पुण्यात सुरू असलेल्या पुनर्विकासाच्या अमाप प्रकल्पांमुळे येत्या काही वर्षांतच शहर कसे अंगावर येणार आहे, याबाबत गेल्या ‘लोकजागर’मध्ये लिहिले होते. त्यावर आलेल्या प्रतिक्रियांतून जाणवले, की पुणेकर सर्वाधिक त्रस्त आहेत, ते शहरातील वाहतुकीच्या समस्येमुळे. यात जसा कोंडी हा एक मुख्य प्रश्न आहे, तसाच वाहनचालकांचा बेशिस्तपणा आणि बेदरकारपणाही समस्येत मोठी भर घालणारा आहे. पुणेकरांना यावर उपाय हवे आहेत. गेल्या महिनाभरात याबाबत प्रशासकीय पातळीवर काही पावले उचलली जात आहेत, हे या पार्श्वभूमीवर स्वागतार्ह.
पुणे पोलीस आणि महापालिकेने शहरातील १५ प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतुकीचा वेग वाढविण्यासाठी विशेष मोहीमच हाती घेऊन प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली आहे. रस्त्यांतील खड्डे आणि इतर नादुरुस्ती यांवर महापालिकेने काम करायचे, तर वाहतूक नियंत्रण, ती प्रवाही ठेवणे यासाठी वाहतूक पोलिसांनी, असे साधारण हे सूत्र दिसते. या प्रयत्नांतील आणखी एक पाऊल अगदी परवाच उचलले गेले आहे, ते शहरात अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर निर्बंध आणल्याचे. डंपर, क्रशर, क्रेन्स, कंटेनर, ट्रेलर, बल्कर अशा वाहनांची वाहतूक आता सरसकट होणार नाही. वाहतूक पोलिसांनी शहरात काही ‘रेड झोन’ तयार केले असून, या मार्गांवर वाहतूक शाखेच्या पूर्वपरवानगीनेच प्रवेश दिला जाणार आहे. यासाठी संबंधितांना वाहतूक शाखेकडे अर्ज करावा लागेल. अशा प्रकारची व्यवस्था पूर्वीही काही प्रमाणात होतीच, त्यात अजून सुसूत्रता येईल, अशी आशा आहे.
हे सगळे ठीकच, परंतु शहरात ज्या प्रमाणात नवी बांधकामे आणि पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत, ती पाहता ही योजना राबविताना प्रशासनाची कसरत होणार आहे, असे दिसते. डेक्कन जिमखाना परिसराचे उदाहरण घेऊ. प्रभात रस्ता, भांडारकर रस्ता, आपटे रस्ता येथे सध्या गल्लोगल्ली जुने बंगले आणि इमारतींचा पुनर्विकास सुरू आहे. त्याच जोडीने पाणी, वीज, गॅस यासाठी या रस्त्यांवर खोदाईसुद्धा सुरू आहे. म्हणजे खोदाईमुळे रस्ते आधीच अरुंद आणि त्यात या परिसरात सुरू असलेल्या उपरोल्लेखित विविध कामांसाठी येणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे खोळंबणारी वाहतूक असे चित्र आहे. त्यात आता अवजड वाहनांवरील बंदीने काय होणार आहे, ते पाहू. निवासी बांधकाम प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विकासकांकडून एक निश्चित कालमर्यादा दिली जाते. ती एरवीही पाळली जातेच असे नाही, पण आता अवजड वाहनांवरील बंदीचे कारण पुढे करून ती आणखी पुढे ढकलली जाईल का, असा प्रश्न रहिवाशांना पडला आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी सुरू असलेल्या कामांबाबतही हेच होईल, असे दिसते. ही आता दुहेरी कोंडी आहे. या रस्त्यावर येणाऱ्या वाहनांमध्ये बहुतांश वाहने ही या परिसरात असलेल्या व्यापारी आणि व्यावसायिक आस्थापनांत काम करणाऱ्यांची आणि या ठिकाणी खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या ग्राहकांची आहेत. या परिसरात राहणाऱ्यांच्या वाहनांच्या संख्येपेक्षा ही संख्या निश्चितच खूप जास्त आहे. अशा वेळी बहुसंख्यांना हवी असलेली कोंडीतून सुटका व त्यासाठी अवजड वाहनांवरील बंदी आवश्यक असल्याचा लावला जाऊ शकणारा धोशा आणि स्थानिक रहिवाशांची आपले घर व मिळणाऱ्या इतर सुविधा लवकरात लवकर मिळण्यासाठीची धडपड, यांत प्राधान्यक्रमात कुणाला वर घ्यायचे हा प्रश्न फार कळीचा आहे. कारण, या परिसरात न राहणाऱ्यांनी या रस्त्यावरील कोंडीमुक्तीसाठी आत्ता कमालीचा आग्रह धरला, तरी उद्या ते राहत असलेल्या भागात ही स्थिती उद्भवल्यावर त्यांची भूमिका आत्ता येथील रहिवाशांची जी आहे, तीच असणार आहे, हे विसरून चालणार नाही.
शहरात आता असे संघर्षबिंदू छोट्या छोट्या प्रसंगांतून अनेक ठिकाणी दिसूही लागले आहेत. म्हणजे, कामासाठी एखाद्या परिसरात गेलेल्याने त्याचे वा तिचे वाहन परिसरातील एखाद्या बोळात लावले आणि त्या जागेवर समजा तेथेच लागून असलेल्या घरातील वाहन नेहमी लावले जात असले, तर या वाहन लावण्यावरून भांडणे जुंपल्याचे प्रसंग रस्तोरस्ती दिसतात. बोळांत लावल्या जाणाऱ्या वाहनांमुळे आमच्या घरात आमचेच वाहन आणायला अडचण होते हीसुद्धा आता नेहमीची तक्रार आणि भांडणाचे कारण झाले आहे. हे संघर्ष दिवसेंदिवस वाढतीलच.
पुण्यासारख्या शहराचा नियोजनबद्ध विकास झाला नाही, की काय होऊ शकते, याचे हे नमुन्यादाखल उदाहरण. वाहतूक कोंडी सुटावी, ही नागरिकांचीही इच्छा आहे आणि प्रशासनाचीही. पण, तरी ती सुटत नाही, ही वस्तुस्थिती. शहराच्या वाहतुकीची अवस्था जलवाहिनी गंजल्यामुळे नळातून येणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह कमी होतो, तशी झाली आहे. आपण नळ बदलायला बघत आहोत, गरज जलवाहिनी दुरुस्त करण्याची आहे. ती कशी, या प्रश्नाचे उत्तर शहर चालविणाऱ्या खरेच कुणाकडे आहे का?
siddharth.kelkar@expressindia.com
