शिक्षणाचे माहेरघर, ऑक्स्फर्ड ऑफ द ईस्ट असलेल्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात २०२४ या वर्षात अनेक घडामोडी झाल्या. त्यातील घटनांची मोठी चर्चा झाली. २०२४च्या सुरुवातीलाच आंदोलनासाठी विद्यापीठाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीला विरोध झाल्याने ती स्थगित करावी लागली. तर वर्षाच्या अखेरीसही विद्यापीठाने आंदोलने, सभा, बैठकांसाठी आठ दिवस आधी परवानगी घेण्याचा नियम लागू केला. या निर्णयालाही विरोध होऊ लागला आहे. विशेष म्हणजे, विद्यापीठाच्या या नियमाला सर्वच स्तरांतून स्पष्ट विरोध होत आहे. आंदोलनांना बंदी घालण्यापेक्षा आंदोलन करण्याची वेळच येऊ नये, अहिंसक मार्गाने विरोध करण्याच्या वाटा का बंद केल्या जात आहेत, अशी भूमिका मांडली जात आहे.
विद्यापीठाचा निर्णय अयोग्य असल्याचे मत मांडून, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी अलीकडेच ऑक्स्फर्ड विद्यापीठात घडलेल्या एका घटनेचा दाखला दिला. त्यांच्या मुलीचा प्रवेश ऑक्स्फर्डमध्ये होणार होता. त्याच दरम्यान विद्यापीठात पॅलेस्टाइनच्या विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली. त्यावरून वाद निर्माण झाला होता. मात्र, कुलगुरूंनी परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे ई-मेलद्वारे सर्व विद्यार्थ्यांना कळवले. तसेच कोणत्याही देशातील विद्यार्थी असला, तरी त्याला विद्यापीठात निदर्शने करण्याची परवानगी असल्याचे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहणार असल्याचे नमूद करून आश्वस्त केल्याचे डॉ. चौधरी यांनी सांगितले. पूर्वपरवानगी लागू करण्याच्या निर्णयातून विद्यापीठ प्रशासन शांततामय आणि अहिंसक मार्गाने विरोध नोंदवण्याच्या वाटा बंद करत असल्याचे दिसते. कोणत्याही घटकाची अभिव्यक्ती दाबली जाऊ नये. विरोध नोंदवण्याचे मार्ग रोखल्यास त्याचा उद्रेक अन्यत्र होऊ शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. विद्यापीठात शांतता राखण्यासाठी विद्यापीठाने आवश्यक त्या उपाययोजना जरूर कराव्यात. हिंसा झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी. मात्र, अनावश्यक बंधने लादणे योग्य नाही. कुलगुरूंनी याबाबत सारासार विचार करून भूमिका घेणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>थंडीमुळे हृदयविकारासह श्वसनविका
विद्यापीठाचे माजी अधिसभा सदस्य प्रा. धनंजय कुलकर्णी यांनीही विद्यापीठाचा निर्णय चुकीचा असल्याची भूमिका मांडली. आंदोलनविरहित विद्यापीठ या आदर्श स्थितीपासून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ फार दूर आहे. तातडीच्या, अग्रक्रमाच्या, धोरणात्मक प्रश्नांवर विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी संघटना आंदोलन करणारच. त्या आंदोलनांना विद्यापीठ प्रशासन नियम, अटी, शर्तींच्या आधारे रोखू शकणार नाही, हे विद्यापीठ जितक्या लवकर लक्षात घेईल, तितके विविध प्रश्नांवर सकारात्मक विचार करून निर्णय घेऊ शकेल, असे त्यांनी सांगितले. विद्यापीठ प्रशासनाची निर्णयदिरंगाई अथवा राजकीय हितसंबंधांमुळे निर्माण होणारे प्रश्न या विरोधात होणारी आंदोलने या नियमांच्या आधारे विद्यापीठ प्रशासन कशी रोखणार, हाही प्रश्न आहे. न्यायालयीन निर्णयाच्या मागे लपून आंदोलन प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न योग्य नाही. न्यायालयाचा निर्णय कोणत्या संदर्भात, कोणत्या याचिकेवर केला आहे याची पूर्ण माहिती दिली गेली पाहिजे. तसेच, विद्यापीठ या याचिकेत कोणत्याही कारणाने सहभागी नसल्यास या निर्णयाच्या आधारे नियम करण्याचे कारण काय, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. आंदोलन रोखण्यासाठी नियम करणारे प्रशासन नेहमीच हुकूमशाही प्रशासन म्हणून गणले जाते. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेतील अनेक सदस्य विद्यार्थी चळवळीत, सामाजिक नेतृत्व प्रस्थपित करून निवडून आले आहेत. याच परिषदेने या नियमाला मान्यता दिली असल्यास या परिषदेला काम करण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असेही प्रा. कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.
विद्यापीठातील घटकांनीही या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. विद्यापीठाचा निर्णय घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात असल्याने पूर्णत: चुकीचा आहे. न्यायालयीन निर्णयाचा आधार घेऊन असा नियम करणे गैरलागू आहे. कारण न्यायालयाचा निर्णय कोणत्या संदर्भात आहे, हे स्पष्ट नाही. कोणत्याही प्रकारे सरसकटीकरण करणे न्यायाच्या चौकटीत नाही. विद्यापीठाकडून असा नियम अपेक्षित नाही. हा नियम तातडीने रद्द केला पाहिजे, अशी भूमिका राज्यशास्त्र विभागातील प्राध्यापक डॉ. हर्ष जगझाप यांनी मांडली.
लोकशाही मूल्ये समजून घेण्याची, वैचारिकदृष्ट्या प्रगल्भ होण्याची संधी विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन, विद्यापीठीय शिक्षणाच्या काळात मिळते. याच विद्यार्थिदशेतील मुक्तसंवाद, वाद-प्रतिवाद, विरोध, न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन ही प्रक्रिया जागरूक नागरिक घडण्यासाठी महत्त्वाची आहे. मात्र, आंदोलन, उपक्रमांसाठी कार्यपद्धती, आठ दिवस आधी परवानगी अशी बंधने घालून या प्रक्रियेला अटकाव केला जात असल्याचे चित्र आहे.
