पुणे : केंद्र आणि राज्य सरकारने विविध उपाययोजना केल्यानंतरही सोयाबीन, उडीद, मुगाला अद्यापही हमीभाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा सरासरी ५०० रुपये कमी दराने शेतीमालाची विक्री करावी लागत आहे.
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये खरीप हंगामात उत्पादीत झालेल्या सोयाबीन, उडीद, मुगाची आवक वाढली आहे. शनिवारी (५ ऑक्टोबर) विदर्भ, मराठवाड्यातील बहुतेक सर्वच बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीन आवक झाली. अकोट, वाशिम, अमरावती, जालना येथे मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन विक्रीसाठी येत आहे. शनिवारी जालन्यात सर्वांधिक २० हजार ७०६ क्विंटल सोयाबीन विक्रीसाठी आले होते. सोयाबीनला ४ हजार ८९२ रुपये हमीभाव जाहीर केलेला असतानाही खरिपातील या नव्या सोयाबीनला सरासरी ४ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला.
हेही वाचा >>>दिल्ली साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी डाॅ. तारा भवाळकर यांची निवड
मुगाची आवक फारशी होत नाही. तरीही ८ हजार ६८२ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव असताना जेमतेम ७ हजार ते ७ हजार ५०० रुपयांचा दर मिळत आहे. उडदाची आवकही कमी आहे. वाशिम, सांगली, अकोला, जालना येथे हळूहळू आवक वाढत आहे. खरिपातील उडदाला ७ हजार ४०० रुपयांचा हमीभाव असतानाही ६ हजार ८०० रुपयांचा दर मिळत आहे.
हमीभावाने खरेदीची प्रतीक्षा
केंद्र सरकारनच्या घोषणेनुसार, नाफेड, एनसीसीएफच्या माध्यमातून उडीद आणि मुगाची १० ऑक्टोबरपासून आणि सोयाबीनची खरेदी १५ ऑक्टोबरपासून हमीभावाने खरेदी सुरू होणार आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफने २०९ हमीभाव खरेदी केंद्रांना मंजुरी दिली आहे. सुमारे १३ लाख टन सोयाबीन, १७ हजार टन मुग आणि १ लाख ८ हजार टन उडदाची हमीभावाने खरेदी होणार आहे. शेतीमालांची हमीभावाने खरेदी सुरू झाल्यानंतर दरात काहिशी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
लाडकी बहिण योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे हाल
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात गुलाबी वातावरण तयार केले जात आहे. प्रत्यक्षात शेतीमालाला हमीभावा इतकाही भाव मिळत नाही. सोयाबीन, उडीद, मुगाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळतो आहे. आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय परिस्थिती पाहता आगामी काळात शेतीमालाच्या दरात आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे. सरकारने भावांतर योजनेची नुसती घोषणा केली आहे. हमीभाव आणि प्रत्यक्ष मिळणारी किंमत यामधील फरक शेतकऱ्यांना देण्याइतका पैसा सरकारकडे नाही. मतांवर डोळा ठेवून राबविण्यात आलेल्या लाडकी बहिण योजनेसारख्या योजनांमुळे सरकारच्या तिजोरीत पैसाच नाही. राज्यातील शेतकरी देशोधडीला लागताना दिसतो आहे, असा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे.
