मुकुंद संगोराम
जलसंपदा खात्याचे पुण्याचे मुख्य अभियंता ता. ना. मुंडे यांच्या बदलीमुळे पुणे महानगरपालिकेतील सगळे जण जाम खूश झालेले आहेत. कारण आता त्यांच्यामागे नियमांचा आणि कायद्याचा बडगा उगारणारे कोणी राहणार नाही आणि महापालिकेची पाण्याबद्दलची अतिरेकी मनमानी अशीच सुरू ठेवता येईल. कारण पुण्यासाठी जेवढे पाणी महानगरपालिका जलसंपदा विभागाकडून घेते, तेवढे पुणेकरांना देतच नाही. उलट त्या पाण्याचा मोठय़ा प्रमाणात धंदा होतो. पालिका म्हणते, पाण्याची गळती होते. परंतु, आजवर पुणे महानगरपालिकेने पाणी हा प्रश्न कधीच फारशा गांभीर्याने घेतला नसल्याने धरणातून येणारे पाणी नेमके कुठे मुरते, याचा शोधही घेतला नाही. सुरेश तौर महापौर असताना खडकवासला ते पर्वती जलकेंद्र या दरम्यान बंद नळाची योजना कार्यान्वित झाली. पुणे महानगरपालिकेने पाण्याबाबत घेतलेले हे शेवटचे महत्त्वाचे पाऊल. कारण धरणातील पाणी कालव्यातून येत असे आणि त्यामुळे कालव्यातील पाण्याची मोठय़ा प्रमाणात चोरी होत असे.
पाण्याजवळ राहणे ही मनुष्याची मूलभूत प्रेरणा असल्याने कालव्याच्या दोन्ही बाजूला बेकायदा वस्ती उभी राहू लागली. त्याला त्या काळातील राजकारण्यांचाच आशीर्वाद होता. पण त्यामुळे कालव्याला जी खिंडारे पडू लागली, ती पुणेकरांच्या मुळावर येऊ लागली आणि बंद नळाने पाणी आणल्यास ते वाटेत वाया जाणार नाही, तसेच त्याचे बाष्पीभवनही होणार नाही, असा सुज्ञ विचार त्या वेळी केला गेला. (हा सुज्ञपणा त्यानंतर जो हरवला आहे, तो आजपर्यंत सापडलेला नाही!) बंद नळाने पाणी येऊ लागले, तरी त्याचे वितरण ही पालिकेची जबाबदारी होती. ती वाढत्या लोकवस्तीनुसार सतत बदलत ठेवणे अत्यंत आवश्यक होते. घरोघरी महापालिकेच्या नळातून थेट घरात येणारे पाणी हळूहळू बंद झाले. नव्या वसाहतींमध्ये घरात पाणी देण्याऐवजी गृहरचना संस्थांच्या टाकीतच सोडणे आवश्यक ठरले. तरीही त्यास त्या वेळी कुणीच विरोध केला नाही.
आता एवढे सगळे केल्यानंतरही पुणे महानगरपालिकेला पाणीगळती नेमकी कुठे होते आहे, याचा शोध घेण्याची गरजच वाटू नये, याबद्दल खरेतर ही पालिका बरखास्त करायला हवी होती. आधीच्या राष्ट्रवादी-काँग्रेसच्या कारभाऱ्यांनी तर पाण्याचा अतोनात गैरवापर केला. नंतर सत्तेत आलेल्या भाजपने तीच परंपरा सुरू ठेवून आपण कोणत्याही पातळीवर वेगळे नाही, हेच सिद्ध केले. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात गेल्या अनेक दशकांत पाणीगळती शोधून ती बंद करण्यासाठी नेमका किती खर्च केला, याची आकडेवारी कधीही सापडत नाही. असे काही करण्यासाठी पाण्याचे लेखापरीक्षण करणे ही सर्वात पहिली पायरी. तीच चढायची पालिकेची तयारी नाही. का नाही? तर तसे केल्याने पालिकेच्या अकार्यक्षमतेचे बिंग फुटेल. शेजारच्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेनेसुद्धा पाण्याचे असे लेखापरीक्षण केले. पण पुणे महानगरपालिका मात्र त्यातून स्वत:ची सुटका करून घेते आहे. ही पुणेकरांचीच फसवणूक आहे.
असे लेखापरीक्षण केले, की पाणी किती येते, ते प्रत्येक नागरिकाला किती मिळते आणि किती वाया जाते, हे सहज स्पष्ट होईल. पण तसे जाहीर होणे पालिकेच्या हिताचे नाही. कारण आपण दरडोई दरदिवशी १५५ लीटरपेक्षा कितीतरी अधिक पाणी घेतो. ता. ना. मुंडे यांनी हेच तर सांगितले. पण त्यांना घाशीराम कोतवाल ठरवून हक्काच्या पाण्यासाठी भांडण्यासाठी सगळे राजकीय पक्ष सरसावले. हक्काचे जे पाणी, त्यापेक्षा अधिक पाणी घेतले जात असेल, तर त्याबद्दल पालिकेला जाब विचारण्याऐवजी पालिकेचीच तळी उचलली जाते, यामागे काहीतरी काळेबेरे आहे. पुणेकरांना हक्काचे १५५ लीटर पाणी का मिळत नाही, म्हणून नागरिकांनी गाऱ्हाणे मांडले, की, की जलसंपदा विभाग पाणीच कमी देते, अशी मूर्खपणाची तक्रार केली जाते. (जलसंपदा गरजेपेक्षा खूप अधिक पाणी पालिकेला देते आहे) पण त्याबद्दल एकाही पुणेकराला जाब विचारावासा वाटत नाही.
स्वयंसेवी संस्थांचे जाळे असलेल्या या शहरातील एकाही संस्थेला पाण्याचे लेखापरीक्षण करून घेण्यासाठी आंदोलन करण्याची गरज वाटत नाही. हे सारे भयंकर आहे. ते थांबवायचे, तर त्यासाठी कार्यक्षम अधिकाऱ्याचीच आवश्यकता आहे. पण ज्या शहरात हजारो पाण्याचे टँकर आहेत, तेथे टँकरमाफियांचेच राज्य असणार, हे उघड आहे. पुणेकरांच्या हक्काच्या पाण्याचा असा राजरोस धंदा करून कोटय़वधींची माया कमावणारेच पुणेकरांचे खरे शत्रू आहेत. पण त्यांना राजकारण्यांचा आशीर्वाद असल्याने पाण्याचे लेखापरीक्षण होऊन खरी स्थिती कळणे कदापि शक्य नाही.
