व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्थेतून देशाचा विकास होणार नाही. व्यवस्थाकेंद्रित यंत्रणा निर्माण केली तरच देशाला प्रगती साधता येईल, असा विश्वास ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला.
वक्तृत्वोत्तेजक सभेतर्फे आयोजित वसंत व्याख्यानमालेत ‘अच्छे दिन केव्हा’ या विषयावर गिरीश कुबेर यांचे व्याख्यान झाले. आपल्या भाषणात देशातील आणि परदेशातील अर्थकारणाचे दाखले देत कुबेर यांनी अच्छे दिन येण्यासाठी कोणत्या व्यवस्थांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे, याचे सविस्तर विवेचन केले.
विकासासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या ऊर्जेबाबत आपण आजवर फारशी प्रगती केलेली नाही. रस्ते हे जर दऴणवळणाचे प्रमुख साधन असेल, तर त्याही क्षेत्रात भारताने मोठी उडी घेतल्याचे दिसत नाही, असे सांगून ते म्हणाले, ‘देशामध्ये सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) आणि रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडिया वगळता आर्थिक क्षेत्रातील व्यवस्था अस्तित्वात नाही. राजकारणी हेच जर व्यवस्था असतील तर तिच्या ऱ्हासास आपणच जबाबदार आहोत. व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्थेच्या माध्यमातून देशाचा विकास होणार नाही. व्यवस्थाकेंद्रित यंत्रणेचे जाळे तयार झाले तरच देशाला प्रगती साधता येईल.’
कुबेर म्हणाले, ‘देशाला आवश्यक असणाऱ्या इंधनापैकी ८३ टक्के इंधन आपल्याला आयात करावे लागत असल्याने, तो अर्थव्यवस्थेवर ताण आणणारा मुद्दा आहे. तेलाच्या दरात एका डॉलरने घट झाली तर केंद्राचे ८७०० कोटी रुपये वाचतात. गेल्या वर्षभरात तेलाच्या दरात जी काही घट झाली आहे त्यामुळे केंद्र सरकारचे ४.२५ लाख कोटी रुपये वाचले आहेत. त्यामुळे चालू खात्यातील तूट पूर्णपणे भरून निघाली असून ‘अच्छे दिन’चा आभास तयार होण्यास मदत झाली आहे. अमेरिका ही चांगले रस्ते केल्यामुले अमेरिका होऊ शकली. महासत्ता होण्यासाठी अणुबाँबइतकीच, किंबहुना त्याहून अधिक, देशभरात उत्तम रस्त्यांचे जाळे विणण्याची गरज असते. भारतात जितक्या लांबीचे रस्ते आहेत तितके केवळ चीनचे ‘सुपर हायवे’ आहेत. अमेरिकेच्या उदाहरणापासून भारताने नाही, पण चीनने धडा घेतला.
शिक्षणासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ ४.१ टक्के रकमेची तरतूद केली जाते. अमेरिकेमध्ये १४.५ टक्के, ब्राझीलमध्ये १०.३० टक्के आणि मेक्सिकोमध्ये ८.५ टक्के तरतूद केली जाते. भाजपच्या जाहीरनाम्यामध्ये ६.५ टक्के रकमेचे आश्वासन दिले गेले होते. मात्र, अर्थसंकल्पामध्ये प्रत्यक्षात तरतूद वाढलेली नाही, असे सांगून कुबेर म्हणाले,‘ अर्थव्यवस्थेच्या आकारावर देशाचे मानांकन ठरते. कारखानदारी, उत्पादनक्षमता आणि रस्ते यामध्ये वाढ होत नाही. सेवा क्षेत्राची वाढ झाल्याचा आनंद असला तरी त्या वाढीला मर्यादा आहेत. भूसंपादन कायद्यामध्ये सरकार उद्योगपती आणि जमीन विकणारे यांच्यामध्ये दलाल म्हणून काम करीत आहे. जोपर्यंत सरकारला राज्यसभेत बहुमत संपादन करता येणार नाही तोपर्यंत विकास जलदगतीने होईल अशी अपेक्षा करता येणार नाही.’
कुबेर यांच्या व्याख्यानास इतकी गर्दी लोटली, की अखेर संयोजकांना तिकीटविक्री थांबवावी लागली. श्रोत्यांच्या विनंतीवरून त्यांना उभे राहून ऐकण्याची परवानगी अखेर द्यावी लागली. वसंत व्याख्यानमालेतील आजपर्यंतची सर्वाधिक गर्दी, असे वर्णन संयोजकांनी यावेळी केले.
