पुणे : राज्य सरकारकडून विदर्भातील अतिवृष्टी बाधितांसाठीचा मदत निधी २१ सप्टेंबर रोजी संबंधित तहसीलदारांकडे वर्ग झाला आहे. तलाठी, कृषी साहाय्यक, ग्रामसेवक यांनी अतिवृष्टी बाधितांचे सव्‍‌र्हेक्षण, माहितीचे संकलन पूर्ण केले आहे. मात्र, बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक जमा करून संबंधित बँकांना त्याची माहिती कुणी द्यायची, या बाबत समन्वय नसल्यामुळे अतिवृष्टी बाधितांना आजवर सरकारी मदत मिळू शकली नाही.
जुलै महिन्यांत विदर्भात अतिवृष्टी झाल्यामुळे खरीप हंगामातील पिके मातीमोल झाली होती. अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, भंडारा जिल्ह्यात मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीची दखल घेऊन राज्य सरकारच्या वतीने खरीप पिकांसाठी प्रति हेक्टर १३, ६०० आणि फळपिकांसाठी २६,००० रुपये या निकषांनुसार मदत मिळणार आहे. या बाबतचा निधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत तहसीलदारांकडे २१ सप्टेंबर रोजी वर्गही झाला आहे. पण, अद्यापही शेतकऱ्यांना मदत मिळू शकली नाही. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर बाधित शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
कृषी, महसूल आणि ग्रामविकास विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळे ही मदत मिळू शकली नाही. मुळात या तीनही घटकांनी आपल्या वाटय़ाचे काम पूर्ण केले आहे. आता आधार क्रमांक आणि बँक खाते क्रमांकांची यादी संबंधित बँकांना देणे आणि मदत मिळाली त्यांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळविणे इतकेच काम बाकी आहे. यापूर्वी हे काम तलाठी करीत होते. पण, आता त्यांनी हे काम करण्यास नकार दिला आहे. आमच्या वाटय़ाला आलेल्या गावांतील बाधित शेतकऱ्यांचेच आधार क्रमाक आणि बँक खाते क्रमाकांची माहिती देणार. कृषी आणि ग्रामसेवकांकडील गावांतील बाधितांचे आधार क्रमांक आणि बँक खाते क्रमाकांची माहिती आम्ही देणार नाही, अशी भूमिका तलाठय़ांनी घेतली आहे.
कामांच्या काटेकोर विभागणीची गरज
शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असतानाही संघटना शिरजोर झाल्या आहेत. तलाठी, कृषी साहाय्यक आणि ग्रामसेवकांच्या संघटनांनी कामांवर बहिष्कार टाकला होता. विभागीय महसूल आयुक्तांनी बैठक घेऊन आदेश दिल्यानंतर या संघटनांनी बहिष्कार मागे घेऊन काम सुरू केले आहे. पण, शेतकऱ्यांसमोर मोठी अडचण असतानाही संघटना एकमेकांकडे बोट दाखवून काम टाळण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून आले. पंतप्रधान पीकविमा योजना, किसान सन्मान निधी योजना, अतिवृष्टी बाधितांना मदत देण्याच्या कामांत कृषी, महसूल आणि ग्रामविकास खात्याने करावयाच्या कामांची नव्याने आणि काटेकोरपणे विभागणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
विभागीय कृषी संचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या आदेशानंतर बहिष्कार मागे घेऊन शेतकरी हितासाठी काम सुरू केले आहे. आमच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. आमच्या तुलनेत तलाठी आणि ग्रामसेवकांची संख्या जास्त आहे. कामाची विभागणी करताना याचा विचार होत नाही. आता अडचण म्हणून हे काम आम्ही केले आहे. पण, यापुढे प्रशासनाने हे काम आमच्यावर लादू नये.
– विजय इंगले, जिल्हाध्यक्ष कृषी सहाय्यक संघटना, यवतमाळ
तलाठय़ांची अनेक पदे रिक्त आहेत. तलाठय़ांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजना, किसान सन्मान निधी योजना, अतिवृष्टी बाधितांना मदत आदी कृषी विभागाशी संबंधित कामे कृषी विभागाने करावीत. सात-बारा, आठ अ, फेरफार सारखी कागदपत्रे आमच्या आहेत, म्हणून हे काम आम्ही करावे, अशी आताची स्थिती नाही. सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन झाली आहेत. तलाठय़ांवरील कामाचा भार कमी केला पाहिजे.
– संजय अनव्हाने, सरचिटणीस, विदर्भ पटवारी संघ, नागपूर</p>
