मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com
पुणे महानगरपालिकेच्या सौजन्याने शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर पादचाऱ्यांसाठी प्रशस्त मार्ग तयार करण्यात आले आहेत. या प्रशस्त मार्गाची छायाचित्रे खूप छान येतात. दिल्लीत बसून परीक्षण करणाऱ्या स्मार्ट सिटी योजनेच्या अधिकाऱ्यांकडून उत्तम गुण मिळवायला त्याचा फायदाही होत असेल, कदाचित. परंतु प्रत्यक्षात या प्रशस्त पदपथांवर काय काय उद्योग सुरू आहेत, याची पाहणी करण्याची गरज मात्र कुणालाही वाटत नाही. या पदपथांवरून केवळ पादचाऱ्यांनीच जावे, असे मुळात महापालिकेलाच वाटत नसल्यामुळे ते नेमके कुणासाठी आहेत, याचा उलगडाच होत नाही.
चारचाकींसाठी आदर्श वाटावेत, असे हे पदपथ निर्माण करण्यासाठी पालिकेने भरपूर खर्च केला खरा. पण पादचाऱ्यांना तेथून चालणेही कठीण व्हावे, अशी सध्याची स्थिती आहे. रस्त्यांची रुंदी कमी करून त्यातच वाहने लावण्याचीही सोय केल्यामुळे अनेक दुचाकीस्वार आपली वाहने या पदपथांवर लावतात. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. ही जबाबदारी पोलीस खात्यावर टाकून पालिकेने आपले हात झटकून टाकले आहेत. जीव मुठीत धरून चालावे, तर कधी मागून किंवा थेट समोरून दुचाकी अंगावर आदळेल, याचा नेम नाही.
मोटारींना मज्जाव व्हावा, म्हणून या पदपथांवर ठिकठिकाणी अडथळे तयार केले आहेत. पण आपल्या गाढवपणाची खात्री पटल्याने पदपथांवरील हे खांब दुचाकी सहजपणे जाऊ शकेल, अशा अंतरांवर लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे सकाळी आणि संध्याकाळी अरूंद झालेल्या या रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली, की अनेक दुचाकीस्वार पदपथांवरून सहजपणे जाऊ शकतात. त्यांना अडवणारे कोणी नसते. पदपथ हेही त्यांच्या वाडवडिलांचेच आहेत, असा त्यांचा आव असतो. रस्त्यालगत असलेल्या व्यावसायिकांनाही हे पदपथ आपल्यासाठीच तयार केले आहेत, याबद्दल कमालीची खात्री असते. त्यामुळे त्यांच्याकडे येणाऱ्या गिऱ्हाईकांसाठीची ‘वेटिंग रूम’ म्हणूनही पदपथांचा वापर सुखेनैव सुरू असतो. त्या व्यावसायिकांना जाब विचारणारे कोणी नसते.
रस्त्यांवरून सहज चालत जाता यावे, अशी ही परिस्थिती नाही. शिवाय अरूंद झालेल्या मुख्य रस्त्यावर वाहनांची इतकी गर्दी असते, की कुणाला हा रस्ता ओलांडणेही शक्य होत नाही. याचा अर्थ एकच. पुण्यातील सगळे रस्ते हे केवळ वाहनचालकांसाठीच आहेत, असे मानावे, तर रुंदी कमी कमी होत गेल्याने त्यांच्या ओठांवरही सतत शिव्यांची लाखोलीच सुरू असते. मग हे सारे कुणासाठी? पादचारी अडचणीत आणि वाहनचालक चिंतेत, अशी ही स्थिती. ती बदलणे आता शक्य होईल, असे वाटत नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा पुरेसा बोजवारा उडवल्यानंतर खासगी वाहने वाढतात, याबद्दल नगरसेवकांना चिंता वाटत नाही. मेट्रो आल्यावर सगळे प्रश्न सुटतील, असे वाटून घेणाऱ्या नगरसेवकांना बीआरटीचे मार्ग उखडून टाकले जात असताना, जरासाही विरोध करावा, असे वाटत नाही.
चहूबाजूंनी कोंडीत अडकलेल्या या शहराचे भवितव्य त्यामुळे रोज अधिकच काजळी धरत आहे. रस्ते अपुरे, पदपथांवरील वाढते अतिक्रमण, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अतिदक्षता विभागात अशा स्थितीत या शहराने आता मिटून घेण्यास सुरुवात केली आहे. नागरिक दमले, वाहनचालक चिडले, पोलीस थकले, अशा स्थितीत नजिकच्या भविष्यात बदल होण्याची सुतराम शक्यता नाही. दु:ख याचे की ज्यांनी बदल घडवून आणायचा, ते डोळ्यावर पट्टी लावून स्वहिताची जपणूक करत आहेत.
