पुण्यात कोणतीही गोष्ट सरळ होत नाही. म्हणजे वाहतूक नियंत्रित करण्याचे काम जर पोलिसांकडे असेल, तर वाहतूक नियंत्रक दिव्यांच्या उभारणीपासून ते देखभालीपर्यंतचे काम महानगरपालिकेकडे असते. असा गाढवपणा का? या प्रश्नाचे उत्तर केवळ ‘हमारी मर्जी’ एवढेच असते. गुजराती भाषेत ‘जेनो काम तेनो ठाय’ असा वाक्प्रचार आहे. पुण्यात मात्र नेमके उलटे. ज्याचे जे काम ते त्याने करण्याऐवजी दुसऱ्याने करायची इथली पद्धत. देशातील सर्वात बेशिस्त वाहतूक असलेल्या पुण्यातील वाहनचालकांसाठी वाहतूक नियंत्रक दिवे अस्तित्वात नसतात. कारण त्यांनी स्वत:चे नियम बनवलेले आहेत. म्हणजे उदाहरणार्थ लाल दिवा लागला की जायचे, पिवळा दिवा लागला कीही जायचे आणि हिरवा दिवा तर जाण्याचीच खूण करणारा असतो. कुणालाही आपण नियम मोडत आहोत, याची जराशीही तमा नाही. एखाद्या वृद्धाने छेडले, की त्याचीच टवाळी करत पुढे निघून जायचे, हे तर नित्याचे झाले आहे.
लाल दिवा लागला म्हणून एखाद्या सभ्य गृहस्थाने वाहन थांबवले, की मागील वाहने भोंगे वाजवून त्याला तू कसा आणि किती मूर्ख आहेस, हे सांगत त्याला पुढे जायला भाग पाडत असतात. हे चित्र बदलण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी कंबर कसावी, तर त्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. शिवाय पुण्यातील प्रत्येक नागरिकच कोणत्या ना कोणत्या राजकारण्याचा अतिशय निकटचा नातेवाईक असल्याने, तो पोलिसाच्याच अंगावर गुर्मीत ओरडण्यास कमी करत नाही. वर ‘बदली करू का?’ अशी धमकी देऊन, निघून जाण्याएवढा निर्लज्जपणा त्याच्यापाशी असतो. चौकातील वाहतूक नियंत्रक दिवे अनेकदा बंद असतात. तेथील घडय़ाळे तर नावाला असतात. त्यांची दुरुस्ती करणे हाही एक मोठा भ्रष्टाचार बनला आहे. महागातले वाहतूक दिवे बदलण्याच्या नावाखाली दुसरीकडचे आणून लावायचे आणि नवा दिवा आणला असे दाखवून बिल फाडायचे, असला हा काळा कारभार. ज्या पालिकेला साधी गटारे साफ करता येत नाहीत, त्यांनी वाहतूक नियंत्रक दिव्यांची जबाबदारी घ्यायचीच कशाला?
देशातील एक सुसंस्कृत शहर म्हणून पुण्याने आपली ओळख स्वत:हूनच पुसून टाकली आहे. त्यामुळे वाहने कोठे लावायची, कशी लावायची, याबाबत कोणताही धरबंध बाळगण्याची गरज त्यांना वाटत नाही. अशी वाहने उचलली की चडफड करणारा पुणेकर पुन्हा दुसऱ्या दिवशी तीच चूक करायला सज्ज असतो. ‘लोकसत्ता’च्या वार्ताहरांनी पुण्यातील अनेक चौकांत उभे राहून केलेली निरीक्षणे वाचणाऱ्या कुणाही पुणेकराला खरेतर लाज वाटावी, अशी परिस्थिती आहे. पण त्याला अद्याप जालीम उपाय सापडलेला नाही. उपाय असलाच तर एकच आहे, तो म्हणजे चौकाचौकात वाहतूक पोलिसांनी उभे राहून प्रत्येकाला अडवून दंड ठोकायचा. पण शहरात वाहतूक पोलीस अगदी नावाला दिसतात. कारण त्यांची संख्याच तोकडी आहे. सरकारला पोलिसांची भर्ती म्हणजे आर्थिक बोजा वाटतो. त्यामुळे नव्याने वाहन चालवणाऱ्या तरुण मुलींचे जसे हाल होतात, तसेच वृद्धांचेही होतात.
रस्त्याच्या कडेला असलेले पदपथ हळूहळू अस्तंगत होत आहेत. जे काही शिल्लक आहेत, तेथे जगातल्या सगळ्या प्रकारच्या टाइल्स लावून जो काही भयावह गोंधळ पालिकेने घातला आहे, त्याला तर तोड नाही. त्यामुळे पादचाऱ्यांना वाहनचालकांपासून जीव मुठीत धरून चालण्याशिवाय पर्याय नसतो. पण पालिकेला त्याचे काही घेणेदेणे नसते. शहरातील सगळे भुयारी मार्ग अक्षरश: कुलूपबंद असताना कर्वे रस्त्यावर आणखी दोन भुयारी मार्ग उभारण्याचा मूर्खपणा पुणे पालिकाच करू शकते. तेथील नगरसेवकही या निर्णयात आनंदाने कसे सहभागी होतात. गरवारे पुलाची संकल्पना शहरभर राबवली, तर कोठेही पादचाऱ्यांना अडचणी येण्याचे कारण नाही. पण मूर्खाच्या नंदनवनात विहार करणाऱ्यांना पादचाऱ्यांशी घेणेदेणे नसते. असलेच, तर ते कंत्राटाशी असते. वाहतुकीचा हा बोजवारा उडायला सर्वाधिक वाहने हे कारण आहे, कारण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये बसेस चालत नाहीत. फक्त भ्रष्टाचार चालतो. अशा भयानक परिस्थितीत पुण्यातील वाहतूक सुधारणे हे येऱ्या गबाळ्याचे कामच नोहे.