महापालिकेचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी पीपीपी मॉडेलच्या सात रस्त्यांची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असली, तरी यापूर्वी याच तत्त्वावर करण्यात आलेल्या तीन रस्त्यांच्या कामात महापालिकेचे तब्बल २३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकाराला योग्यवेळी हरकत घेतल्यानंतरही दोन बडय़ा बिल्डरसाठी या रस्त्यांची कामे देण्यात आली, अशी तक्रार आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
रस्ते विकासासाठी महापालिकेकडे निधी नसल्याचे कारण दाखवून शहरातील व गावांमधील ४२ रस्ते महापालिका खासगी लोकसहभागातून (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप- पीपीपी) करून घेणार आहे. मात्र, त्यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदा १५ टक्के जादा दराने आल्यामुळे सात रस्त्यांची निविदा प्रक्रिया नुकतीच रद्द करण्यात आली. असाच प्रकार गेल्यावर्षीही झाला होता आणि तीन रस्त्यांसाठी १५ टक्के जादा दराच्या निविदा आल्या होत्या. तरीही महापालिकेचे नुकसान होत असताना दोन बडय़ा बिल्डरच्या लाभासाठी या तीन रस्त्यांची कामे संबंधित बिल्डरना देण्यात आली, अशी तक्रार पुणे जनहित आघाडीने आयुक्तांकडे केली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष उज्ज्वल केसकर यांनी या प्रकरणाची माहिती सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
या पीपीपी मॉडेलमधील दोन रस्ते खराडीमधील होते, तर एक रस्ता बाणेर-बालेवाडी येथील होता. त्यांची रुंदी १८ ते ३० मीटर होती आणि एकूण लांबी साडेपाच किलोमीटर होती. या निविदा प्रक्रियेत संबंधित दोन्ही बिल्डरनी संगनमत करून रस्त्यांची कामे मिळवली आणि जादा दराने भरलेल्या या निविदांमुळे महापालिकेचे तब्बल २३ कोटींचे नुकसान झाले, असे या तक्रारीत म्हटले आहे. शहरातील ४२ रस्त्यांची निविदा ज्या कारणाने रद्द करण्यात आली आहे, नेमके तेच कारण या तीन रस्त्यांनाही लागू होते आणि नुकसान होणार असल्याचे त्या वेळी निदर्शनासही आणून देण्यात आले होते. तरीही ज्या अधिकाऱ्यांनी ही निविदा प्रक्रिया राबवली व कामे दिली, त्याबाबत काय करणार हे आता आयुक्तांनी जाहीर करावे, अशीही मागणी केसकर यांनी केली आहे.
