लोकजागर : कुणाला हवंय विमानतळ?

जेव्हा शक्य होतं, तेव्हा विमानतळासाठी जागा ताब्यात घेणं शक्य झालं नाही. याचं कारण, आजवरच्या पुण्याच्या सगळ्याच्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी पुण्याच्या विमानतळाबाबत कधीही आस्था दाखवली नाही. लोहगावला असलेले सेनादलाचे विमानतळ हेच आपले विमानतळ  राहील, अशा बावळट कल्पनेत पुण्याचे सगळे लोकप्रतिनिधी पुणेकरांना झुलवत राहिले. मूर्ख पुणेकर त्यांच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून झुलत राहिले. स्वातंत्र्य मिळून सात दशके झाली, तरी पुण्यासारख्या शहराला साधे विमानतळ मिळू नये? इतके निर्ढावलेपण ल्यायलेल्या लोकप्रतिनिधींना आपण पुन्हा पुन्हा निवडून देतो आणि ते आपली साधी मागणीही पुरी करू शकत नाहीत; उलट विमानतळाच्या नावाने अर्थकारणाची पोळी भाजत राहतात.

हे कधी थांबण्याची शक्यता नाही. याचे कारण पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी विमानतळाच्या जागेचा प्रश्न उकरून काढला आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात पुण्याच्या विमानतळासाठी पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करीन असे सांगतानाच, विमानतळ कुठे होईल, हे मात्र सांगणार नाही, असे ते म्हणाले. याचा अर्थ सरळ आहे; अजित पवारांना पुरंदर येथेही विमानतळ व्हायला नको आहे. यापूर्वी चाकणला विमानतळ होणार, म्हणून जोरदार घोषणा झाल्या. काम सुरू झाले. जागा संपादनाची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू होण्यापूर्वीच भूखंड माफियांनी प्रस्तावित विमानतळाच्या आसपास मोठय़ा प्रमाणावर मातीमोल भावाने जमिनी खरेदी करून ठेवल्या. या जमीन खरेदीचा मोबदला पुरेसा मिळत नाही, म्हणून चाकणच्या नागरिकांनी ओरडा सुरू केला.

दरम्यान, विमानतळ प्राधिकरणानेच तांत्रिक कारण पुढे करून चाकण येथे असा प्रकल्प उभा करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. या सगळ्या प्रक्रियेत बरीच वर्षे निघून गेली. नंतर पुरंदर येथे विमानतळ उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. आराखडे तयार झाले. केंद्र सरकारच्या अनेक मंत्रालयांनी बरीच तपासणी करून हिरवा कंदील दाखवला. कामाला सुरूवात झाली. पुण्यात त्याचे अधिकृत कार्यालयही स्थापन झाले. आवश्यक मनुष्यबळाची भरतीही करण्यात आली. पुरंदरच्या नागरिकांनीही परिसरात विमानतळ होण्यास विरोध केला नाही.

एवढे सगळे झाल्यानंतर अचानक मंत्र्यांनी जागेचा चौपट मोबदला देण्याचे आमिष दाखवत पुन्हा विमानतळाच्या जागेचा वाद उकरून काढणे म्हणजे पुणेकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. सर्वाधिक वाहतूक असणारे म्हणून सध्याचे लोहगाव विमानतळ मान्यताप्राप्त झाले. तेथपर्यंत मेट्रोचा मार्गही निश्चित झाला असून कार्यवाहीची पूर्तताही सुरू झाली आहे. १९५२ मध्ये झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पुण्यात राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा यासारखे मोठे प्रकल्प उभे राहिले. त्यावेळीच आत्ताच्या विमानतळाशेजारी आणखी काही हजार हेक्टर जमीन नागरी वाहतुकीच्या विमानतळासाठी ताब्यात घेणे आजच्यापेक्षा कितीतरी सुकर झाले असते.

पुण्याच्या सगळ्याच लोकप्रतिनिधींकडे दूरदृष्टीचा अभाव असल्याने या शहराचे मातेरे होत आले आहे. रस्त्यांच्या रूंदीकरणापासून ते सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची उभारणी करण्यापर्यंत कोणीही कधीही प्रयत्नशील राहिले नाही. त्या कुकर्माची फळे संपूर्ण शहर आज चाखते आहे. आता पुरंदरला तरी विमानतळ होणार, अशी खुशीची गाजरे खाण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या समस्त पुणेकरांच्या डोळ्यात अजित पवार यांनी एका फटक्यात तिखट टाकून दिले आहे.

आता पुन्हा नवी जागा, पुन्हा परिसरातील जमिनींसाठी माफियांची व्यूहरचना, पुन्हा परवानग्यांसाठी दिल्ली दरबारी हेलपाटे, पुन्हा भूसंपादनासाठी कमी मोबदला मिळणार म्हणून नागरिकांची राजकीय आंदोलने. हे असले हाल पुण्याच्या पाचवीला पुजले आहेत. कुणालाही या शहराच्या विकासाबद्दल जराही तळमळ नाही. आणखी पन्नास वर्षांनी काय आवश्यक ठरेल आणि त्याची तयारी आत्तापासूनच कशी

करावी लागेल, याची जराही तमा कुणी बाळगत नाही. असल्या लोकप्रतिनिधींना निवडून देऊन आपण आपल्या डोक्यावर आणि पायावर एकाच वेळी दगडधोंडे पाडून घेतो आहोत. आपण पुणेकरांनीच विमानतळ कुणाला हवंय, असा प्रश्न विचारला तर ते फक्त राजकीय पुढाऱ्यांनाच हवे आहे, असं उत्तर मिळेल.