– मुकुंद संगोराम
mukund.sangoram@expressindia.com

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुण्याच्या मेट्रोला आधीच बराच उशीर झाला आहे. परंतु त्याचे काम सुरू झाल्यानंतर ज्या वेगाने ते पुढे चालले आहे, ते पाहून पुणेकरांची दहाही बोटे तोंडात गेली आहेत. कोणतेही सार्वजनिक काम इतक्या वेगाने पूर्णत्वाकडे जाण्याची सवय कधी लागलेलीच नसल्याने, आश्चर्याच्या या सुखद धक्क्य़ातून ते बाहेर पडण्याची शक्यता नाही. याचे कारण केवळ मेट्रो रुळावर धावून पुण्यातील वाहतुकीचे प्रश्न सुटणार नाहीत. याचे भान केवळ मेट्रोला आहे, पण पीएमपी मात्र डोळ्यावर कातडे ओढून बसली आहे. सातारा रस्त्यावरील बीआरटी मार्गावर आजवर पालिकेने जो प्रचंड खर्च केला आहे, तो कोणाचे खिसे भरण्यासाठी असा प्रश्न त्यामुळेच पडतो. सुमारे दोनशे कोटी रुपये खर्चूनही या रस्त्याचे काम पूर्ण होत नाही, याचा अर्थ ते पूर्णत्वाला न्यायचेच नाही, असे पालिकेने ठरवले आहे. पुण्यातल्या एका साडेपाच किलोमीटर रस्त्याच्या पुनर्रचनेसाठी पालिकेने गेल्या दशकभरात जो खर्च केला आहे, तो पुणे जिल्हा परिषदेच्या आठ महिन्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही अधिक आहे. पण लाज कोळून प्यायली की कशाचेच काही वाटत नाही!

पुण्यातील बीआरटी हे दशकभरापूर्वी दाखवण्यात आलेले एक सुंदर स्वप्न होते. विनाअडथळा थेट पोहोचण्याची ही सोय म्हणजे पुणेकरांसाठी पर्वणी होती. त्यासाठी शहरातील अनेक रस्त्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. रस्त्याच्या मध्यभागी नवे मार्ग तयार करण्यात आले, त्यासाठी आधीच अरूंद असलेले रस्ते आणखी अरूंद केले. तरीही पुणेकरांनी त्याबद्दल फारशी खळखळ केली नाही. परंतु कोणताही प्रकल्प कागदावरून प्रत्यक्षात कसा आणू नये, याचा आदर्श पुणे महानगरपालिकेने अनेक क्षेत्रांत निर्माण करण्याचे महान कार्य केले असल्याने त्याचाच कित्ता बीआरटी प्रकल्पातही गिरवण्यात आला.

मेट्रो, पीएमपी, रीक्षा, दुचाकी वाहने अशा सगळ्यांनी एकमेकांना पूरक काम केले तरच पुण्यातील वाहतुकीचा प्रश्न काही अंशी तरी सुटणार आहे. पण पीएमपीने त्यातून आधीपासूनच माघार घेतलेली दिसते. आहे ती सेवा कार्यक्षम करणे, त्यासाठी आवश्यक ते धाडसी निर्णय घेणे आणि डोळ्यांत तेल घालून त्याची अंमलबजावणी करणे, हे पीएमपीसारख्या भ्रष्ट सेवेला जमण्याची सुतराम शक्यता नाही. पीएमपीच्या मदतीला सतत धावून येण्याचे नाटक करणाऱ्या पुणे महापालिकेनेही सातारा रस्त्यावरील बीआरटी मार्गाचे जे काही भजे केले आहे, त्यावरून पीएमपीच्या मदतीला महापालिकाही धावून जात असल्याचेच दिसते. सातारा रस्त्याचे रुंदीकरण झाले, तरीही तेथील अतिक्रमणे हटवण्यात मात्र पालिकेला यश आलेले नाही. गेल्या काही वर्षांत शिरवळपर्यंत वाढत गेलेले शहर आणि तेथे राहणाऱ्या नागरिकांच्या अडचणींमध्ये पालिकेच्या मूर्खपणाने इतकी भर पडते आहे, की या भागात राहणे म्हणजे नरकयातना भोगण्यासारखे आहे, असे प्रत्येक नागरिकाला वाटते आहे.

पण पालिकेला त्याचे जराही सोयरसुतक नाही. याचे कारण सतत नवनवीन कामे काढून खर्च करत राहायचे आणि कोणाची तरी धन करायची, एवढेच काम अतिशय कार्यक्षमतेने गेली अनेक दशके सुखेनैव सुरू ठेवण्यात सर्वाना धन्यता वाटते आहे. बीआरटीतील सगळ्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आयआयटीच्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात आला. आता त्यानुसार सुरक्षा परीक्षण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुन्हा नव्याने नवी कामे हाती घेण्यात येतील, त्यासाठी आणखी खर्च केला जाईल. पण त्यामुळे त्या रस्त्यावरून जाणाऱ्या नागरिकांचे जगणे सुसह्य़ होईल, याची सुतराम शाश्वती नाही. उद्या याच रस्त्यावरून मेट्रो न्यायचे ठरवले, तर आत्तापर्यंत झालेला प्रचंड खर्च पुन्हा पाण्यात जाणार आहे.

नागरिकांना दळणवळणाचे सुलभ मार्ग देण्याची क्षमता पालिकेकडे नाही. पीएमपीकडे तर नाहीच नाही. त्यामुळे केवळ मेट्रोवर विसंबून राहून पुणेकरांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. सर्वसमावेशकता ही आता काळाची गरज आहे. पण त्याकडे लक्ष देण्याची कुणाला गरज वाटत नाही.

