दरडोई सर्वाधिक वाहनसंख्या असलेल्या पुणे शहरात ती वाहने चालवण्यासाठी पुरेसे रुंद रस्ते नाहीत. गेल्या काही दशकांत शहरातील एकही रस्ता रुंद होऊ शकलेला नाही. तरीही आहेत त्याच अरुंद रस्त्यांवर विशाल पदपथ निर्माण करून पुणे महानगरपालिकेने स्मार्ट बनण्याचा प्रयत्न केला. या रस्त्यांची छायाचित्रे पाहणाऱ्या कोणालाही आपण परदेशात आहोत की काय, अशी शंका येईल. मात्र, प्रत्यक्षात हे विशाल पदपथ पादचाऱ्यांसाठी नसून पालिकेच्या, राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने पथारीवाल्यांसाठीच बनवले आहेत, असा अनुभव नक्कीच येईल.
पदपथ रुंद केल्यामुळे वाहनांसाठीचा रस्ता अधिकच रुंद होतो आणि तेवढ्या जागेत, प्रचंड संख्येने येणारा वाहनांचा लोंढा मावणे शक्यच होत नाही. शिवाय पुणेकरांना सतत मरणाची घाई असल्याने, ते उजवीकडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यामुळे समोरून येणारी वाहतूकही ठप्प होते. एवढ्यावरच पुण्यातील दुचाकीस्वार थांबत नाहीत. ते थेट पदपथांवर वेगाने येऊन धडकतात आणि ते आपल्याच पिताश्रींच्या मालकीचे असल्याची खात्री असल्यागत वेगाने वाहन चालवत राहतात. ज्या पादचाऱ्यांसाठी हे पदपथ रुंद केले आहेत, ते मात्र जीव मुठीत धरून कसेबसे चालण्याचा प्रयत्न करत राहतात.
हेही वाचा…पुणे मेट्रो पुढे सरकेना! मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांची काही अटींसह परवानगी; सरकारही निर्णय घेईना
या पदपथांवर सर्रास वाहने लावण्याची पद्धत सध्या रूढ झाली आहे. तेथे लावलेल्या या वाहनांवर ना वाहतूक पोलीस कारवाई करत, ना पालिकेचे त्याकडे लक्ष असते. त्यामुळे पदपथांचे रुंदीकरण केवळ छायाचित्रांसाठीच आहे की काय, असा संशय येतो. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत शहर सुंदर करण्यासाठी मिळालेल्या निधीतून तयार झालेले हे पदपथ रस्त्यावरून विनासायास चालणाऱ्या नागरिकांसाठी आहेत की वाहनचालकांसाठी? सिंहगड रस्त्यावरील सौंदर्यीकरणामुळे तेथे पथारीवाल्यांची अक्षरश: चंगळ सुरू झाली आहे. रात्री उशिरापर्यंत रस्त्याच्या मध्य भागापर्यंत पथारी पसरणाऱ्यांना आवरणार तरी कोण? चालणाऱ्यांना तर तेथे पायवाटही नाही आणि वाहनचालकांनाही वाहन चालवताना तोंडाला फेस यावा अशी स्थिती. हीच अवस्था आरटीओ ते रेल्वे स्थानकादरम्यान. तेच चित्र गणेशखिंड रस्त्यावर. खरे तर शहरभर हीच स्थिती. पण त्याचे कोणालाच सोयरसुतक नाही.
रस्त्यावर एवढी वाहने येण्याचे मुख्य कारण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची अकार्यक्षमता. कोणालाही शहरात कोणत्याही ठिकाणी वेळेवर पोहोचण्यासाठी या व्यवस्थेवर अवलंबून राहणे परवडणारे नसते. पर्यायच नाही, म्हणून स्वत:चे वाहन खरेदी करणे भाग पडते. त्या वाहनाच्या इंधनाचा आणि दुरुस्तीचा भारही विनाकारण सहन करावा लागतो. एवढे करूनही अपघाताच्या भीतीने गळाठून जावे लागते, ते वेगळेच. ठरवून खड्ड्यात घातलेल्या पीएमटी ऊर्फ पीएमपीएमएल या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे आजवरच्या सर्व सत्ताधाऱ्यांनी केवळ दुभती संस्था म्हणूनच पाहिले. आता मेट्रोचे जाळे शहरात उभे राहू लागले आहे. मेट्रो आहे, पण तिथपर्यंत जाण्यासाठी करावी लागणारी कसरत कमी की काय, म्हणून मेट्रो स्थानकापाशी वाहन लावण्याचीही सोय नसल्याने जीव टांगणीला लागतो. मागील आठवड्यात मेट्रोने वीसपैकी आठ स्थानकांवर वाहनतळ विकसित केले खरे, परंतु तेथे वाहन लावण्यासाठीचा खर्च मेट्रोच्या तिकिटापेक्षाही अधिक. म्हणजे भीक नको, पण कुत्रा आवर अशी स्थिती. शहराचे सगळे प्रश्न पुन:पुन्हा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेशी जोडले जातात, हे कळूनही ती कार्यक्षम आणि नागरिकांच्या सोईची करणे का शक्य होत नाही, याचे गौडबंगाल संपतच नाही.
हेही वाचा…पुणे अग्निशमन दलात प्रथमच महिला फायरमनची निवड…वाचा मेघना महेंद्र सपकाळ हिची कहाणी
शहरातील वाहनसंख्या ४७ लाखाहून अधिक. पण वाहनतळांची संख्या तुटपुंजी. एवढी वाहने रस्त्यांवर लावण्यासाठी कोणीही पैसे देण्यास तयार नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची गरजच उरत नाही. अशातच पदपथ अधिक रूंद करून त्या वाहनांची आणि पर्यायाने वाहतुकीची कोंडी होणे श्वाभाविकच. ती पदपथ रुंद करून पालिकेने काय साधले, असा रास्त प्रश्न रस्त्यावरून चालणाऱ्यांना पडतो. परंतु त्याचे उत्तर त्यांना कधीच मिळत नाही. या शहरात फक्त वाहनचालकांनाच जगण्याचा हक्क आहे. अन्यांना येथे राहण्याचाही अधिकार नाही, असे तर महापालिकेचा सुचवायचे नसेल?
