पुण्याच्या विकासाच्या नियोजनाबाबत गमतीशीर वर्णन केले जाते. पुण्यात अगोदर दिसेल तिथे इंच इंच जागेवर इमारती बांधल्या जातात. इमारती बांधण्यासाठी जागा संपल्या, की दोन इमारतींच्या मधून अलगद रस्ते बनवण्यात येतात. त्यालाच ‘नियोजनबद्ध विकास’ हे गोंडस नाव दिले जाते. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत आजवर समाविष्ट केलेल्या गावांचीही हीच गत झाली आहे. निवडणूक जवळ आली, की हक्काचे मतदान मिळवण्यासाठी नवीन गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करायची आणि जमिनीचे भाव वाढवून घ्यायचे. थोड्या दिवसांनी महापालिकेच्या हद्दीतून काही गावे वगळायची. मग त्या गावांमधील मिळेल त्या जागेवर इमारती बांधायच्या. सिमेंटचे जंगल उभारून झाले, की गावे पुन्हा महापालिकेकडे सोपवायची… सत्ताधाऱ्यांनी आजवर राबवलेल्या या विकासाच्या ‘पुणे पॅटर्न’मुळे पुण्यात सिमेंटची बेकायदा जंगले उभी राहिली. आता तर महापालिकेत समाविष्ट केलेली फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे महापालिकेतून वगळून नवीन नगर परिषद स्थापन करण्यात आली. सत्ताधाऱ्यांच्या या सोयीच्या राजकारणामुळे पुण्याच्या पूर्व भागासाठी नवीन महापालिका स्थापन करण्याची संकल्पनाही मोडीत काढली गेली आहे. ‘गावे गाळा आणि गावे वगळा’ अशी नवीन योजनाच सत्ताधाऱ्यांनी आणली आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत नवीन गावांचा समावेश करण्यात आल्यानंतर होणाऱ्या अवाढव्य परिसरामुळे पुण्याच्या पूर्व भागासाठी स्वतंत्र महापालिका स्थापनेचा विषय चर्चेत येऊ लागला. माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, अजित पवार यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांचे यावर एकमत होऊ लागले होते. पुणे महापालिकेवर नवीन गावांचा बोजा टाकण्याऐवजी मुंबईच्या धर्तीवर पुण्यात पूर्व भागासाठी नवीन महापालिका स्थापन करण्यावर त्यांच्याकडून भाष्यही केले जाऊ लागले असतानाच आता उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे महापालिकेच्या हद्दीतून वगळून नव्याने नगर परिषद तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊन जिल्ह्यात तिसरी महापालिका स्थापन करण्याच्या संकल्पनेला धक्का दिला आहे. नवीन नगर परिषदेच्या निर्णयानंतर तर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ही गावे महापालिकेमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर महापालिकेने या परिसरात विकासकामांसाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च केला. तो पुणेकरांचा पैसा होता. तो आता वसूल कसा करणार? या गावांमधील ३६ हजार मिळकतींमधील सुमारे ३५२ कोटी मिळकतकराचे काय?
सत्ताधारी आपल्या सोयीनुसार मते मिळविण्यासाठी गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा खेळ खेळत आले आहेत. नियोजनबद्ध विकासाच्या नावाखाली गावे महापालिकेत समाविष्ट करायची, जमिनीचे भाव वधारले, की आपल्या पक्षाचे स्थानिक नेते आणि बांधकाम व्यावसायिकांना मदत होण्यासाठी त्यांपैकी काही गावे वगळायची. त्यानंतर दिसेल तिथे इमारती बांधायच्या. मोकळ्या जागा संपल्या, की गावे पुन्हा महापालिकेकडे देऊन मोकळे व्हायचे. तोपर्यंत गावांचे रूप पालटून तेथे सिमेंटची जंगले उभी राहिलेली असतात. पुण्यात नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये हेच पाहायला मिळते. या खेळाला पुण्यात १९९५ मध्ये सुरुवात झाली. त्या वेळी पुण्याच्या आजूबाजूला असलेल्या ३८ गावांचा समावेश महापालिकेत करण्यात आला. ही गावे अगदी पुण्यालगत होती. निर्णय होईपर्यंत सर्व जागा इमारतींनी व्यापलेली होती. त्यातूनच ‘धनकवडी’ उभी राहिली. विकास कसा होऊ नये, याचे उदाहरण म्हणून धनकवडीकडे बोट दाखविले जाते. आजही तेथील दोन इमारतींमध्ये चिंचोळ्या वाटेतून रस्ते काढलेले दिसतात. शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना ११ सप्टेंबर १९९७ या दिवशी ही ३८ गावे समाविष्ट करून पुणे महापालिकेची पहिल्यांदा हद्दवाढ करण्यात आली. त्यासाठी प्रारूप आराखडा तयार करण्याचा निर्णय २५ नोव्हेंबर १९९७ रोजी घेण्यात आला. त्यानंतर दोन वर्षांत आराखडा मंजूर करायचा होता. तो २१ जानेवारी २००० पर्यंत राजपत्रात प्रसिद्ध करायचा होता. मात्र, तो वेळेत होऊ शकला नाही. त्यानंतर पुणे