नालायकीचे किळसवाणे दर्शन

पुण्याच्या नगरसेवकांना आणि महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आपले निर्लज्जपण वेशीवर टांगण्याचीही लाज वाटू नये, हे केवळ भयानक आहे. महिलांविषयीच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल तयार करणारी पहिली महापालिका म्हणून टिमकी वाजवताना आपण किती घाणेरडे आणि किळसवाणे आहोत, याचा पाढाच या सगळ्यांनी उघडा केला आहे. पालिकेत असलेल्या महिला नगरसेवक आणि शहरातील सर्व महिला यांनी या पुरुषी नालायकपणाविरुद्ध आजवर आवाज उठवला नाही, याचा अर्थ सर्व आलबेल आहे, असा होत नाही. देशातील स्त्रियांची पहिली शाळा ज्या पुण्यात स्थापन झाली, परदेशात जाऊन डॉक्टर होणारी पहिली महिलाही याच शहरातील आणि ज्या काळात महिलांना घराबाहेर पडतानाही भीती वाटायची, त्या काळातील एक पुणेकर महिला ‘बीबीसी’ या आंतरराष्ट्रीय वृत्त वाहिनीत वार्ताहर म्हणून काम करत होती, या सगळ्याचा आपण केवळ भाषणांमध्ये पुनरुच्चार करत राहतो. प्रत्यक्षात शहरातील महिलांना पुरवण्याच्या किमान सुविधांबाबतही आपण कसे दुर्लक्ष करतो, याची माहिती अतिशय लाजिरवाणी अशी आहे.
शहरात महिलांसाठी स्वच्छतागृहे असावीत, असे धोरण केवळ कागदावर ठेवून त्याबाबत काहीही न करणाऱ्या पुणे महापालिकेतील सगळ्यांनी तोंड काळे करायला हवे. सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत कधीही आग्रही नसणाऱ्या पुण्याला महिलांसाठीच्या स्वच्छतागृहांकडे अधिक जागरूकतेने बघण्याची गरज वाटणे शक्य नाही. घराबाहेर पडणाऱ्या महिलांना या एका कारणासाठी किती त्रास सोसावा लागतो, हे यापैकी एकालाही कळत नाही, असे नाही. पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यामागे एक पुरुषी अहंकार दडलेला असतो. हा अहंकार ठेचण्याची क्षमता महिलांमध्ये आहे, याचे भान त्यांना नाही. सार्वजनिक स्वच्छतागृहाच्या सुरक्षेचा प्रश्न जेवढा महत्त्वाचा तेवढाच तेथील स्वच्छतेचाही. सशुल्क स्वच्छतागृहातही पुरुषांनाच सामोरे जावे लागणे हे केवळ लज्जास्पद आहे. पण त्याकडे लक्ष देण्याची गरज कुणाला वाटत नाही.
दिवसातील दहाबारा तास बाहेर राहणाऱ्या महिलांना या शहरात किमान सुविधाही उपलब्ध नाहीत. परदेशात नागरिकांच्या पैशावर मजा मारून येणाऱ्या नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांना तेथील या स्वरूपाच्या व्यवस्था पाहून काहीही वाटत नाही, हा केवळ कोडगेपणा झाला. शहरातल्या सर्व सार्वजनिक वास्तूंमध्ये सर्वच स्वच्छतागृहे अधिक सुरक्षित आणि दरुगधीमुक्त असावीत, हा आग्रह न परवडणारा मुळीच नाही. पालिकेच्या अर्थसंकल्पातून या कामासाठी हवे तेवढे पैसे खर्च करण्याची तयारी असायला हवी. पण त्यातही भ्रष्टाचार कसा करता येईल, या विचाराने कळवळणाऱ्यांना या प्रश्नांचे गांभीर्य कळण्याची सुतराम शक्यता नाही.
गेल्या काही वर्षांत पालिकेला स्वत:च्या हिकमतीवर कोणतेही काम करता येत नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. सगळी कामे कंत्राटी पद्धतीने देऊन, त्यात मलिदा मिळवण्याची जणू चटकच सगळ्यांना लागलेली आहे. त्यामुळे स्वच्छतागृहातील अस्वच्छतेचे खापर कंत्राटदारावर फोडून आपण नामानिराळे राहण्याची सगळ्यांची प्रवृत्ती दिसते. या सगळ्या विषयांकडे अतिशय संवेदनशीलतेने पाहण्याची अपेक्षा करणेही त्यामुळे चुकीचे ठरते. या विषयाशी संबंधित असलेल्या सगळ्यांच्या घरातील महिलांनीच आता एकत्रितपणे लढण्याची आवश्यकता आहे. साध्या गोष्टीसाठी लढा देत बसणे, हे पुण्यासारख्या शहराला शोभादायक नाही. संस्कृतीचे माहेरघर म्हणायचे आणि तेथे संस्कृतीलाच लाथाडायचे हा प्रकार आणखी किती काळ चालणार?
पालिकेच्या शाळा काय किंवा रस्त्यावरील स्वच्छतागृहे काय, पालिकेच्या नालायकीचे हे जे दर्शन आहे, ते किळसवाणे आहे. स्वत:ला पुढारलेले म्हणून घेण्याचीही लाज वाटावी, अशा या कृत्याकडे आणखी किती काळ सहनशीलतेच्या मर्यादेत राहून पाहायचे, हे आता शहरातील महिलांनीच ठरवायला हवे. सत्ताधारी, विरोधक आणि त्यांना सामील झालेले अधिकारी-कर्मचारी या सगळ्यांनी संगनमताने ही दरुगधी पसरवलेली आहे. ते केवळ शिक्षेलाच पात्र नाहीत, तर या शहराचे नागरिक म्हणून राहण्यासही अपात्र आहेत.