पुणे महानगरपालिकेच्या सौजन्याने शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर पादचाऱ्यांसाठी प्रशस्त मार्ग तयार करण्यात आले आहेत. या प्रशस्त मार्गाची छायाचित्रे खूप छान येतात. दिल्लीत बसून परीक्षण करणाऱ्या स्मार्ट सिटी योजनेच्या अधिकाऱ्यांकडून उत्तम गुण मिळवायला त्याचा फायदाही होत असेल, कदाचित. परंतु प्रत्यक्षात या प्रशस्त पदपथांवर काय काय उद्योग सुरू आहेत, याची पाहणी करण्याची गरज मात्र कुणालाही वाटत नाही. या पदपथांवरून केवळ पादचाऱ्यांनीच जावे, असे मुळात महापालिकेलाच वाटत नसल्यामुळे ते नेमके कुणासाठी आहेत, याचा उलगडाच होत नाही.
चारचाकींसाठी आदर्श वाटावेत, असे हे पदपथ निर्माण करण्यासाठी पालिकेने भरपूर खर्च केला खरा. पण पादचाऱ्यांना तेथून चालणेही कठीण व्हावे, अशी सध्याची स्थिती आहे. रस्त्यांची रुंदी कमी करून त्यातच वाहने लावण्याचीही सोय केल्यामुळे अनेक दुचाकीस्वार आपली वाहने या पदपथांवर लावतात. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. ही जबाबदारी पोलीस खात्यावर टाकून पालिकेने आपले हात झटकून टाकले आहेत. जीव मुठीत धरून चालावे, तर कधी मागून किंवा थेट समोरून दुचाकी अंगावर आदळेल, याचा नेम नाही.
मोटारींना मज्जाव व्हावा, म्हणून या पदपथांवर ठिकठिकाणी अडथळे तयार केले आहेत. पण आपल्या गाढवपणाची खात्री पटल्याने पदपथांवरील हे खांब दुचाकी सहजपणे जाऊ शकेल, अशा अंतरांवर लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे सकाळी आणि संध्याकाळी अरूंद झालेल्या या रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली, की अनेक दुचाकीस्वार पदपथांवरून सहजपणे जाऊ शकतात. त्यांना अडवणारे कोणी नसते. पदपथ हेही त्यांच्या वाडवडिलांचेच आहेत, असा त्यांचा आव असतो. रस्त्यालगत असलेल्या व्यावसायिकांनाही हे पदपथ आपल्यासाठीच तयार केले आहेत, याबद्दल कमालीची खात्री असते. त्यामुळे त्यांच्याकडे येणाऱ्या गिऱ्हाईकांसाठीची ‘वेटिंग रूम’ म्हणूनही पदपथांचा वापर सुखेनैव सुरू असतो. त्या व्यावसायिकांना जाब विचारणारे कोणी नसते.
रस्त्यांवरून सहज चालत जाता यावे, अशी ही परिस्थिती नाही. शिवाय अरूंद झालेल्या मुख्य रस्त्यावर वाहनांची इतकी गर्दी असते, की कुणाला हा रस्ता ओलांडणेही शक्य होत नाही. याचा अर्थ एकच. पुण्यातील सगळे रस्ते हे केवळ वाहनचालकांसाठीच आहेत, असे मानावे, तर रुंदी कमी कमी होत गेल्याने त्यांच्या ओठांवरही सतत शिव्यांची लाखोलीच सुरू असते. मग हे सारे कुणासाठी? पादचारी अडचणीत आणि वाहनचालक चिंतेत, अशी ही स्थिती. ती बदलणे आता शक्य होईल, असे वाटत नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा पुरेसा बोजवारा उडवल्यानंतर खासगी वाहने वाढतात, याबद्दल नगरसेवकांना चिंता वाटत नाही. मेट्रो आल्यावर सगळे प्रश्न सुटतील, असे वाटून घेणाऱ्या नगरसेवकांना बीआरटीचे मार्ग उखडून टाकले जात असताना, जरासाही विरोध करावा, असे वाटत नाही.
चहूबाजूंनी कोंडीत अडकलेल्या या शहराचे भवितव्य त्यामुळे रोज अधिकच काजळी धरत आहे. रस्ते अपुरे, पदपथांवरील वाढते अतिक्रमण, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अतिदक्षता विभागात अशा स्थितीत या शहराने आता मिटून घेण्यास सुरुवात केली आहे. नागरिक दमले, वाहनचालक चिडले, पोलीस थकले, अशा स्थितीत नजिकच्या भविष्यात बदल होण्याची सुतराम शक्यता नाही. दु:ख याचे की ज्यांनी बदल घडवून आणायचा, ते डोळ्यावर पट्टी लावून स्वहिताची जपणूक करत आहेत.
