पुणे शहरातील अनेक रस्त्यांवर सध्या पीएमपीएल या सार्वजनिक बस वाहतुकीचे जे थांबे नव्याने उभारण्यात येत आहेत, ते पाहिले की बससाठी थांबलेल्या प्रत्येकाच्या डोक्यात पीएमपीएलबद्दल तिडीक उठते. इतके बिनडोक अधिकारी या संस्थेत आहेत, म्हणूनच ती कायम अकार्यक्षम राहिली आहे. ज्यांनी हे नवे बसथांबे तयार करायला सांगितले, त्यांच्या बुद्धीची कीवच करायला हवी. सक्तमजुरी परवडली पण हे थांबे नकोत, असा त्रास सध्या प्रवाशांना होतो आहे. बसची वाट पाहात उभे राहणाऱ्यांना किमान बसण्यासाठी आणि ऊन-पावसापासून सुरक्षित जागा म्हणून हे थांबे उभे केले जातात की प्रवाशांना शिक्षा म्हणून उभारले जातात, याचाही उलगडा व्हायला हवा. पूर्वीच्या चित्रपटांमध्ये तर हे बसथांबे म्हणजे एक व्यक्तिरेखाच होती, इतके ते सामान्य माणसाशी एकरूप झाले होते. पण गेल्या काही काळात पीएमपीएलला भिकेचे डोहाळे लागल्यामुळे मिळेल तिथून अधिक पैसे कसे मिळतील, याचाच विचार तेथील निर्बुद्ध अधिकारी करू लागले. बस वेळेत पोहोचत नाही, तर निदान वाट पाहणाऱ्यांना थांबे तरी चांगले द्यावेत? पण एवढी अक्कल असती, तर ही संस्था एव्हाना अधिक कार्यक्षम बनली नसती का?
या संस्थेतील कोणताही कारभार पारदर्शक नाही. प्रत्येक ठिकाणी अकलेचे दिवाळे काढण्यातच या संस्थेला पहिला नंबर मिळवायचा असतो. नवे बसथांबे पाहिले, की ते कुणासाठी बांधले आहेत, असा जो प्रश्न पडतो, तो यामुळे. तेथे बसण्यासाठी फक्त एक स्टीलचा मोठा पाईप आहे. त्यावर दोन मिनिटांपेक्षा अधिक काळ कुणी बसू शकत नाही. वृद्ध आणि अपंगांचे हाल तर विचारायलाच नकोत. ज्या कुणी हे डिझाईन तयार केले, त्याला एकवेळ कमी बुद्धी असेल. पण ज्यांनी ते मान्य केले, त्यांची बुद्धी कुठे गहाण पडली होती, हे कळत नाही. या थांब्यांसाठी आमदार आणि खासदार निधीतून पैसे देण्यात आले आहेत. ज्या लोकप्रतिनिधींनी हा निधी दिला, त्यांच्यापैकी एकालाही हे थांबे मूर्खपणाचे प्रतीक आहेत, हे कळलेले नाही. कारण त्यांना त्यात रस नाही. त्यांच्यादृष्टीने ‘… यांच्या निधीतून हा थांबा उभारण्यात आला’ एवढी पाटीच फक्त महत्त्वाची आहे. याचा अर्थ हे थांबे केवळ या पैसे देणाऱ्यांच्या जाहिरातबाजीसाठी आणि बसथांब्यांवर व्यावसायिक स्वरूपाच्या जाहिराती करणाऱ्या कंपन्यांसाठी उभारलेले आहेत.
सध्या तर रस्तोरस्ती असे थांबे उभारण्याची धावपळ सुरू आहे. पण कुणीतरी या पीएमपीएलच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारायला हवा. महापौर चंचला कोद्रे यांनी या बसथांब्यांबद्दल प्रश्न उपस्थित केला, तरी या मूर्ख अधिकाऱ्यांना हे काम थांबवायचे काही सुचले नाही. एखाद्याने किती मूर्खपणा करावा, याला काही सुमार असतो. पण पीएमपीएलच्या अधिकाऱ्यांनी तो बेसुमार करायचा असे ठरवले आहे. आधुनिकतेचा टेंभा मिरवत प्रवाशांना ई-तिकिटे देणाऱ्या पीएमपीएलने गेल्या काही दिवसांत पुन्हा कागदी तिकिटे द्यायला सुरुवात केली आहे. ढिसाळपणाचा हा आणखी एक नमुना. प्रत्येक तिकिटामागे राज्य शासनाला महिला बालकल्याण करापोटी पंधरा पैसे द्यायचे असतात. एखाद्या प्रवाशाला दहा रुपयांचे एकच ई-तिकीट दिले जात होते, तेव्हा फक्त पंधरा पैसे कर भरावा लागत होता. आता कागदी तिकिटे देताना दहा रुपयांसाठी तीन रुपयांची तीन आणि एक रुपयाचे एक अशी चार तिकिटे दिली जातात. त्यामुळे हा कर पंधरा पैशाऐवजी साठ पैसे एवढा होतो. पण याची जाणीव निर्लज्ज प्रशासनाला मुळीच नाही.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेबाबत सगळय़ांनी मिळून दाखवलेली अनास्था हे या शहराच्या अधोगतीचे एकमेव कारण आहे. त्याबद्दल जाहीरपणे जाब विचारण्यापेक्षा या सगळय़ा अधिकाऱ्यांना अधिकृतपणे या बसथांब्यांवर भर उन्हात रोज तीन तास उभे राहण्याची शिक्षा द्यायला हवी!
