पुणे : ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?’ असा जळजळीत अग्रलेख लिहिल्याबद्दल राजद्रोहाचा खटला दाखल झालेल्या व्यक्तीचा पुतळा उभारणीबद्दल पुतळ्यावरच खटला दाखल झाल्याचा अनोखा योगायोग लोकमान्य टिळक या राष्ट्रपुरुषाच्या वाट्याला आला. महात्मा फुले मंडई येथे साकारण्यात आलेल्या लोकमान्यांच्या पुतळ्याचे शताब्दी वर्षात पदार्पण झाले असून मंगळवारी (१ ऑगस्ट) असलेल्या लोकमान्यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त या पुतळ्याच्या इतिहासाला उजाळा मिळाला.
महात्मा फुले मंडईमध्ये मेघडंबरीत असलेल्या लोकमान्य टिळक यांच्या संगमरवरी पुतळ्याचे २२ जुलै १९२४ रोजी पं. मोतीलाल नेहरू यांच्या हस्ते अनावरण झाले होते. या घटनेने नुकतेच शताब्दी वर्षांत पदार्पण केले असल्याची माहिती इतिहासाचे अभ्यासक डाॅ. गणेश राऊत यांनी दिली. ज्यांचा पुतळा आहे त्या व्यक्तीवर आणि नंतर या पुतळ्यावरही खटला दाखल झाल्याचे इतिहासातील हे एकमेव उदाहरण आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा – पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यानिमित्त पुण्यात मध्यभागाला छावणीचे स्वरूप; चौकाचौकांत बंदोबस्त
डाॅ. राऊत म्हणाले, लोकमान्यांच्या निधनानंतर लगेचच म्हणजे १७ ऑगस्ट १९२० रोजी तत्कालीन पुणे नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या पुतळ्याचा ठराव मांडण्यात आला व त्यासाठी पंधरा हजार रुपयांची तरतूदही करण्यात आली. त्यानंतर वर्षभराने झालेल्या सभेत शिल्पकार विनायक व्यंकट वाघ यांना आगाऊ सहा हजार रुपये देण्यात यावेत, असे ठरले. नगरपालिकेच्या अकाउंटंटने मात्र या खर्चासाठी प्रांतिक सरकारची म्हणजे मुंबई सरकारची परवानगी घ्यावी असे सुचविले. नगरपालिकेचे लोकनियुक्त अध्यक्ष असलेल्या साहित्यसम्राट न. चिं. केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ जून १९२२ रोजी झालेल्या सभेत आक्षेपाविषयी ‘या खर्चासाठी अन्य कोणाचीही परवानगी घेण्याची गरज नाही’, असे मत व्यक्त करण्यात आले होते. सरकारी हिशेब तपासनिसाने आर्थिक व्यवहार तपासून पुतळ्याचा खर्च नामंजूर करताना शिल्पकारास दिलेली आगाऊ रक्कम वसूल करण्यासाठी भारतमंत्र्यांच्या वतीने जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता.
टिळकांचा पुतळा हा पुणे नगरपालिकेच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. ४ जुलै १९२४ च्या सर्वसाधारण सभेत नगरपालिकेचे प्रमुख न. चिं. केळकर यांनी ‘केसरी-मराठा ट्रस्ट’ पुतळ्याचा सगळा खर्च उचलेल असे जाहीर केले. न्यायालयात पुणे नगरपालिकेच्या बाजूने निकाल लागल्यास पैसे ट्रस्टला द्यायचे. निकाल विरोधात गेल्यास ट्रस्ट सगळा खर्च करेल असे ठरले. २२ जुलै १९२४ रोजी पंडित मोतीलाल नेहरू यांच्या हस्ते या पुतळ्याचे उद्घाटन झाले. यथावकाश न्यायालयात निकाल पुणे नगरपालिकेच्या बाजूने लागला आणि पारतंत्र्यातही टिळकांचा पुतळा कायम राहिला, अशी माहिती राऊत यांनी दिली.
हेही वाचा – PM Modi Pune Visit : पंतप्रधान मोदींच्या पुणे भेटीमुळे मेट्रोच्या कामाला ‘ब्रेक’
इतिहासातील ठळक मुद्दे
- लोकमान्य टिळक १८९५ ते १८९७ च्या काळात पुणे नगरपालिकेचे सदस्य होते. निवडून आल्यावर त्यांनी नगरपालिकेच्या व्यवस्थापन समितीवर काम केले. कायद्याचे पदवीधर असल्याने टिळक नगरपालिकेच्या सगळ्या कामांमध्ये सक्रिय होते. पुढे ते देशाचे नेते झाले.
- मंडालेहून सुटून आल्यावर पुणे नगरपालिकेने त्यांना मानपत्र देऊन त्यांचा सत्कार केला. पुणे नगरपालिका ब्रिटिश विरोधक असणाऱ्या भारतीय राष्ट्रीय नेत्याला प्रथमच मानपत्र देणार होती. असे करणे म्हणजे इंग्रज सरकारचा रोष ओढवून घेणे होते. परंतु, नगरपालिका ठाम राहिली.
