांगितले आणि त्यातले काय झाले, याचा ताळेबंद कधीच मांडला जात नाही. त्यामुळे केवळ मजा म्हणून हा अर्थसंकल्पाचा सोपस्कार पुरा करायचा आणि आपल्याला हवे तेच करायचे, हे सूत्र गेली कित्येक दशके सुरू आहे. सिमेंटच्या रस्त्यांवर किती खर्च झाला, जलपर्णी काढण्यावर किती पैसे खर्च झाले, कररूपी उत्पन्नातून मिळणाऱ्या पैशात नागरिकांना डबे, पिशव्या, बाकडी अशी लाच किती रुपयांची दिली, हे आपल्याला जन्मात कळणार नाही. याचे कारण ते कुणी सांगणारच नाही. जेवढे पैसे मिळतील, तेवढाच खर्च करता येतो, असा नियम. पैसे कमी मिळणार असतील, तर मग अशी लाच देण्याची चैन कशी काय करता येणार? त्यावर अगदी सोप्पा उपाय सगळ्या राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांच्या सुपीक डोक्यातून निघाला. तो म्हणजे जास्त पैसे मिळतील, असे गृहीत धरायचे.
ही असली नादान चैन कागदोपत्री आकडय़ांची अदलाबदल करून करता येते, हे सांगणारे अधिकारी पालिकेत नगरसेवकांच्या दिमतीला असतातच. त्यामुळे एखाद्या हुशार अधिकाऱ्याने हे लाच प्रकरण थांबवायचे ठरवले, तर त्याला सर्वपक्षीय विरोध होतो. पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असतानाही, निर्लज्जपणे दरडोई दर दिवशी दोनशे लिटरहून अधिक पाणी मागण्याचा उद्धटपणा करता येतो. शहराला धरणातून येणारे पाणी बंद नळातून येत असल्याने तेथे गळतीचा प्रश्न असण्याचे कारणच नाही. तरीही पंधरा टक्के पाणीगळतीची अधिकृत वजावट मागून आपली पापे त्यामुळे लपवून ठेवता येतात. प्रत्यक्षात गळती चाळीस टक्के असेल, तर निसर्गाने दिलेले दान आपण किती कवडीमोलाचे मानतो, हे उघड होते.
बरे, ही गळती थांबवण्यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांत किती खर्च केला गेला, याची आकडेवारी कोणीही सांगत नाही. आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पात त्याबद्दल अक्षरही नाही. त्यामुळे स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात ते येण्याची सुतराम शक्यता नाही. निसर्गाच्या जिवावर पाण्याची अशी चैन करणे हा घोर अपराध असून त्याला कठोरात कठोर शिक्षा व्हायला हवी. पण इथे तर उलटेच घडते आहे. पाणी गळती होतच नाही, पालिकेनेच यापूर्ली सांगितलेली ३४ लाखाची लोकसंख्या रातोरात ५२ लाख झाल्याचे असे सांगत अधिक पाणी मागण्याचा हा हुच्चपणा येत्या उन्हाळ्यातच उघडा पडण्याची शक्यता आहे. उद्या हीच फुगवून सांगितलेली लोकसंख्या आणखी वाढली, तर पाणी कुठून मिळणार, याचा विचार कोण करणार? करतील त्यावेळचे नगरसेवक, असे म्हणत आपल्या अंगावरची पाल सहज झटकून टाकणारे नगरसेवक, आपल्या सर्वाना दरडोई दर दिवशी दोनशे लिटरहून अधिक पाण्याची व्यवस्था व्हावी, यासाठी जिवाचे रान करत आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना साष्टांग दंडवत घालायलाच हवा.
दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना मागील वर्षांचा ताळेबंद मांडण्याचा हट्ट कोणताही नगरसेवक करणार नाही, कारण त्यामुळे सगळ्यांचेच पितळ उघडे पडेल. कारण अर्थसंकल्पातील आकडय़ांची पळवापळव हा तर येथील राजरोस मार्ग समजला जातो. म्हणजे उद्यानासाठी राखून ठेवलेली रक्कम प्रभागातल्या सिमेंटच्या रस्त्यासाठी पळवणे हा येथे गुन्हा मानलाच जात नाही. मागील वर्षांचा ताळेबंद आपण नागरिकांनीच मागायला हवा. तो जाहीर न केल्यास बहिष्काराचे अस्र उगारायला हवे. अन्यथा, आपल्या करावर भलत्यांचीच चैन होत राहील.