महापालिकेने प्रारूप विकास आराखडा २२ ऑक्टोबर २००१ पर्यंत प्रसिद्ध करण्यासाठी मुदत वाढवून घेतली. मात्र, १७ नोव्हेंबर २००१ रोजी पुणे महापालिका क्षेत्रातील १५ गावे पूर्ण व ५ गावे अंशत: वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यानच्या काळात ३८ गावांसाठी तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडा रद्द करून उर्वरित गावांसाठी नवीन प्रारूप विकास आराखडा तयार करावा लागला. तो आराखडा प्रसिद्ध करण्यास ३१ डिसेंबर २००२ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. महापालिकेने २७ डिसेंबर २००२ रोजी म्हणजे मुदतीच्या अवघ्या चार दिवस अगोदर तो प्रसिद्ध केला. ही सर्व प्रक्रिया करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी गेला.
महापालिका निवडणुकांमध्ये मतदारांची साथ लाभण्यासाठी गावे समाविष्ट करण्याचा दुसरा अध्याय २०१७ मध्ये सुरू झाला. तत्कालीन राज्य सरकारने ४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी नियोजित ३४ पैकी ११ गावांचा समावेश महापालिकेत केला.
तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा पुणे महापालिका मुदतीत तयार करू शकली नाही. त्यामुळे हा आराखडा राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.
उर्वरित २३ गावांचा तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रतीक्षेत असलेली ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत समावेश करण्याचा निर्णय २०२१ मध्ये पुढील महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यात भौगोलिकदृष्ट्या पुणे ही मुंबईपेक्षाही मोठी महापालिका ठरली. तेव्हा महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असले, तरी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आग्रहामुळे म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रुक, किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रुक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी, वाघोली ही गावे महापालिकेत घेण्यात आली. या गावांमध्ये सर्व ठिकाणी बांधकामे करून विद्रूपीकरण करून झाले असताना आता ती गावे महापालिकेत आली आहेत. त्याचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचे काम पीएमआरडीए करत आहे. मात्र, न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने हे काम ठप्प आहे. आता त्यांपैकी फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे वगळण्याचा निर्णय हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू आणि माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या हट्टामुळे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या निर्णयाने पूर्व भागासाठी नवीन महापालिकेची संकल्पना सध्या तरी मोडीत निघाली आहे. सत्ताधाऱ्यांची गावे वगळा आणि विकासाला गाळात रुतवा, अशी आणलेली ही नवीन योजना पुण्याच्या विकासाला भविष्यात मारक ठरणार आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत नवीन गावांचा समावेश करण्यात आल्यानंतर होणाऱ्या अवाढव्य परिसरामुळे पुण्याच्या पूर्व भागासाठी स्वतंत्र महापालिका स्थापनेचा विषय चर्चेत येऊ लागला. माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, अजित पवार यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांचे यावर एकमत होऊ लागले होते. पुणे महापालिकेवर नवीन गावांचा बोजा टाकण्याऐवजी मुंबईच्या धर्तीवर पुण्यात पूर्व भागासाठी नवीन महापालिका स्थापन करण्यावर त्यांच्याकडून भाष्यही केले जाऊ लागले असतानाच आता उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे महापालिकेच्या हद्दीतून वगळून नव्याने नगर परिषद तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊन जिल्ह्यात तिसरी महापालिका स्थापन करण्याच्या संकल्पनेला धक्का दिला आहे. नवीन नगर परिषदेच्या निर्णयानंतर तर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ही गावे महापालिकेमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर महापालिकेने या परिसरात विकासकामांसाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च केला. तो पुणेकरांचा पैसा होता. तो आता वसूल कसा करणार? या गावांमधील ३६ हजार मिळकतींमधील सुमारे ३५२ कोटी मिळकतकराचे काय?
