लोकजागर : आयटी सिटीचा सर्व्हर डाउन!

नव्या शतकाच्या सुरुवातीला नव्वदच्या दशकातील जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे घडू शकलेल्या माहिती तंत्रज्ञानातील प्रगतीने अगदी घराघरांत सुखसोई आणल्या. संगणक आणि त्याबाबतचे ज्ञान देण्याची आणि घेण्याची प्रक्रिया देशातील इतर शहरांच्या तुलनेत पुण्यात अधिक रुजली. याच संगणकशास्त्राचे शिक्षण घेऊन उच्च शिक्षण आणि नोकरीसाठी अमेरिकादी पाश्चात्त्य देश गाठणाऱ्यांतही पुणेकरच पुढे होते. त्यातील काही तेथेच रमले, काही परतले. या देशांत पाहिलेला तंत्रज्ञानाचा विस्तार, त्याचे दैनंदिन जीवनातील उपयोजन आणि जोडीने वैयक्तिक स्तरावर होत असलेली तंत्रज्ञानात्मक प्रगती यांचा सांधा पुणेकर यंत्रणांच्या पातळीवरही जोडू पाहू लागले. घरबसल्या विमानाचे, रेल्वेचे किंवा बसचे तिकीट काढण्यापासून विविध सरकारी कार्यालयांतील नागरी सुविधांच्या आधुनिकीकरणाची आस नागरिकांनी बाळगली. गेल्या २५ वर्षांत यातील पहिला भाग बऱ्यापैकी साध्य झाला. दुसरा भाग मात्र म्हणावा तितका साध्य होताना दिसत नाही.

हेही वाचा : पिंपरी : जगताप कुटुंबातील गृहकलह संपुष्टात? आमदार अश्विनी जगताप यांनी घेतली ‘ही’ भूमिका

पुणेकरांना नेहमी वापराव्या लागू शकतात, अशा सुविधांची साधी उदाहरणे घेऊ. सध्या विधानसभा निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. मतदारयादीत नाव आहे किंवा नाही, हे पाहण्याची अनास्था पुणेकरांमध्ये आहे, हे खरेच. पण, मतदार यादीचा घोळ टाळणे हे प्रशासनाच्या हातात का असू नये? म्हणजे उदाहरणार्थ, एखाद्या मतदाराचा मृत्यू झाला, तर त्याचे नाव यादीतून कमी करण्यासाठी त्याच्या नातेवाइकाने कळवावे लागण्याऐवजी हे प्रशासनाला का जमू नये, असा प्रश्न पडतो. जर महापालिका जन्म-मृत्यूची नोंद ऑनलाइन ठेवते, तर त्या नोंदीनुसार यादीत बदल करता येत नाहीत का? समजा नसेल सध्या तशी व्यवस्था, तर ऑनलाइन असलेल्या मतदारयादीला ऑनलाइन असलेल्या नोंदी किमान ‘आयटी सिटी’त तरी जोडण्यासाठी काहीच व्यवस्था करता येत नाही? ज्यांच्या राहत्या पत्त्याची नोंद ‘आधार’मुळे डिजिटलरूपात अस्तित्वात आहे, त्यांची नावे दोन वेगवेगळ्या विधानसभा वा लोकसभा मतदारसंघांत कशी येतात, हाही न सुटलेला प्रश्न. बरे, यातील एक ऑनलाइन यंत्रणा खासगी आणि एक सरकारी आहे, असेही नाही. मग हे का जमत नसावे?

असाच प्रश्न पडतो ऑनलाइन भाडेकराराबाबत. जर ही नोंद थेट पोलिसांकडे जाण्याची सोय आहे, तर पुन्हा भाडेकरू वा मालकाने पोलीस ठाण्यात जाऊन वेगळा अर्ज भरण्याची गरज का भासावी? शिकाऊ वाहन परवाना काढण्याबाबतही हीच गत. जर एकदा जाहीर केले गेले आहे, की शिकाऊ परवाना ऑनलाइन मिळेल, तरी अनेकांवर आरटीओत फेऱ्या मारण्याची वेळ का यावी? उत्तर असते, कधी सर्व्हरवर ताण, तर कधी यंत्रणा ठप्प! मग नागरिक आणि आरटीओतील कर्मचाऱ्यांची नेमकी काय सोय झाली? वाहतुकीच्या सिग्नलमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी स्मार्ट सिटीअंतर्गत केंद्र उभारले गेले. वाहतुकीचा प्रवाह लक्षात घेऊन सिग्नल किती वेळाचा ठेवायचा, त्या रस्त्यावरील पुढील सिग्नल आधीच्या प्रवाहानुसार कसे कार्यान्वित करायचे याचे स्वयंचलित पद्धतीने काम करणारी ही यंत्रणा असूनही वाहतूककोंडीत पुणेकर अडकतच असेल, तर त्याचा काय उपयोग? हीच गत धोक्याचा इशारा देणाऱ्या यंत्रणेची. पुण्यात यंदाच्या पावसाळ्यात पूर आला, तेव्हा या यंत्रणेचा वापर होऊन किती लोकांना इशाऱ्यांचे संदेश त्यांच्या मोबाइलवर मिळाले? उपग्रहाद्वारे शहरातील मिळकतींचा नकाशा तयार केल्याची मोठी चर्चा काही वर्षांपूर्वी झाली होती. त्यासाठी सी-डॅकचीही मदत घेण्यात आली होती. शहरातील मिळकतींचा असा डिजिटल नकाशा जर उपलब्ध असेल, तर अनधिकृत मिळकती किंवा अतिक्रमणाची माहिती महापालिकेकडे सहजगत्या उपलब्ध होत नाही, यावर विश्वास कसा ठेवायचा? अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

हेही वाचा : पुणे: पिस्तूल बाळगणारा गुंड अटकेत, गुलटेकडीत गुन्हे शाखेची कारवाई

मुद्दा असा आहे, की शहर नियोजनासाठीच्या यंत्रणांना आधुनिक तंत्रज्ञान खरेच प्रभावीपणे वापरायचे आहे की नाही? कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर तर अशा यंत्रणांत अनेकांगांनी करणे शक्य असूनही तो अजून का झालेला नाही? का त्यात येऊ शकणाऱ्या पारदर्शकतेमुळे ती नकोशी झाली आहे? ‘आयटी सिटी’ असा लौकिक मिरविणाऱ्या सामान्य पुणेकरांना हे प्रश्न पडतात. अर्थात, त्यासाठी भांडणारे फार थोडे आहेत आणि त्यांना साथ देणारे राजकीय नेतृत्वही सध्या शहरात नाही. अशा समस्याग्रस्त आणि निर्नायकी शहराचे तक्रारनिवारण सध्या ‘हँग’ झाले आहे!

siddharth.kelkar@expressindia.com