पुण्याच्या मेट्रोला आधीच बराच उशीर झाला आहे. परंतु त्याचे काम सुरू झाल्यानंतर ज्या वेगाने ते पुढे चालले आहे, ते पाहून पुणेकरांची दहाही बोटे तोंडात गेली आहेत. कोणतेही सार्वजनिक काम इतक्या वेगाने पूर्णत्वाकडे जाण्याची सवय कधी लागलेलीच नसल्याने, आश्चर्याच्या या सुखद धक्क्य़ातून ते बाहेर पडण्याची शक्यता नाही. याचे कारण केवळ मेट्रो रुळावर धावून पुण्यातील वाहतुकीचे प्रश्न सुटणार नाहीत. याचे भान केवळ मेट्रोला आहे, पण पीएमपी मात्र डोळ्यावर कातडे ओढून बसली आहे. सातारा रस्त्यावरील बीआरटी मार्गावर आजवर पालिकेने जो प्रचंड खर्च केला आहे, तो कोणाचे खिसे भरण्यासाठी असा प्रश्न त्यामुळेच पडतो. सुमारे दोनशे कोटी रुपये खर्चूनही या रस्त्याचे काम पूर्ण होत नाही, याचा अर्थ ते पूर्णत्वाला न्यायचेच नाही, असे पालिकेने ठरवले आहे. पुण्यातल्या एका साडेपाच किलोमीटर रस्त्याच्या पुनर्रचनेसाठी पालिकेने गेल्या दशकभरात जो खर्च केला आहे, तो पुणे जिल्हा परिषदेच्या आठ महिन्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही अधिक आहे. पण लाज कोळून प्यायली की कशाचेच काही वाटत नाही!

पुण्यातील बीआरटी हे दशकभरापूर्वी दाखवण्यात आलेले एक सुंदर स्वप्न होते. विनाअडथळा थेट पोहोचण्याची ही सोय म्हणजे पुणेकरांसाठी पर्वणी होती. त्यासाठी शहरातील अनेक रस्त्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. रस्त्याच्या मध्यभागी नवे मार्ग तयार करण्यात आले, त्यासाठी आधीच अरूंद असलेले रस्ते आणखी अरूंद केले. तरीही पुणेकरांनी त्याबद्दल फारशी खळखळ केली नाही. परंतु कोणताही प्रकल्प कागदावरून प्रत्यक्षात कसा आणू नये, याचा आदर्श पुणे महानगरपालिकेने अनेक क्षेत्रांत निर्माण करण्याचे महान कार्य केले असल्याने त्याचाच कित्ता बीआरटी प्रकल्पातही गिरवण्यात आला.

मेट्रो, पीएमपी, रीक्षा, दुचाकी वाहने अशा सगळ्यांनी एकमेकांना पूरक काम केले तरच पुण्यातील वाहतुकीचा प्रश्न काही अंशी तरी सुटणार आहे. पण पीएमपीने त्यातून आधीपासूनच माघार घेतलेली दिसते. आहे ती सेवा कार्यक्षम करणे, त्यासाठी आवश्यक ते धाडसी निर्णय घेणे आणि डोळ्यांत तेल घालून त्याची अंमलबजावणी करणे, हे पीएमपीसारख्या भ्रष्ट सेवेला जमण्याची सुतराम शक्यता नाही. पीएमपीच्या मदतीला सतत धावून येण्याचे नाटक करणाऱ्या पुणे महापालिकेनेही सातारा रस्त्यावरील बीआरटी मार्गाचे जे काही भजे केले आहे, त्यावरून पीएमपीच्या मदतीला महापालिकाही धावून जात असल्याचेच दिसते. सातारा रस्त्याचे रुंदीकरण झाले, तरीही तेथील अतिक्रमणे हटवण्यात मात्र पालिकेला यश आलेले नाही. गेल्या काही वर्षांत शिरवळपर्यंत वाढत गेलेले शहर आणि तेथे राहणाऱ्या नागरिकांच्या अडचणींमध्ये पालिकेच्या मूर्खपणाने इतकी भर पडते आहे, की या भागात राहणे म्हणजे नरकयातना भोगण्यासारखे आहे, असे प्रत्येक नागरिकाला वाटते आहे.

पण पालिकेला त्याचे जराही सोयरसुतक नाही. याचे कारण सतत नवनवीन कामे काढून खर्च करत राहायचे आणि कोणाची तरी धन करायची, एवढेच काम अतिशय कार्यक्षमतेने गेली अनेक दशके सुखेनैव सुरू ठेवण्यात सर्वाना धन्यता वाटते आहे. बीआरटीतील सगळ्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आयआयटीच्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात आला. आता त्यानुसार सुरक्षा परीक्षण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुन्हा नव्याने नवी कामे हाती घेण्यात येतील, त्यासाठी आणखी खर्च केला जाईल. पण त्यामुळे त्या रस्त्यावरून जाणाऱ्या नागरिकांचे जगणे सुसह्य़ होईल, याची सुतराम शाश्वती नाही. उद्या याच रस्त्यावरून मेट्रो न्यायचे ठरवले, तर आत्तापर्यंत झालेला प्रचंड खर्च पुन्हा पाण्यात जाणार आहे.

नागरिकांना दळणवळणाचे सुलभ मार्ग देण्याची क्षमता पालिकेकडे नाही. पीएमपीकडे तर नाहीच नाही. त्यामुळे केवळ मेट्रोवर विसंबून राहून पुणेकरांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. सर्वसमावेशकता ही आता काळाची गरज आहे. पण त्याकडे लक्ष देण्याची कुणाला गरज वाटत नाही.