मुकुंद संगोराम
mukund.sangoram@expressindia.com
स्वत:वरच नग्नावस्थेत हिंडण्याची वेळ आलेली असताना पीएमपी या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चालवणाऱ्या कंपनीने इतर अशाच व्यवस्थांच्या नग्नतेकडे लक्ष देत, त्यांना अंगभर कपडे पुरवण्याची काय आवश्यकता आहे? पीएमपी ही कंपनी असून त्यापूर्वी ती पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांची मक्तेदारी होती. ही मक्तेदारी मोडीत काढण्याचे कारण होते, या संस्थेतील कमालीचा ढिसाळ कारभार. त्यासाठी या दोन्ही पालिकांमधील या वाहतूक व्यवस्थेचे एकत्रीकरण करून एका स्वतंत्र कंपनीची निर्मिती केली. अपेक्षा अशी की ही संस्था कमीत कमी तोटा करेल. तो तोटा भरून देण्याची हमी या दोन्ही महानगरपालिकांनी दिलेलीच होती.
ही हमी दिल्याने नालायक मुलाने श्रीमंत बापाच्या पैशावर जशी अय्याशी करावी, त्याप्रमाणे या नव्या खासगी संस्थेने आपला तोटा वाढवत नेण्याचे काम इमानेइतबारे सुरू ठेवले. कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था फायद्यात नसते, हे खरे. त्यासाठी केवळ ज्या बसमार्गावर नफा कमावता येतो, तेथेच बस पळवणे अन्यायकारकच. जेथे गरज आहे, तेथे तोटा झाला, तरी बस पोहोचलीच पाहिजे, हे या लोककल्याणकारी संस्थेचे ब्रीद असायला हवे. ते आहे. परंतु त्याचा सर्वाना साफ विसर पडला आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात सर्वत्र कार्यक्षमतेने बससेवा सुरू आहे, असा दावा या व्यवस्थेचे प्रमुखही करणे शक्य नाही. रस्त्यारस्त्यांवर मध्येच बंद पडणाऱ्या बसेस, हे त्याचे ढळढळीत उदाहरण.
नव्या बस खरेदी करा, दहा रुपयांत शहरभर हिंडा, यासारख्या लोकप्रिय योजना आखून ही व्यवस्था सुधारण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यासाठी अतिशय कडक उपाययोजना करायला हव्यात. या व्यवस्थेतील प्रचंड भ्रष्टाचार तातडीने संपवायला हवा. असे करणारा कोणताही अधिकारी राजकारण्यांना कधीही आवडत नसतो. त्यामुळे अशा कडक अधिकाऱ्याची बदली अटळ असते. पीएमपीने गेल्या आठवडय़ात जुन्नरला बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. याइतका शुद्ध मूर्खपणा दुसरा असूच शकत नाही. आपले घर जळत असताना, शेजारच्या घरातील आग विझवायला जाण्यासारखा हा प्रकार. अशाने तोटा वाढत जाणार आणि दोन्ही महापालिकांना तो बोजा पेलणे अशक्य होणार. असेच घडावे, असा दुष्ट डाव तर ही व्यवस्था कमकुवत ठेवण्यामागे नसेल ना, अशी शंका सातत्याने येते.
गेल्या चाळीस वर्षांत या वाहतूक व्यवस्थेचे जे जाहीर धिंडवडे निघाले आहेत, त्याबद्दल एकालाही ना खंत, ना खेद. ही व्यवस्था जेवढी म्हणून अकार्यक्षम राहील, तेवढी ठेवण्याचे आदेशच जणू कुणी दिले असावेत, असे हे वर्तन. पीएमपी ही खासगी कंपनी केवळ कागदावरच आहे. याचे कारण त्यामधील राजकारण्यांचा हस्तक्षेप प्रमाणाच्या कितीतरी बाहेरचा आहे. त्यामुळे पालिकांच्या पैशात गुबगुबीत होणारी दुभती गाय, असे तिचे वर्णन होऊ लागले. तोटा वाढला, तरी जबाबदारी पालिकांची. त्यामुळे कुणीच कुणाला उत्तरदायी नाही, अशा भयाण अवस्थेत सध्या पीएमपी ही कंपनी आहे. प्रत्येकाला या कंपनीत रस आहे खरा, परंतु एकालाही ती उत्तम चालावी, असे वाटत नाही.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसारख्या महाराष्ट्रातील मोठय़ा शहरांमधील प्रत्येकाला स्वत:चे वाहन असण्याची गरज वाटते, ती त्याचमुळे. कर्ज काढून, पेट्रोलच्या आकाशाला भिडणाऱ्या दरांना सामोरे जात, रस्त्यांमधील भयाण कोंडीतून वाट काढत कार्यालयापर्यंत आणि घरी परत सुखरूप पोहोचण्याची सर्कस करण्याची इच्छा कुणाला असेल? पीएमपी ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील कंपनी पूर्ण बंद करणे अत्यंत आवश्यक आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिचंवडमधील अनेक उद्योग स्वखुशीने ही व्यवस्था ताब्यात घेऊ शकतील. त्यासाठी समस्त राजकारण्यांनी त्यापासून दूर राहण्याची शपथ मात्र घेतली पाहिजे.
