सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा देणारा शिक्षण हक्क कायदा अर्थात आरटीई. मात्र, यंदा आरटीई प्रवेशांचे भविष्य अंधारात आहे. जुलै महिना उजाडला, तरी आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया सुरू नाही. न्यायालयीन प्रकरण सुरू असल्याने या प्रवेशांना विलंब झाला आहे. मात्र, न्यायालयाचा जेव्हा केव्हा निकाल येईल, त्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया सुरू होऊन संबंधित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश होणार कधी, त्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढणार कसे, असे अनेक प्रश्न आता निर्माण झाले आहेत. ‘आरटीई’मुळे पहिली ते आठवीच्या मुलांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार मिळाला. शिक्षण हक्काची संकल्पना व्यापक आहे. त्यात केवळ २५ टक्के राखीव जागा इतकाच भाग नाही, तर विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण, शाळांमधील सुविधा, शिक्षणाची गुणवत्ता अनेक मुद्दे त्यात आहेत. मात्र, अन्य मुद्द्यांपेक्षा २५ टक्के राखीव जागा ही तरतूद अधिक माहितीची झाली. या राखीव जागांमुळे खासगी शाळांमध्ये सर्वसमावेशकता येण्यास मदत झाली. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास पालकांचा खासगी शाळांमध्ये, विशेषतः इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश सुकर करणारा हा एक मार्ग ठरला. मात्र, या प्रवेशांच्या बदल्यात खासगी शाळांना द्याव्या लागणाऱ्या शुल्काचा राज्याच्या शिक्षण विभागाला बोजा वाटू लागला. खासगी शाळांना केली जाणारी शुल्क प्रतिपूर्ती अनियमित असल्याने खासगी शाळांचे अर्थकारणही कोलमडले. थकीत शुल्कपूर्तीची रक्कम वाढत जाऊन ती दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली. त्यामुळे शुल्क प्रतिपूर्तीपासून सुटका मिळवण्यासाठी फेब्रुवारी २०२४मध्ये शिक्षण विभागाने अधिसूचना काढून खासगी शाळांऐवजी सरकारी, अनुदानित शाळांना आरटीई प्रवेशांत प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय वादग्रस्त ठरला. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. मात्र, सरकारच्या निर्णयानुसार खासगी शाळांनी त्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यामुळे आता ‘आरटीई’च्या २५ टक्के राखीव प्रवेशांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आरटीई प्रवेशांच्या यंदाच्या गोंधळातून अनेक मुद्दे उपस्थित होतात. जिल्हा परिषदांच्या, महापालिकांच्या किंवा अनुदानित संस्थांच्या काही शाळा प्रयोगशील, नावीन्यपूर्ण प्रयोग करणाऱ्या आहेत. शिक्षकही धडपड करणारे आहेत. असेच प्रयत्न राज्यस्तरावर व्यापक पातळीवर होण्याची नितांत गरज आहे. पालकांनी सरकारी शाळांनाच प्राधान्य देण्याइतक्या सरकारी शाळा सक्षम करण्याची इच्छाशक्ती सरकार का दाखवत नाही, सरकारी शाळांतील सुविधांसाठी गुंतवणूक का होत नाही, सरकारी शाळांतील शिक्षकांच्या सर्व रिक्त पदांवर भरती का होत नाही, मुळात शिक्षणावर खर्च होणारा निधी हा खर्च म्हणून न पाहता गुंतवणूक म्हणून पाहण्याची मानसिकता का नाही, शिकवणे सोडून शिक्षकांना बाकी अशैक्षणिक कामे का करायला लावली जातात, शिक्षणाचा दीर्घकालीन विचार हा होत नाही, या आणि अशा मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे सरकारने दिली पाहिजेत. स्वाभाविकपणे या प्रश्नांचे कारण आर्थिक आहे. सरकार अनेक ठिकाणी भपकेबाज, वायफळ खर्च करते. केवळ आर्थिक कारणास्तव शिक्षणाकडे होणारे दुर्लक्ष अक्षम्य आहे. नुकताच मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षणाचा निर्णय सरकारने घेतला. पण सरकारचे शालेय शिक्षणाकडे होणारे दुर्लक्ष अधिक गंभीर आहे. आता राहिला प्रश्न यंदाच्या प्रवेशांचा. राज्यात ९ हजार १९७ शाळांमध्ये १ लाख ४ हजार ७३८ जागा, तर पुणे जिल्ह्यात आरटीईअंतर्गत ९६६ शाळांमध्ये १७ हजार ५९६ जागा आहेत. आरटीई प्रवेशांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. जुलै महिना सुरू होऊनही यंदा आरटीईचे प्रवेश झालेले नाहीत. न्यायालयाचा निकाल कधी येणार, याबाबत काहीच सांगता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय कधी येईल, त्यावर प्रवेश प्रक्रिया अवलंबून आहे. प्रवेश प्रक्रियेला साधारणपणे एका महिन्याचा कालावधी लागतो. त्यामुळे जेव्हा कधी निर्णय येईल, त्यानंतर एक महिना या प्रक्रियेला द्यावा लागणार. प्रवेश प्रक्रिया रखडल्याने आरटीई प्रवेशांकडे डोळे लावून बसलेल्या पालक-विद्यार्थ्यांचे काय, अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान कसे भरून काढणार, हा गंभीर प्रश्न आहे. पण एकूणात, आरटीई प्रवेशांच्या यंदाच्या गोंधळातून शिक्षणाचा व्यापक विचार करणे, त्याचे भान येणे, ही काळाची गरज आहे. chinmay.patankar@expressindia.com