सत्ताधारी आपल्या सोयीनुसार मते मिळविण्यासाठी गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा खेळ खेळत आले आहेत. नियोजनबद्ध विकासाच्या नावाखाली गावे महापालिकेत समाविष्ट करायची, जमिनीचे भाव वधारले, की आपल्या पक्षाचे स्थानिक नेते आणि बांधकाम व्यावसायिकांना मदत होण्यासाठी त्यांपैकी काही गावे वगळायची. त्यानंतर दिसेल तिथे इमारती बांधायच्या. मोकळ्या जागा संपल्या, की गावे पुन्हा महापालिकेकडे देऊन मोकळे व्हायचे. तोपर्यंत गावांचे रूप पालटून तेथे सिमेंटची जंगले उभी राहिलेली असतात. पुण्यात नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये हेच पाहायला मिळते. या खेळाला पुण्यात १९९५ मध्ये सुरुवात झाली. त्या वेळी पुण्याच्या आजूबाजूला असलेल्या ३८ गावांचा समावेश महापालिकेत करण्यात आला. ही गावे अगदी पुण्यालगत होती. निर्णय होईपर्यंत सर्व जागा इमारतींनी व्यापलेली होती. त्यातूनच ‘धनकवडी’ उभी राहिली. विकास कसा होऊ नये, याचे उदाहरण म्हणून धनकवडीकडे बोट दाखविले जाते. आजही तेथील दोन इमारतींमध्ये चिंचोळ्या वाटेतून रस्ते काढलेले दिसतात. शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना ११ सप्टेंबर १९९७ या दिवशी ही ३८ गावे समाविष्ट करून पुणे महापालिकेची पहिल्यांदा हद्दवाढ करण्यात आली. त्यासाठी प्रारूप आराखडा तयार करण्याचा निर्णय २५ नोव्हेंबर १९९७ रोजी घेण्यात आला. त्यानंतर दोन वर्षांत आराखडा मंजूर करायचा होता. तो २१ जानेवारी २००० पर्यंत राजपत्रात प्रसिद्ध करायचा होता. मात्र, तो वेळेत होऊ शकला नाही. त्यानंतर पुणे महापालिकेने प्रारूप विकास आराखडा २२ ऑक्टोबर २००१ पर्यंत प्रसिद्ध करण्यासाठी मुदत वाढवून घेतली. मात्र, १७ नोव्हेंबर २००१ रोजी पुणे महापालिका क्षेत्रातील १५ गावे पूर्ण व ५ गावे अंशत: वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यानच्या काळात ३८ गावांसाठी तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडा रद्द करून उर्वरित गावांसाठी नवीन प्रारूप विकास आराखडा तयार करावा लागला. तो आराखडा प्रसिद्ध करण्यास ३१ डिसेंबर २००२ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. महापालिकेने २७ डिसेंबर २००२ रोजी म्हणजे मुदतीच्या अवघ्या चार दिवस अगोदर तो प्रसिद्ध केला. ही सर्व प्रक्रिया करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी गेला.
महापालिका निवडणुकांमध्ये मतदारांची साथ लाभण्यासाठी गावे समाविष्ट करण्याचा दुसरा अध्याय २०१७ मध्ये सुरू झाला. तत्कालीन राज्य सरकारने ४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी नियोजित ३४ पैकी ११ गावांचा समावेश महापालिकेत केला.
तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा पुणे महापालिका मुदतीत तयार करू शकली नाही. त्यामुळे हा आराखडा राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.
उर्वरित २३ गावांचा तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रतीक्षेत असलेली ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत समावेश करण्याचा निर्णय २०२१ मध्ये पुढील महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यात भौगोलिकदृष्ट्या पुणे ही मुंबईपेक्षाही मोठी महापालिका ठरली. तेव्हा महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असले, तरी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आग्रहामुळे म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रुक, किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रुक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी, वाघोली ही गावे महापालिकेत घेण्यात आली. या गावांमध्ये सर्व ठिकाणी बांधकामे करून विद्रूपीकरण करून झाले असताना आता ती गावे महापालिकेत आली आहेत. त्याचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचे काम पीएमआरडीए करत आहे. मात्र, न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने हे काम ठप्प आहे. आता त्यांपैकी फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे वगळण्याचा निर्णय हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू आणि माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या हट्टामुळे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या निर्णयाने पूर्व भागासाठी नवीन महापालिकेची संकल्पना सध्या तरी मोडीत निघाली आहे. सत्ताधाऱ्यांची गावे वगळा आणि विकासाला गाळात रुतवा, अशी आणलेली ही नवीन योजना पुण्याच्या विकासाला भविष्यात मारक ठरणार आहे.
